अर्थ मन्त्रालयले आगामी आव २०८०–०८१ को बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको सिलिङ पाएसँगै नयाँ बजेटको निर्माण प्रक्रिया आरम्भ भएको हो । अर्थ मन्त्रालय आफैँले बजेट सार्वजनिक गर्ने भए पनि आफ्नो बजेट विभिन्न मन्त्रालय तथा विभिन्न निकायले आफैँ बनाउँछन् । त्यसलाई अर्थ मन्त्रालयले अन्तिम काँटछाँट गर्दछ ।
बजेट निर्माणको प्रक्रिया राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सुरु हुन्छ । आयोगले आगामी वर्ष कुन आकारको बजेट तर्जुमा गर्ने त्यसको प्रक्षेपण गर्दछन् । त्यो एकमुष्ट र मन्त्रालयगत गरी फरक–फरक प्रक्षेपण गर्दछ । त्यो सबै मन्त्रालयहरुमा आफ्नो सिलिङ वितरण गर्छ । अर्थ मन्त्रालयले कुल सिलिङमा होमवर्क गर्दछ ।
योजना आयोगले अहिले सबै मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षको लागि सिलिङ पठाइसकेको छ । जसअनुसार अर्थ मन्त्रालयले आगामी बजेटको विषय तथा चालू आर्थिक वर्षको प्रगतिको विषयमा सबै मन्त्रालयको सचिवहरुलाई राखेर छलफल समेत गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट खाका तयार गर्ने टिम निर्माण गर्ने गर्छ ।
तर मन्त्रालय नयाँ मन्त्रीको पर्खाइमा रहेकोले उक्त टिम भने निर्माण भएको छैन । यद्यपि अर्थ मन्त्रालय मातहतको निकाय र अन्य मन्त्रालयगत निकायहरुले भने आफ्नो निकायको बजेट खाका बनाउन थालेका छन् । जसको लागि सुरुमा राय सुझाव संकलनको काम गरिरहेका छन् । आन्तरिक राजस्व विभाग, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय लगायतले सुझावको लागि सूचना नै जारी गरिसकेका छन् ।
त्यस्तै अन्य निकायले समेत बजेट खाकामा काम सुरु गरिसकको रिपोर्टिङ अर्थ मन्त्रालयमा पठाइरहेका छन् । तर आगामाी आर्थिक वर्षको बजेट चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा घटाउनुपर्नेछ । कुल सिलिङ र मन्त्रालयगत सिलिङ घटाएर आयोगले पठाएको छ । घटेको निराशाजनक सिलिङ अगाडि राखेर विभिन्न निकायले आफ्नो बजेट तर्जुमामा जुटेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि योजना आयोगले १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको कुल बजेट सिलिङ दिएको छ । त्यो भनेको गत आर्थिक वर्षभन्दा १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ कम हो । चालू आर्थिक वर्षमा वर्षमा सरकारको आम्दानी कमजोर छ । जसकारणले आयोगको स्रोत अनुमान समितिले बजेटको आकार घटाउन भनेको छ ।
यो सिलिङको १५ प्रतिशत तलमाथि गर्न सक्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले बजेटको आकार सार्वजनिक गर्न सक्नेछ । तर यसअघि योजना आयोगले नै गरेको मध्यकालीन खर्च संरचना अनुसार हेर्ने हो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बढाउनुपर्ने थियो । आयोगले गरेको त्रिवर्षीय बजेट विनियोजन तथा प्रक्षेपण अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको कुल आकार १९ खर्ब ९७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको हुनुपर्ने थियो ।
तर योजना आयोगले सिलिङ घटाएर पठाएको छ । यसअघिको मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार चालू खर्चको ७ खर्ब ३ अर्ब, पुँजीगत खर्चको लागि ४ खर्ब ६० अर्ब, वित्तीय व्यवस्थाको लागि २ खर्ब ६६ अर्ब र प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणको लागि ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन हुनुपर्नेछ । यी खर्च जुटाउन सोही अनुसार आम्दानीको स्रोतको पनि प्रक्षेपण थियो ।
यस अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारको राजस्व आम्दानी १३ खर्ब ६६ लाख हुनुपर्ने प्रक्षेपण मध्यकालीन खर्च संरचनाले गरेको छ । त्यस्तै वैदेशिक अनुदान ५० अर्ब, वैदेशिक ऋण ३ खर्ब १७ अर्ब र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ कायम हुने बताइएको थियो । तर योजना आयोगले अहिले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब राजस्व संकलन हुनसक्ने जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष र चालू आर्थिक वर्षको आम्दानी मूल्यांकन सोचे अनुसार नभएकाले बजेट घटाउने गरी योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको सिलिङ तयार गरेको हो ।
सत्यपाटी संवाददाता । काठमाडौं