नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले फेरि पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत नदिने संकेत गरेको छ ।

यसअघि सरकारलाई समर्थन गरेर पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले नै विश्वासको मत नदिँदा एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढलेपछि प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह गत माघ २६ गते मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री बनेको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उनले पनि भोलि (फागुन २१ गते) विश्वासको मत लिँदै छन् । तर कांग्रेसहितको आठदलीय नयाँ गठबन्धनमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यसपटक पनि आफ्नो अडान नछाड्ने भएको हो ।

मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिनु अघिल्लो दिन नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जेल सजाय भोगिरहेका आफ्ना पति रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने लिखित सहमति नभएसम्म विश्वासको मत नदिने बताएकी हुन् ।

सन्दर्भ नखुलाई उनले शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेकी छन्, ‘दलीय सहमतिको लिखित हस्ताक्षरबिना विश्वासको मत दिन सकिँदैन ।’ कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, जसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन् ।

तर उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिए पनि नयाँ गठबन्धनमा आबद्ध अन्य दलले मुख्यमन्त्री शाहलाई साथ दिएमा सुदूरपश्चिम सरकार जोगिने छ । किनभने ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २७ सांसद भए पुग्छ ।

नयाँ गठबन्धनसँग यहाँ कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका ११ (सभामुख), नागरिक उन्मुक्तिका ७ र एकीकृत समाजवादीका ४ गरी ४१ जना सांसद छन् । यसमा उन्मुक्तिका ७ सांसदले विश्वासको मत नदिए पनि गठबन्धनसँग ३४ जना प्रदेशसभा सदस्य बाँकी रहन्छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा अन्य दलमा नेकपा एमालेका १० (उपसभामुख), राप्रपा र स्वतन्त्र १÷१ जना सांसद छन् ।