खुला आकासमुनी चोयाको डोको । वरिपरि हरियाली वातावरण । नजिकै एरियल नभएको रेडियोमा बजेका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खबरहरू सुन्दै बाँसको चोया निकाल्दै डोको बुन्न व्यस्त थिए दैलेखका बलबहादुर थापा ।

दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिका-२ का थापा उमेरले ६२ वर्ष पुगे । उनको सारथी हो रेडियो । उनको नेपालसहित विश्वभरको सूचना प्राप्त गर्ने मोह यो उमेरमा पनि घटेको छैन, झनै बढेको छ ।

गोठालो जाँदा हातमा लौरो र काधमा रेडियो उनको अनिवार्य नै बनको छ । कसैको रत्यौलीमा पुग्दा समेत उनको काधमा झुण्डाइएको रेडियो घन्किरहेको हुन्छ । रेडियो नसुन्दा के बिर्सिए जस्तो लाग्ने गरेको उनी बताउँछन् ।

‘बिहान उठेदेखि साँझ नसुतुन्जेलसम्म रेडियो साथमै हुने गरेको थापा सुनाउँछन् । ‘यो रेडियोबाटै सबै कुरा जानकारी पाउँछु,’ उनले भने, ‘सूचना पाउनको लागि अन्य भरपर्दो माध्यम अरु केही छैन । यही रेडियो सुन्छु, रेडियोबाटै देश विदेशका खबरहरू थाहा पाउने गरेको छु ।’

उनी मात्र नभएर यहाँका अधिकांश नागरिकको सूचनाको स्रोत भनेकै रेडियो हो । यहाँका स्थानीहरू स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय खबरहरू पाउनको लागि रेडियो नै सुन्ने गर्छन् । रेडियोबाट पाउने सूचना त छँदैछ तर कतिपयले कुनै सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयबाट पाउने सूचना के हो भन्नेसम्म जानकारी नपाउने गरेको गुनासो गरेका छन् ।

विभिन्न कार्यालयले दिने सूचना तथा जानकारी केही रेडियोबाट थाहा पाए पनि अधिकांश सूचनाहरू नपाएको गुनासो गर्ने मध्येकी एक हुन्, दैलेख आठविस नगरपालिका–३ कि ५७ वर्षीया जसु बिक ।

तपाई स्थानीय पालिका तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाको सूचना कसरी पाउनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनको उत्तर थियो, ‘क्या हो यो सूचना भनेको ? कहाँ पाइँदो छ त्यो सूचना ? उनको प्रतिप्रश्न थियो । देश विदेशका खबरहरू थाहा पाए पनि स्थानीय स्तरका धेरै सूचनाहरू पाउनबाट बलबहादुर र जसु जस्तै धेरै नागरिकहरू बञ्चित छन् ।

पालिकाले केही मुख्य सूचना रेडियोबाट प्रकाशन गर्ने भएपनि अन्य धेरै सूचनाबारे थाहा नै नहुने उनीहरूको गुनासो थियो । कर्णाली प्राकृतिक रुपमा हेर्दा जति सुन्दर छ भौगोलिक रुपमा त्यति नै टाढा र अप्ठ्यारो छ ।

अहिले पनि कर्णालीका सबै ठाउँमा विद्युत पुगेको छैन । जसले गर्दा यहाँको बासिन्दाहरू टुकीको भरमा जीवन गुजारा गर्न बाध्य छन् । सूचनाको पहुँचमा पनि पछाडि नै छ कर्णाली । सबै ठाउँमा इन्टरनेट पुगेको छैन ।

विद्युत नपुगेका ठाउँका नागरिकले फोन गर्न समेत अग्ला पहाडहरू खोज्दै गएर हात ठड्याउनुपर्ने अवस्था छ । कर्णालीका अधिकांश जिल्लाका नागरिकहरू अहिले पनि सूचनाको सहज पहुँचबाट अलग छन् । डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, मुगु लगायतका कर्णालीका अन्य जिल्लाको अवस्था पनि उस्तै छ ।

सुन्दा अचम्म लाग्ने यहाँका नागरिकको जीवनशैली छ । गाउँगाउँमा सिंहदरवार पुगे । गाउँगाउँमा सिंहदरवार पुगेपछि आम नागरिकमा सूचनाको सहज पहुँचको व्यवस्था होला भन्ने लागेको थियो, तर अहिलेसम्म सो अनुभूति नभएको दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिका–५ का दिनेश विश्वकर्मा बताउँछन् ।

पहिले गाउँगाउँमा सिंहदरवार थिएनन् सूचना सहजै पाउने अवस्था पनि थिएन, अहिले त सिंहदरवारका सुविधा गाउँगाउँमा पुगेका छन् । तर, पनि आम नागरिकमा सूचनाको सहज पहुँच छैन । सूचनाको हक अधिकार पाउनेबाट यहाँका नागरिक बञ्चित हुँदै आएका छन् ।

