राष्ट्रिय सहमतिमा बाधक बनेसँगै केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्मै बाहिरिने अवस्थामा पुगेको नेकपा (एमाले)मा समानान्तर शक्ति केन्द्रको विकास हुन थालेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट एकथरी एमालेका नेताहरू निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग गुनासो पोख्न थालेका छन् ।

उनीहरूले भण्डारीलाई पुनः राजनीतिमा फर्किन सुझाव दिइरहेका छन् । भण्डारी भने आफै राजनीतिमा फर्किने कि छोरीहरूलाई अघि सार्ने भन्ने दोधारमा रहेका छन् । राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकेर भण्डारी जेठी छोरीको निवासमा बसेका छन् । बुढानिलकण्ठस्थित भण्डारीको घर मर्मत भइरहेको छ ।

सुरक्षाबाहेक सरकारी सेवा नलिने बताएर भण्डारीले राजनीतिमा फर्किने संकेत गरिसकेका छन् । एमालेका केही नेता तथा कार्यकर्ताले उनलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन उक्साइरहेका छन् । लामो समयदेखि एकल केन्द्रका रुपमा बालकोटबाट चलिरहेका एमालेका सबै गतिविधिहरू अब क्रमशः विकेन्द्रित हुन थालेको देखिन्छ ।

च्यासलस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा अध्यक्षका कारण पार्टीले तीन महिनामै प्रतिपक्षी हुनुपरेको कुरामा विरोध सुरु भएको छ । बालकोट पुग्दा अध्यक्षको जयजयकार नगरी उभिनै नसक्ने स्थितिमा पुगेका नेताहरू अहिले ‘विद्या निवास’ धाउन थालेका छन् । विशेषतः ओलीको कार्यशैलीसँग आजित भएका नेताहरू हिजोआज विद्या भण्डारी भेट्न पुग्ने गरेका हुन् ।

त्यहाँ बढीजसो उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेलसहित गोकुल बास्कोटाहरूको आवतजावत हुने गरेको देखिन्छ । समानान्तर शक्ति केन्द्रको विकास हुन थालेपछि कुरा गुम्साएर बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । तर, एमालेमा अझै पार्टीको नीति, कार्यशैली र भूमिकाबारे संस्थागत छलफल हुन थालेको छैन ।

हातमा आएको सत्ता दुई महिनामै गुमे पनि एमालेले त्यसबारे छलफल चलाएको छैन । जनताले मंसिर ४ गते निर्वाचनमार्फत एमालेलाई प्रतिपक्षमा बस्ने मत दिएका थिए । षड्यन्त्र गरेर ओलीले तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धन भत्काएका थिए । तर, प्रतिगामी सोच र चिन्तनबाट ओली मुक्त नभएपछि एमाले फेरि प्रतिपक्षमै फर्किएको छ ।

ओलीकै कारण केन्द्रमा मात्रै नभइ प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले पनि सत्ताबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आएको छ । हासिल भइसकेका सबै उपलब्धिहरू गुम्नु र कतिपय उपलब्धि संकटमा पर्नु पार्टी अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीको उपज हुन् भन्ने ठम्याइ एकथरी एमाले कार्यकर्ताहरूको छ ।

ओली अब संसद्, संवैधानिक परिषद् र विभिन्न संसदीय समितिका प्रक्रियाहरूमा कसरी समस्या खडा गर्ने भन्नेतर्फ लागेको स्रोतले जनाएको छ । उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अध्यक्ष ओलीसँगै तीन महिनाका प्रत्येक कुराहरूको समीक्षा हुनुपर्ने र त्यसपछि मात्रै नयाँ नीति बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।

तर, ओलीले ‘गरौंला’ मात्रै भनेर उनको कुरालाई पन्छाएको स्रोतले जनाएको छ । ओली भने बालकोटमा विष्णु पौडेल, विष्णु रिमाल, राजन भट्टराई, प्रदीप ज्ञवाली, महेश बस्नेतहरूलाई जम्मा पारेर आफ्ना कुरा सुनाइरहेका हुन्छन् । प्रचण्ड सरकारले हिजो सोमबार विश्वासको मत लिएसँगै विधिवत रुपमा एमाले प्रतिपक्षी बेञ्चमा पुगेको छ ।

स्थायी प्रतिपक्षी नेमकिपासहित एमाले र राप्रपा बाहेक सबैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका छन् । विगतमा पनि एमालेले प्रतिपक्षमा पुगेपछि लामो समय सदन अवरुद्ध गरेको थियो । जनस्तरबाटै विरोध हुन थालेपछि बाध्य भएर एमालेले अवरुद्ध सदन खुलाएको थियो । अब पनि एमालेले संसदका प्रत्येक कारबाहीलाई बिथोल्ने, बैठक सहजताका साथ सञ्चालन हुने कुरामा बाधा पुर्याउने ओलीको रणनीति छ ।

