नीलन्जन घोस । हिमाली क्षेत्रमा रहेका देशहरू मध्ये चीनले जलविद्युत विकासमा सबै भन्दा राम्रो प्रगति हासिल गरेको छ र त्यसका पछाडि तीन प्रमुख कारणहरू छन् ।
पहिलो – चीनसँग आफ्नो विकासको आकाङ्क्षा पुरा गर्न चाहिने जैविक इन्धन पर्याप्त मात्रामा छैन । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको १३ औं पञ्चवर्षीय योजनामा चीनले आफ्नो आर्थिक विकास कसरी गर्ने भन्ने विषयमा महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन गरेको छ ।
निर्यातमा आधारित वृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गरेको चीन अब देशैभित्र उपभोग बढाउनु पर्ने कुरामा चनाखो देखिएको छ । यो परिघटनालाई चीनमा भइरहेको तीव्र शहरीकरणसित जोडेर हेर्न सकिन्छ । त्यसैले उर्जाको माग अब बढिरहने निश्चित छ ।
दोश्रो – सरकारको उर्जामा आत्म निर्भर हुने नीति रहेकाले जलविद्युत विकासले जैविक इन्धन रहित अर्थतन्त्र प्रवर्धन गर्नका लागि ठूलो भूमिका निभाउन सक्छ ।
तेस्रो – विश्व उष्णिकरण र जलवायु परिवर्तन का मुद्दाहरू संसारभर उठिरहेका बेला जैविक उर्जा भन्दा कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने स्रोतहरूको प्रयोग बढाउनु वाञ्छनीय हुन गएको छ । चीनका नदीहरूबाट करिब ६०० गीगा वाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ । करिब ५०० गीगावाट आर्थिक रुपले सम्भाव्य छ ।
त्यसैले जलविद्युतको थप विकास र विस्तारका लागि अझै थुप्रै सम्भावनाहरू छन् ।तर दक्षिण एसियामा भने जलविद्युतको क्षमताको खासै उपयोग भएको छैन । जलविद्युत सम्भाव्यताको दृष्टिकोणले भारत संसारकै पाँचौ धनी देश हो तर कुल उर्जा उत्पादन को १२ प्रतिशत मात्र जलविद्युतबाट आउने गर्छ जब की तापमा आधारित उर्जा स्रोतहरूको योगदान ७० प्रतिशतभन्दा माथि छ ।
यसले के देखाउँछ भने भारतको अर्थतन्त्रमा जलविद्युतले खासै ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । नेपाल र भुटान जस्ता भारतका छिमेकी हिमाली देशहरूमा सदाबहार नदीहरू र पहाडी भू बनोट भएकाले त्यहाँ जलविद्युतको अथाह संभावना छ तर उनीहरूले पनि आफ्नो क्षमता को भरपूर उपयोग गर्न सकेका छैनन् ।
अहिले आएर भारतमा निजी क्षेत्र जलविद्युतबाट पलायन हुँदैछ र यसले विश्लेषकहरूलाई चिन्तित बनाएको छ । हिमाली क्षेत्रमा जलविद्युत क्षेत्रको प्रमुख समस्या भनेको यहाँका मानिसहरूमा ‘जलविद्युत अर्थशास्त्र’ को ज्ञानको कमी हो । हिमाली क्षेत्रमा कुनै पनि जलविद्युत आयोजना सुरु गर्नुअघि त्यहाँको भू बनोट, नदी नालाको संरचना र कमजोर हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको राम्रो ज्ञान हुनु आवश्यक छ ।
