यसपटकको कार्यकाललाई विशेष बनाउने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कार्यशैलीमा भने खासै सुधार देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री भएको तीन महिना हुन लाग्दा पनि राज्य सञ्चालनमा कुनै सुधार ल्याउने संकेत देखिएको छैन ।

भाषणमा ठूला कुरा गर्ने प्रचण्डले व्यवहारमा त्यसलाई लागू गर्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय उस्तै अस्तव्यस्त छ । सचिवालयमा विज्ञभन्दा बिचौलिया हावी भएका छन् । कर्मचारी सरुवामा व्यापक चलखेल देखिएको छ ।

नीतिगत भ्रष्टाचारका लागि ठूला माफियाहरु सक्रिय छन् । सुशासन कायम गराउने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र झन्–झन् निष्क्रिय हुँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणले माखो मार्न सकेको छैन । तर, यी तमाम बेथितिमा प्रधानमन्त्रीलाई चासो छैन ।

सुशासनमा उनको कतिसम्म बेवास्था छ भने उनले सम्पत्ति विवरण समेत सार्वजनिक गरेका छैनन् । सार्वजनिक पदमा नियुक्त भएको व्यक्तिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने र राजनीतिक पदमा भएका व्यक्तिले पारदर्शीताका लागि सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ ।

तर, प्रचण्डले भने सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि सार्वजनिक गरेका छैनन् । व्यक्तिगत रुपमा प्रचण्डसँग धेरै सम्पत्ति नभए पनि उनले निकटस्थ केही ठेकेदार व्यापारीको नाममा सम्पत्ति थुपारेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री प्रचण्डका छोरी ज्वाईको नाममा पनि एक्कासी सम्पत्ति बढेको छ । ललितपुरमा सिभिल होम्सभित्र एक घर मात्र नभई करोडौंको जग्गा उनको परिवारको नाममा रहेको निकटस्थहरू बताउँछन् ।

उनीसहित उपप्रधान तथा भौतिक योजना मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको पनि ६० दिन पुगिसके पनि उनले पनि सम्पत्ति विवरण गोप्य राखेका छन् । जबकी श्रेष्ठले आफुलाई सादगी नेताका रुपमा चिनाउँदै आएका छन् । तर, सहयोगी तथा आफन्तको नाममा उनले हाइड्रोपावरदेखि होटलसम्म लगानी गरेको बताइन्छ ।