सरकार र द्वन्द्वरतपक्ष माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष बित्दा पनि द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैन । संक्रमणकालीन न्यायको विषय लम्बिँदा द्वन्द्वमा पीडित भएकाले एकपछि अर्को गर्दै उजुरी दिने क्रम रोकिएको छैन ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुग्याउनुको साटो सो विषय अझै सल्टने संकेत देखिएको छैन । बरु राजनीतिक पार्टीले संक्रमणकालीन न्यायलाई गिजोल्दा अवस्था झनै जटिल बन्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

नेपालको अन्तरिम सविधान २०६३ मा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्बन्धमा छानबिन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा पीडित व्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रावधान राखेको थियो ।

सो संविधानमा द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिबारे सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलाप वातावरणको निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग आयोग गठन गर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

सोही व्यवस्थाअनुसार २०७१ वैशाख २७ गते मात्र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ जारी भयो ।

सोही ऐनबमोजिम २०७१ माघ २७ गते सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भयो । आयोग गठन भएको आठ वर्ष बित्दा पनि द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् ।