आजको दिनमा जलविद्युतको विकासक्रममा देखिएका धेरै जसो समस्याहरू नीति निर्माताहरूमा हिमाली क्षेत्रमा जलविद्युतको अर्थतन्त्रको समग्र ज्ञान नहुनु नै देखिन्छ । समग्र ज्ञान भन्नाले यस्तो ज्ञान हो जसका माध्यमबाट हिमाली क्षेत्रको वृहत् सामाजिक र पारिस्थितिक पक्षहरूले अर्थतन्त्रमा पार्ने असर र अर्थतन्त्रले यी पक्षहरूलाई पार्ने असरको मूल्याङ्कन गर्न सकियोस् । त्यसो गर्न नव शास्त्रीय अर्थशास्त्रले सक्दैन ।

जलविद्युतको असम्भाव्य व्यापार
जलविद्युत क्षेत्रको पहिलो प्रमुख चासो भनेको यसको व्यापारसँग सम्बन्धित आँकडाहरू हुन् । धेरै जसो परियोजनाहरूमा लगानीकर्ताले आफूले लक्षित गरेको समयमा लगानी उठाउन नसक्दा निजी क्षेत्र विस्तारै जलविद्युत बाट बाहिरिन थालेको छ । यसका कारण हिन्दूकुश हिमालयमा जलविद्युत परयोजनाहरूको आर्थिक सम्भाव्यता माथि नै प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ।
जम्मु काश्मिर राज्य उर्जा विकास संस्थानको हकमा यो कुरा प्रष्ट देख्न सकिन्छ । संस्थान घाटामा छ । कहिलेकाहीँ के पनि भन्ने गरिन्छ भने जलविद्युत बाहेकका अरू परियोजनाहरूले चाहिने भन्दा बढि विद्युत उत्पादन गरिरहेका छन् र यसका कारण विद्युतको मूल्य निकै घटेको छ । जलविद्युत उत्पादकहरूले तोकेको मूल्य अरु उत्पादकहरूको भन्दा २–३ गुणा महँगो हुने गरेको छ ।
तर हामीले के पनि बुझ्न जरुरी छ भने यो अवस्था बजारमा रहेको मागको कारणले सिर्जना भएको हो । अहिले पनि भारतको कुल मागको ७० प्रतिशत उर्जा जैविक इन्धनबाटै पुरा हुन्छ र बाँकी मागका लागि मात्रै जलविद्युत प्रयोग हुन्छ । तर यो अवस्था दीर्घ कालसम्म रहिरहन सक्दैन । भारतले कुनै दिन हरित उर्जाका स्रोतहरू खोज्नु पर्ने छ र त्यति बेला जलविद्युतको स्थिति मजबुत हुनेछ ।
जलविद्युत विकासको लागि दोस्रो बाधक (नव शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरू को शब्दमा) ‘लेनदेन लागत’ हो । यसको सम्बन्ध जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहनेहरूका लागि थुप्रै अदृश्य छेकबारहरूसँग छ । वातावरण र वन जङ्गलसँग सम्बन्धित अनुमतिहरू प्राप्त गर्न धेरै समय लाग्छ र त्यसका कारण नै धेरै लगानीकर्ताहरू जलविद्युत क्षेत्रमा प्रवेश गर्न हिचकिचाइ रहेका छन् ।
त्यसैगरी परियोजना कार्यान्वयनको क्रममा हिमाली नदी बहने अप्ठ्यारो भू बनोट भएका पहाडहरूले पनि उल्लेखनीय चुनौती थपेका छन् । लेनदेन लागत बढाउने अरू थुप्रै कुराहरू पनि छन् । परियोजना क्षेत्रमा अवैधानिक निर्माण कार्य भएका छन् र त्यहाँ बस्ने मानिसहरूलाई आफ्नो घरबाट निकालेर अर्को ठाउँमा पुनर्वास गर्न लाग्ने खर्च ठूलै हुने गर्दछ ।
उचित पुनर्वासको अभावमा सामाजिक द्वन्द्वको बीजारोपण हुने गरेको छ र यसले झनै परियोजनाको लागत बढाउने गरेको छ । ब्रह्मपुत्र नदीमा बनाइएको शुबन्सरी तटबन्ध र उत्तराखण्डको तेहरी तटबन्धको मामिलामा त्यसै भएको थियो । उपयुक्त पुनर्वासको परियोजनाको अभावमा यी परियोजनाहरूका कारण द्वन्द्वको सिर्जना भएको थियो ।
