राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका रवि लामिछानेलाई राहदानीको मुद्दामा कारबाही गर्न सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएको छ । गत माघ १३ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दिएको फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको हो ।

पूर्णपाठमा राहदानीको विषय राहदानी ऐन २०२४ र हाल प्रचलित राहदानी ऐन, २०७६ मा व्यवस्थित झुठा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमति पत्र लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानुन बमोजिम निरुपण गर्नुपर्ने विषय देखिएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

‘गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं समेतका प्रत्यर्तीहरुको लिखित जवाफबाट राहदानीको विषयमा छानविन भइरहेको भन्ने तथ्यसमेत खुल्न आएको पाइयो । सोही छानबिनका सन्दर्भमा राहदानी सम्बन्धी विषयको निरुपण हुन सक्ने नै हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ । राहदानी सम्बन्धी विषय निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवारको योग्यतासँग जोडिएको विषय नदेखिएको पनि सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

यसैबारे सर्वोच्चले रविले सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी लिएको विषयमा अहिले थप उल्लेख गरिरहन नपरेको फैसलामा भनेको छ । सर्वोच्चले नागरिकताको विषयमा कारबाही गर्न गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासनलाई नै छाडिदिएसँगै अब उनीमाथि राहदानीको मुद्दामा छुट्टै कारबाही हुने भएको छ ।

उनले पहिलेकै नागरिकताको आधारमा अमेरिकी पासपोर्टमा नेपाल आएको समयमा नेपाली पासपोर्ट बनाएर प्रयोग समेत गरेका थिए । यस विषयमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान गरिरहेको छ । सर्वोच्चचको फैसलाको पूर्णपाठ आएसँगै प्रहरीलाई अनुसन्धान अघि बढाउने बाटो खुलेको हो ।