राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवार सुवास नेम्वाङलाई जिताउन अनेकन प्रयत्न सफल नहुने भएपछि एमालेले केही प्रतिशत मतवृद्धिको नीति लिएको छ । त्यस अन्तर्गत आदिवासी, जनजाति र दलित समुदायको मत आकर्षित गर्न उसले सत्ता गठबन्धनबाट मत ‘चोर्ने नीति’ लिएको प्रष्ट देखिन्छ ।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आफ्नै अभिव्यक्ति र भूमिकाले गर्दा एमालेका निम्ति सत्तासुख ‘दुई दिनको घामछायाँ’ भनेजस्तो भयो । तर, अबका निर्वाचनमा पार्टीसँग भएका मतभन्दा केही न केही वृद्धि गर्ने, संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्त हुने पदाधिकारीमा सके भाग लिने, नसके भाँजो हाल्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित भएको छ ।

विद्यमान राजनीतिक वातावरण अनुसार एमालेसँग राप्रपाबाहेकका दलको औपचारिक साथ मिलेको छैन । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रचण्डको सरकारमा सामेल हुने इच्छा व्यक्त गर्दै विश्वासको मत फिर्ता लिएको छैन । यद्यपि, रास्वपाले मागेको मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या अहिलेको सत्ता गठबन्धनले दिन नसक्ने स्थितिमा उसले अन्तिममा एमाले उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने सम्भावना छ ।

त्यसो भयो भने पनि एमाले उम्मेदवार सुवास नेम्वाङसँग चुनाव जित्ने गणितको अभाव हुन्छ । एमालेले आफूसँग उपलब्ध मतभारमा केही प्रतिशत वृद्धि गर्नका निम्ति संघीय संसददेखि प्रदेशसभाका सांसदका बीचमा आदिवासी–जनजाती समुदायका नेताहरुलाई सक्रिय बनाई मत हासिल गर्ने योजना अनुसार काम गरिरहेको छ । उसले सुरुमा औपचारिक पत्रमार्फत मागेको मतले कुनै परिणाम दिएन ।

पछिल्लो नीतिअनुसार एमालेले सरकारलाई चीनविरोधी र भारतपरस्तको आरोप लगाउँदै चिनियाँ दबाब बढाउन चाहेको थियो । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका प्रतिनिधिहरुले सुरुमै माधवकुमार नेपाल वा झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपति, प्रचण्ड र ओलीलाई आलोपालो प्रधानमन्त्रीका लागि अगाडि बढाउँदै नयाँ गठबन्धनको अभ्यास गरेको विभिन्न स्रोतले बताएको भए पनि सो अभ्यास तुहिएको छ ।

तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले त्यसभित्र पनि एकीकृत समाजवादीलाई एक्ल्याउनका निम्ति शुरुमा ‘हो हो’ भन्ने र पछि धोका दिने भित्री चलखेल शुरु गरेपछि चिनियाँहरुको सोचाइ अनुसार घटनाको विकास भएन । त्यसपछि पनि एमालेले सरकारलाई भारतपरस्त भन्दै चीनलाई खुशी पारेर केही मत बढाउन चाहे पनि त्यसमा चीनले खासै चासो नदिएपछि एमालेसँग उपलब्ध एकमात्र नीति हो, अन्य दलका आदिवासी जनजाति सांसदको मत लिएर भए पनि राष्ट्रपतिमा नेम्वाङलाई जिताउने ।

एमालेले विभिन्न राजनीतिक दलभित्र चलखेल बढाएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा चुनाव अघि सत्ता साझेदार दलबाट प्रतिनिधिमूलक रुपमा मन्त्रीहरु नियुक्त गर्ने र विश्वासको मत लिने पूर्वनिर्धारित कार्यसूचीलाई राष्ट्रपति निर्वाचनपछि धकेलिने भएको छ । अहिल्यै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिँदा कतिपय दलभित्र आन्तरिक मनमुटाव बढ्यो भने त्यसले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनलाई असर गर्ने गम्भीर खतराका कारण सरकार यस्तो नीतिमा पुगेको हो ।

विशेषतः उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाका सांसदबीच एमालेको चलखेल बढिरहेको सूचना सत्ता गठबन्धनले पाएपछि यस्तो नीति लिइएको हो । अन्य दलमा पनि भित्रभित्रै एमालेले चलखेल गरिरहेको छ । त्यसमध्ये माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसमा भएको चलखेल प्रभावविहीन छ । एकीकृत समाजवादीको हकमा संघीय संसद र प्रदेशसभाबाट कम्तीमा तीन–तीन मत आउने दावी एमालेका नेताहरुले आन्तरिक रुपमा गरिरहेका छन् ।

सरकारलाई समर्थन गरे पनि रास्वपा र लोसपाका अधिकांश मत आउने एमाले नेताहरुको दावी छ । एमालेले यसप्रकारको चलखेल तीव्र पारेपछि सत्ता गठबन्धनका प्रमुख नेताहरु आ–आफ्ना सांसदको धारणा बुझ्न र एमालेको षड्यन्त्रप्रति सचेत गराउन सक्रिय भएका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनले उपराष्ट्रपतिमा जसपाले उठाउने उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर, केही एमाले नेताहरु सत्तारुढ पार्टीभित्रैका केही सांसदलाई उपराष्ट्रपति प्रस्ताव गर्दै राष्ट्रपतिका लागि मत माग्ने काममा लागेका छन् ।

विशेषतः आदिवासी जनजाती समुदायका सांसदलाई प्रभाव पार्न उनीहरुले सत्तारुढ दलभित्रैका नेतालाई उपराष्ट्रपति प्रस्ताव गरेका हुन् । त्यसैले एमालेको चलखेल कति सफल वा असफल हुन्छ भन्ने कुराको प्रतीक्षा राष्ट्रपति निर्वाचनबाटै समाप्त हुने कारण त्यसअघि चुनाव केन्द्रित कामबाहेक अन्य काममा नलाग्ने नीति सत्ता गठबन्धनले बनाएको हो ।