त्यसैगरी तेस्रो चिन्ताको विषय हो जलवायु परिवर्तन र यसले पानीको विभिन्न पक्षमा सिर्जना गरेका अनिश्चितताहरू । जलवायु परिवर्तनले नदीहरूमा पार्ने असरका बारेमा यस क्षेत्रमा वैज्ञानिक अध्ययनहरूको कमी छ । सबैलाई थाहा छ कि जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली नदीहरूमा असर परिरहेको छ तर कस्तो असर परिरहेको भन्ने बारे कसैलाई थाहा छैन । सबै विषयलाई सरलिकृत रूपमा बुझ्ने नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रमा आधारित लागत–लाभ विश्लेषणले यस्ता महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा ध्यान दिँदैनन् । अन्तर्रा्ष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)ले सन् २०१५ मा हिन्दूकुश हिमालयका ५ प्रमुख जलग्रहण क्षेत्रमा गरेको अध्ययनले यी कुराहरू औंल्याएको छ,
(क) सन् २०५० सम्ममा हिन्दूकुश हिमालयमा तापक्रम १–२ डिग्री सेन्टिग्रेडले बढ्ने छ । कुनै कुनै स्थानमा भने ४(५ डिग्रीसम्मको वृद्धि हुनेछ ।
(ख) मनसुनको समय लम्बिँदै जानेछ र वर्षा झनै कम भरपर्दो हुँदै जानेछ ।
(ग) हिन्दूकुश हिमालयमा वर्षाको मात्रामा औसत ५ प्रतिशतले परिवर्तन आउने प्रक्षेपण गरिएको छ । सन् २०५० सम्ममा यो आँकडा २५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
(घ) वर्षाको समयमा कमि आउँदैछ तर कम समयमा धेरै पानी पर्दैछ । वर्षाको तीव्रता अझै बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
(ङ) त्यसैगरी जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदीहरूको पिण्डमा गिरावट आउँदैछ जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित जोखिमका बारे चासो बढ्दो छ । तर हरेक जलग्रहण क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण भूÞ प्रयोग र स्वच्छ पानीको उपलब्धतामा पर्ने असर बारे कमै अध्ययनहरू भएका छन् ।
सन् २०१३ मा उत्तराखण्डको केदारनाथमा अचानक आएको बाढीले परियोजना प्रवर्धकहरूलाई के देखाइदियो भने यस्ता ठूला विपद्लाई ध्यान नदिई अबका दिनहरूमा जलविद्युतको योजनाहरू अघि बढ्न सक्दैन । हिमाली क्षेत्रमा जलविद्युत परियोजनाहरूको लागत अत्याधिक हुनुमा अर्को कारण हो हिमालय क्षेत्रको भूकम्पिय दृष्टिकोणबाट गरिएका अध्ययनहरूको कमी । धेरैजसो परियोजनाहरूले यो महत्वपूर्ण पक्षलाई दिनुपर्ने जति ध्यान दिएका छैनन् ।

द थर्डपोल डट नेटमा हालै प्रकाशित एक रिपोर्टका अनुसार सिक्किमको टिस्टा नदीमा पालैपालो निर्माण गरिएका परियोजनाहरूले नदीलाई मरेतुल्य अवस्थामा ल्याइ पुर्याएका छन् । एक अध्ययनका अनुसार भारत र बङ्गलादेशबीच सुक्खा याममा पानीको विषयलाई लिएर हुने खिचलोको एउटा प्रमुख कारण हो सिक्किम र पश्चिम बङ्गालमा रहेका २५ जलविद्युत परियोजनाहरू । यस्ता सामाजिक पक्षहरूलाई शास्त्रीय अर्थशास्त्रले बुझ्न सक्दैन ।

