सुर्खेत । जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरु खारेज भएको लामो समयसम्म पनि बजेटको अख्तियारी नआउँदा कर्णालीका विद्यालय मर्कामा परेका छन् । समयमा अख्तियारी नआउँदा कर्णालीका विद्यालयमा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमसमेत प्रभावित भएका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०६४ अनुसार २०७४ चैत २८ गतेपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरु शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा परिणत भएपछि साविकका जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सञ्चालन भइरहेका आव २०७४÷७५ का कार्यक्रम अख्तियारी नहुँदा प्रभावित भएका हुन् ।
विद्यालयका भौतिक निर्माण कार्यका लागि किस्तागत रुपमा जाने रकमको निकासा दिने अख्तियारी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई नहँुदा कर्णालीका विद्यालयको भौतिक निर्माण तथा शैक्षिक कार्यक्रम अवरुद्ध भएका हुन् । समयमा निकासा नहुँदा जिल्लाभरिको काम रोकिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ जाजरकोटका प्रमुख ललितविक्रम सिंहले बताए
‘समयमा निकासा नहुँदा कामदारले समयमा ज्याला पाएका छैनन्, सामग्री खरिदमा ढिलाइका कारण समयमा काम सम्पन्न हुन कठिनाइ छ, वर्षा शुरु हुन थाल्यो, लागत महँगो भयो, यसले गर्दा ढुवानीमा समेत समस्या भएको छ,’ सिंहले भने । समयमै रकम निकासा नहँुदा सम्झौताअनुसारको काम सञ्चालन हुन नसक्ने स्थिति पैदा भएको हो ।
‘निकासाका फाइल आएर कार्यालयमा थन्किएका छन्, निकासा कहाँबाट, कहिले र कसरी हुने अन्योल रहेको छ,’ उनले भने, ‘विद्यालयका शिक्षक तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले सोध्नुहुन्छ हामीसँग जवाफ नै छैन ।’ उनका अनुसार समयमा निकासा नहुँदा जिल्लामा आएको बजेट फ्रिज हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ ।
अख्तियारीका कारण विद्यार्थी भर्ना अभियान, जिल्लास्तरीय परीक्षा सञ्चालन खर्च, बहुकक्षा शिक्षा अनुदान, नमूना विद्यालय अनुदान, पुस्तकालय अनुदान, मर्मत सम्भारलगायतका अनुदान रोकिएका छन् । पुरानो जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरु शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा रुपान्तरण भइसकेकाले रुपान्तरित इकाइमा अख्तियारी दिन नमिल्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख कोष नियन्त्रक खिमबहादुर विष्टले बताए ।
‘जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरु जिल्ला प्रशासनको मातहतमा गई शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा रुपान्तरित भएपछि जिल्ला प्रशासनको नाममा अख्तियारी जानुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । संघीय शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागले अख्तियारी दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म नआएको प्रमुख कोष नियन्त्रक विष्टले जानकारी दिए ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरु रुपान्तरण भएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतमा रहने गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका रुपमा राख्ने सरकारको निर्णय भएपछि कसको नाममा अख्तियारी दिने भन्ने मन्त्रालयबाट पत्र नआउँदा ढिला भएको शिक्षा विभागका उपनिर्देशक घनश्याम अर्यालले बताए ।
चौमासिक विभाजनअनुसार अन्तिम चौमासिकको रकममात्र अख्तियारी दिन बाँकी रहेको उपनिर्देशक अर्यालले बताए । साविकका ७५ जिल्लामा जानुपर्ने रकम रु पाँच अर्ब ६९ करोड ८३ लाख ७८ हजार रोकिएको बताइन्छ । उपनिर्देशक अर्यालका अनुसार यो रकममध्ये कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाको मात्रै रु ६३ करोड ७९ लाख सात हजार अख्तियारी दिन बाँकी रहेको छ ।
बजेटको अख्तियारी नदिइँदा कर्णालीका विद्यार्थीलाई दिइने दिवा खाजा, मावि छात्रवृत्ति, द्वन्द्वपीडित छात्रवृत्तिलगायतका कार्यक्रमको निकासामा समस्या भएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कालीकोटका प्रमुख विष्णुप्रसाद तिवारीले बताए । उनका अनुसार कालीकोटमा अहिलेसम्म ४२ प्रतिशतमात्रै शिक्षाका काम भएका छन् ।
‘बजेट अभावमा ५८ प्रतिशत जिल्लाका काम बाँकी रहेका छन् । सेवा प्रवाह प्रभावित हँुदा निर्माणको गुणस्तर कमजोर हुन्छ, समयमा कार्य सम्पन्न नहुँदा बेरुजु बढ्छ, यसले अन्योलको अवस्था सिर्जना गरेको छ,’ उनले भने । रासस