काठमाडौं । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)को मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने भएको छ । सोमबारमात्रै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्न लागेको हो ।
निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि विद्युत् खरिद सम्झौतामा लगाइएको बार हटाउन र तत्काल सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गर्दै आएका थिए । प्राधिकरणले ३ हजार ५०० मेगावाट बढी क्षमताका आयोजनाको मात्रै विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेको छ । सम्झौताको प्रतीक्षामा मात्रै करिब चार हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाले प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन् ।
ती निवेदनलाई पनि सम्बोधन गर्ने र निजी क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार बनाएर तोकिएको समयभन्दा अगावै विद्युत् उत्पादन गर्न प्रेरित गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार लागिपरेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले निवेदन दिएका र तत्काल निर्माणमा जानसक्ने केही आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने तर तोकिएको समयभन्दा अगावै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने शर्त राख्ने भएका छन् ।
सरकार आफैंले तय गरेको लक्ष्यलाई मध्यनजर गर्दै करिब ५ हजार मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् लिउ या तिरका आधारमा सम्झौता गर्न लागेको हो । सरकारले आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य अगाडि सारेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रलाई समेत साथमा लिएर जाने र लक्ष्यलाई समेत पूरा गर्न सहमत भएको छ ।
सरकारी लक्ष्यभित्रै रहेर नदी प्रवाही आयोजनाको सम्झौता गर्न लागिएको हो । सरकारको तयारीका आधारमा ३० प्रतिशत नदी प्रवाही, ५० प्रतिशत जलाशय र बाँकी अर्धजलाशयुक्त आयोजनाको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले लक्षित गरेको उत्पादनको क्षमता कायम गर्दै गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउन त्यस खालको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।
मन्त्री पुनले हालै जारी गरेको ऊर्जा तथा जलस्रोत विकासको दीर्घकालीन मार्गदर्शन समेटिएको श्वेतपत्रमा पनि १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य आधार मानी काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । सोही सीमालाई आधार मान्दै ऊर्जा मिश्रणमा समेत जाने लक्ष्य उल्लेख गरिएको छ । कुल १५ हजार मेगावाटको सीमाभित्र जलाशय तथा पम्प स्टोरेज आयोजना, अर्धजलाशय नदी प्रवाही अन्य वैकल्पिक स्रोतबाट पनि विद्युत् उत्पादन गर्ने विषयलाई श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रीको उक्त निर्णयका आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौताको प्रतीक्षामा रहेका करिब तीन दर्जन साना तथा मझौला आयोजनाले राहत पाउने अवस्था आएको छ । सरकारले २०७२ फागुन ६ गते सार्वजनिक गरेको ऊर्जा संकटकालीन कार्ययोजनाका आधारमा पनि ऊर्जा मिश्रणलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य किटान गरिएको थियो, सोही लक्ष्यका आधारमा सरकार क्रियाशील हुन लागेको र लिउ र तिरका आधारमा सम्झौता गर्न लागिएको हो ।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले पनि १० वर्षमा १७ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गर्दै नदी प्रवाही आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने बताएका थिए । निजी क्षेत्रको माग पनि सम्बोधन हुने र सरकारको लक्ष्य पनि पूरा गर्ने लक्ष्यलाई सोमबार सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश गरिएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विद्युत् खपत दर बढाउने, आगामी पाँच वर्षभित्र सबै क्षेत्रमा विद्युत् उपलब्ध गराउने लक्ष्यलाई अगाडि सारिएको छ ।
विद्युतीय सवारी साधन चलाउने, उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा समेत नियमित गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । आर्थिक समृद्धिको आधारको रुपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई परिभाषित गर्दै सरकारले निजी, सरकारी साझेदारीमा समेत अगाडि बढ्ने लक्ष्य किटान गरेको छ । सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न पनि प्राधिकरणको विद्युत् खरिद सम्झौताको प्रतिक्षामा रहेका प्रवद्र्धकको माग सम्बोधन गर्नैपर्ने बाध्यतामा सरकार पुगेको थियो ।