प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नौ राजनीतिक दलहरूले संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम अविलम्ब पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार साँझ बसेको नौ दलको बैठकले द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवं उनीहरूका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक अदालतको फैसलाअनुसार कानुन बन्ने गरी संसद्को यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको हो।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष मो। अब्दुल खानले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम तत्काल पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

नेपालको संविधानको सार्थक कार्यान्वयनका लागि मुलुक तेस्रो राष्ट्रपति निर्वाचनको सँघारमा रहेको जनाउँदै नौ दलका शीर्ष नेताहरूले संविधानको रक्षा गर्दै देशमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिसम्म पुग्ने विषयमा आफूहरू स्पष्ट र एकताबद्ध रहेको जनाएका छन्।

केही समययता संक्रमणकालीन न्यायबारे उठेका विषयमा नौ दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ। शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामलाई विस्तृत शान्तिसम्झौता र संविधानको भावनाअनुरूप तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नौ दल प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।