निर्माताहरूलाई यो पनि थाहा छैन कि उनीहरूले बनाएका संरचनाहरूले ठूला भूकम्प थेग्न सक्छन् कि सक्दैनन् । तेहरी तटबन्ध पूर्ण रुपले भूकम्प प्रतिरोधी छ भन्ने गरिन्छ तर यसले हिमाली क्षेत्रमा जति बेला पनि आउन सक्ने ८.५ रिक्टरको भूकम्प थेग्न सक्छ भनेर कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । उत्तर पूर्वीय भारतमा रहेका जलविद्युत परियोजनाहरूको अवस्था पनि यस्तै छ । भुटान र नेपालका थुप्रै परियोजनाहरूमा यही नै भइरहेको छ ।

पारिस्थितिक प्रणालीले बेहोर्नुपर्ने असरहरू
बहुद्देश्यीय आयोजनाहरू बाढी नियन्त्रणका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी माथिल्लो तटमा पानी भण्डारण गर्न सकिन्छ र धेरै मानिसका लागि रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । त्यसैगरि यस्ता आयोजनाहरुका कारण पारवहन र पर्यटन जस्ता सेवा क्षेत्रहरूमा पनि असर पर्ने देखिन्छ । यति हुँदा हँदै पनि यस्ता परियोजनाहरूका कारण पारिस्थितिक प्रणालीले ठूलै मूल्य चुकाउनु पर्छ र यो कुरा सबैले जान्नु जरुरी छ ।
ठूला मूल्यहरू मध्येको प्रमुख हो तल्लो तटमा पानीको बहाव परिवर्तनका कारण पारिस्थितिक प्रणालीमा पर्ने प्रभाव । जलविद्युत परियोजना निर्माण हुँदै गर्दा सुरुमा पारिस्थितिक प्रणालीको संरचनामा र कार्यहरूमा असर पर्छ भने कालान्तरमा यसले प्रदान गर्दै आएका सेवाहरू पनि अछुतो रहन सक्ने छैनन् । कमै उठ्ने गरेको अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने परियोजनाहरूले पारिस्थितिक प्रणालीमा पार्ने असरको मूल्य तोकिएको हुँदैन वा परियोजनाको लागत–लाभमा त्यसको मूल्याङ्कन गरिएको हुँदैन ।
द थर्डपोल डट नेटमा हालै प्रकाशित एक रिपोर्टका अनुसार सिक्किमको टिस्टा नदीमा पालैपालो निर्माण गरिएका परियोजनाहरूले नदीलाई मरेतुल्य अवस्थामा ल्याइ पुर्याएका छन् । एक अध्ययनका अनुसार भारत र बङ्गलादेशबीच सुक्खा याममा पानीको विषयलाई लिएर हुने खिचलोको एउटा प्रमुख कारण हो सिक्किम र पश्चिम बङ्गालमा रहेका २५ जलविद्युत परियोजनाहरू । यस्ता सामाजिक पक्षहरूलाई शास्त्रीय अर्थशास्त्रले बुझ्न सक्दैन ।
यस्ता परियोजनाहरू नदीको बहावमा आधारित भनेर भनिए पनि यीनिहरूमा साना पोखरीहरू बनाइएका हुन्छन् र सुक्खा याममा यस्ता पोखरीमा धेरै पानी धेरै समयका लागि जम्मा भएर बस्छ किन भने टर्वाइन खाली केही घण्टाका लागि मात्र सञ्चालन गरिन्छ । यी कारणहरूले गर्दा जलविद्युतको सम्भाव्यतामा ह्रास आइरहेको छ र थुप्रै निजी लगानीकर्ताहरू यो क्षेत्रलाई नै छोडेर गइसकेका छन् ।

जलविद्युतको वृहत् अर्थशास्त्र
जलविद्युत परियोजनाहरूले अब दिर्घकालिन खुद नाफाको लेखा जोखा गर्दा प्रत्यक्ष देख्न सक्ने मात्रै नभएर अदृश्य पक्षहरूको पनि हिसाब राख्नु पर्ने छ । लागतको गणना गर्दा पारिस्थितिक प्रणालीमा पर्ने असरको पनि लेखा जोखा गरिनुपर्छ । हिन्दूकुश हिमालयमा ठूला जलविद्युत परियोजनाहरूको निर्माण निकै चुनौतीपूर्ण छ । यसमा प्राविधिक र गैरप्राविधिक दुवै कारणहरू छन् ।
