नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएकोमा असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ ।

बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालले मंगलबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी असन्तुष्टि जनाएको हो ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विवाद निरूपणका लागि संविधानअनुसार गठन भएका आयोग र न्यायिक निकायले आ–आफ्नो दायित्व निर्वाह गरी काम गर्ने भन्दै विज्ञप्तिमा ती निकाय प्रभावित हुने गरी गतिविधि नगर्न आह्वान भनिएको छ ।

शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने उद्देश्यले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन भई उनीहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको काम गरिरहेको पनि बारले जनाएको छ ।

शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने र पीडितलाई उचित न्याय प्रदान गर्न नेपाल सरकार र गठित आयोगहरू नै जिम्मेवार हुन जरुरी भएकोमा शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई लिएर क्षेत्रात्रिकारमा विवाद सिर्जना हुने गरी अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भइरहेको भन्दै बारले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।