त्यसका लागि उसले राप्रपालाई आफ्नो सहयोगीका रुपमा पाएको छ । उक्त कामको शुरुवात आइतबारदेखि नै भएको छ । आइतबारको बैठकमा सरकारले अगाडि सारेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप (टीआरसी) सम्बन्धी विधेयकमाथि राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले आपत्ति जनाए, एमालेले समर्थन गर्याे । अर्थात्, जे–जे गर्दा संसदका कारबाहीमा अवरोध उत्पन्न हुन्छ, त्यही–त्यही गर्दै जाने एमालेको रणनीति हो ।

टीआरसी विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएर भाँजो हाल्ने तयारी एमालेको छ । ओलीले सोमबारको संसदीय दलको बैठकमा टीआरसी विधेयकमा कुनकुन बुँदामा बोल्ने भन्ने बारेमा संसदमा जानकारी गराइने र सो बारेमा आफूले गहन अध्ययन गरेर विधेयकमा संशोधन हाल्ने तयारी थाल्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले संसदमा पार्टीका सांसदहरूको एकै स्वर हुनुपर्ने भन्दै आफुखुसी नबोल्न चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

एमालेले संसदीय समितिमा छलफल गरेर मात्रै विधेयक अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ । त्यसमा ओलीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई प्रयोग गर्ने स्रोतले दाबी गरेको छ । संसदका गतिविधिलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्नका निम्ति प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित हुनुपर्छ । उक्त नियमावली पारित नहुँदा विभिन्न संसदीय समिति गठन हुन सकेका छैनन् ।

संसदमा दर्ता भएका विधेयकहरूलाई प्रक्रियागत रुपमा अगाडि बढाउनका निम्ति पहिला विषयगत समितिमा छलफल हुनुपर्छ । तर, प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई पारित हुनबाटै बाधा पुर्याएपछि संसदका अरु थुप्रै कामहरू अवरुद्ध हुन्छन् । अनेक बाहनामा एमालेले शान्ति प्रक्रियानै बिथोल्ने नीति लिएको स्रोतको दाबी छ ।

सत्य निरुपण जत्तिकै संवेदनशील मानिएको केही नेपाल ऐन संशोधनलाई पनि अवरोध पुर्याउने एमालेको नीति छ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरूलाई प्रभावकारी बनाउनका निम्ति केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत त्यस्ता मुद्दाहरूको अनुसन्धान र कारबाहीमा प्रहरी भूमिका बढाउने, क्यासिनो कानुनलाई कडाइँ गर्नेजस्ता कामका लागि केही नेपाल ऐनमा संशोधन गर्न लागेको छ ।

नेपाली कांग्रेसले एमालेका निम्ति प्रमुख प्रतिपक्षको बेञ्च खाली गरिदिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतले एमाले अध्यक्ष ओली संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुन्छन् । ६ सदस्यीय परिषद्मा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना, सभामुख देवराज घिमिरे र विपक्षी नेता ओलीसमेत गर्दा एमालेको संख्या तीन पुग्छ ।

विभिन्न संवैधानिक अंगका नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्ने उक्त परिषद्मा सके आफ्नो भागमा बढी चिज लिने, नसके बैठक भाँड्ने गरी अगाडि बढ्ने नीति एमालेको छ । पहिला एमालेकै चाहनामा न्यायाधीश नियुक्त गरिएका हालका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले ओलीको संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा असहयोग गरेको भन्दै उनलाई दुःख दिने एमालेको नीति रहेको स्रोतको दाबी छ ।

त्यसका लागि कि ओलीले भनेको मानेर चल्नुपर्ने, नत्र प्रधानन्यायाधीश बनाउने कुरामा समस्या आउने भन्दै ओलीका केही दूतले हरिकृष्णलाई भेटेको स्रोतले बताएको छ । संघीय संसदको शक्ति सन्तुलनमा आएको फेरबदलको असर प्रदेश सरकारहरूमा पनि देखिँदै छ । संघीय संसदका सत्ता साझेदार दलहरू प्रदेशसभामा पनि समीकरण बनाउने भएकाले एमालेले कोशी, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुमाउने भएको छ ।

सरकार कसरी जोगाउने भनेर एमालेका मुख्यमन्त्रीहरूले ओलीसँग कुरा गर्न खोजे पनि समय पाएका छैनन् । केन्द्रमा सरकार र संसदलाई अवरोध गर्ने ओलीको नीतिले प्रदेश सरकारहरू समस्यामा पर्ने विषयमा सचेत रहन एमालेका मुख्यमन्त्रीले ओलीलाई सुझाव दिन चाहेका छन् । तर, यसबारेमा कुरा गर्न ओलीले समय दिएका छैनन् । यही कुरा पूर्वराष्ट्रपतिमार्फत गरिए पनि त्यसबारे अहिलेसम्म सकारात्मक जवाफ नआएको एक मुख्यमन्त्री बताउँछन् ।