जलविद्युत परियोजनाहरूले सामना गर्नु पर्ने जोखिमहरू सामाजिक आर्थिक र जैविक प्रकृतिका छन् । त्यसैगरी तल्लो तटमा पर्ने असर र भुकम्पिय जोखिम पनि गहन मुद्दाहरू हुन् । उत्तर पश्चिम भारतमा जलविद्युत विरोधी प्रदर्शन हुनुका कारणहरू मध्येका प्रमुख भनेको तल्लो तटका मानिसलाई परियोजनाहरूका कारण परेको असर हो । के देखिन्छ भने परियोजना निर्माताहरूले देखिने गरि यो समस्यालाई सम्बोधन नगरिएको देखिन्छ ।
अध्ययनहरूका अनुसार अरुणाञ्चल प्रदेशको वातावरण तथा वन मन्त्रालयले तल्लो शुवन्सरी, कामेङ र सियाङ परियोजनाहरूको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन अपूरो थियो । यो सन्दर्भमा के भन्न सकिन्छ भने हिमाली क्षेत्रमा जलविद्युत विकास गर्नु अघि सबै सरोकार वालाहरूको पूर्ण सहभागिता चाहिन्छ । त्यसैगरी पर्यावरणीय सुरक्षामा ध्यान दिइनुपर्छ र ग्रिडसँगको अन्तरआवद्धता सुनिश्चित गरिनु पर्छ । अन्तराष्ट्रिय प्रसारण लाइनहरूका बारेमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

हिमालय क्षेत्रमा जलविद्युत उत्पादनसित सम्बन्धित प्रमुख मुद्दाहरू
यस क्षेत्रमा विकास गरिने जुनसुकै परियोजनाले व्यापक प्राविधिक जाँच पास गर्नुपर्छ । परियोजनाहरूले जाँचका क्रममा परियोजनासँग सम्बन्धित सबै पक्षहरूमा ध्यान दिनु जरुरी छ र चाहेर पनि रोकथाम गर्न नसक्ने प्रभावहरूको न्यूनीकरण गर्न हरसम्भव उपायहरू अपनाउनुपर्छ । त्यसैगरी सामाजिक आर्थिक र जनजिविका क्षेत्र तथा वातावरण, पानी र खाद्यान्नमा असर पार्ने काम गर्नुहुन्न । स्विट्जरल्यान्ड र अमेरिकामा कडाइका साथ लागु गरिएको जस्तै अनुमति पद्धति प्रयोग गरेर जलविद्युत परियोजनाहरूले वातावरण र मानिसमा पार्ने नकारात्मक असरहरू सकेसम्म न्यूनीकरण गरून् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
जहाँजहाँ साना जलविद्युत परियोजनाहरू निर्माण गर्न सकिन्छ त्यहाँ त्यस्ता परियोजनाहरूको विकास प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । यस्ता परियोजनाहरूले गाउँलाई निकै फाइदा हुन्छ । यस्ता परियोजनाहरूका कारण रोजगारीको सिर्जना हुन्छ र उनीहरूको जीविकोपार्जन पहिले भन्दा सहज हुन्छ । धेरैजसो ठाउँहरूमा साना जलविद्युत परियोजनाहरूलाई नै उत्तम विकल्पका रुपमा हेर्न सुरु गरिएको छ । त्यसैले साना परियोजनाहरू माथि सूक्ष्म अध्ययन हुन जरुरी छ ।
यदि आर्थिक नाफा नोक्सानको दृष्टिकोणले मात्रै हेरियो भने चाहिँ यस्ता परियोजनाहरू खासै नाफा मूलक देखिँदैनन् ।अहिले प्रयोग भइरहेका लागत र लाभका विश्लेषण सबै कुरालाई सरलीकृत गर्ने नवशास्त्रीय सोचाइबाट ग्रसित त छन् नै अपुग पनि छन् ।त्यसैले हिमालय क्षेत्रमा जलविद्युतको व्यापार गर्न अग्रसर हुने हो भने अहिले चलि आएको एकीकृत दृष्टिको साटो एउटा समग्र पर्यावरणीय र आर्थिक दृष्टिकोण निर्माण गर्न जरुरी छ । स्रोत – द थर्ड पोल