आम नागरिकमा सूचनाको सहज पहुँचका लागि पालिकाले के गरेको छ ? भन्ने प्रश्नमा दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत भन्छन्, ‘आम नागरिकमा सहज सूचना पहुँचका लागि पालिकाले वेबसाइटमा र सूचना पार्टीमा राख्ने गरेको छ ।’

नागरिकको सूचना पाउनु अधिकार हो । यहाँ गाउँगाउँमा नै स्थानीय तह पुगेको भए पनि आम नागरिकका लागि सूचना पाउने सहज वातावरण छैन । पालिकाले आफ्ना गतिविधि वेबसाइटमा राख्ने कुरा बताए पनि वेबसाइटमा भेटिँदैनन् ।

यदि वेबसाइटमा राखेता पनि विद्युत बत्ती नपुगेका कुना कन्दरामा बसोबास गर्नेहरूका लागि कालो अक्षर भैँसी बराबर जस्तै ठाटीकाँध गाउँपालिका–२ का ६० वर्षीय कलम थापा बताउँछन् । देश संघीयतामा गइसके पनि आम नागरिकले सहज रुपमा सूचना पाउने अवस्था नभएको ठाटीकाँध गाउँपालिका–२ सेरीपाटाका हस्त थापा बताउँछन् ।

‘सूचनाको पहुँच हुने भनेको विद्युत भएपछि हो,’ उनले भने, ‘गाउँमा विद्युत पुगेको छैन । टेलिभिजन हेर्दैनन् । देश विदेशका केही कुरा जानकारी पाउन केहीले रेडियो सुन्छन् । अरु मानिसहरु घरायसी काममा व्यस्त हुन्छन् । सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा पुगेर सूचना माग गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’

भौगोलिक रुपमा टाढाटाढा रहेका गाउँ बस्तीहरू हुन्छन् । ग्रामीण भेगमा सहरमा जस्तो सबैजसो नागरिकहरू सूचनाको पहुँचमा हुँदैनन् । पढे लेखेका हुँदैनन् । निरक्षर हुन्छन् । जसले गर्दा नागरिकलाई सूचना पाउन कठिन भइरहेको हुन्छ ।

ग्रामीण भेगमा नागरिक र स्थानीय सञ्चार माध्यममा काम गर्ने सञ्चारकर्मीहरूलाई समेत सूचना पाउन मुस्किल हुने गरेको पत्रकार विष्णु विश्वकर्मा बताउँछन् । कर्णाली भौगोलिक रुपमा विकट छ । यहाँका सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरू पनि टाढाटाढा छन् ।

‘स्थानीय सञ्चार माध्यमले समेत सूचना नपाउने ठाउँमा स्थानीय नागरिकले सूचना पाउनै मुस्किल हुने गर्छ ।’ अहिले पनि केही सूचना पाउनु परेमा रेडियोको भर पर्ने गरेको सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–३ का करवीर बिक बताउँछन् ।

‘केहीरुपमा बुझेका र पढे लेखेकाहरुलाई सूचना पाउन सहज छ, तर स्थानीय स्तरमा आम नागरिकका लागि सूचना पाउन मुस्किल हुने गरेको छ,’ विक भन्छन्, ‘प्रत्येक कार्यलयमा सूचना पाटी छैनन् भएको सूचना पाटी प्रयोग हुँदैनन्,’ उनले भने ।

प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन लागू भएको १५ वर्ष हुँदासमेत सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार नेपाली नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रचलन गर्नका लागि गठन गरिएको स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन भएको १३ वर्ष हुँदा पनि नागरिकले सूचना पाउने वातावरण बन्ने अवस्था छैन ।

नेपालको संविधानको धारा २७ मा रहेको नागरिकको सूचनाको हकको व्यवस्थाबमोजिम सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ मा प्रत्येक सार्वजनिक निकायले आफ्ना गतिविधिको विवरण तीनरतीन महिनामा प्रकाशित गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचना माग गर्दा पनि सार्वजनिक निकायले दिन आनाकानी गर्ने गरेका छन् ।

स्थानीय तहका उजुरी धेरै

आयोगमा आव २०७६–०७७ मा देशभरबाट सार्वजनिक निकायमा सूचना माग गर्दा नपाएको वा अधुरो वा अपूर्ण सूचना पाएकोबारे एक हजार १३ पुनरावेदन उजुरी तथा निवेदन परेका थिए । जसमा एक हजार १३ नै फछर्यौट भए ।

त्यस्तै आव २०७७–०७८ मा ७५३ वटा पुनरावेदन उजुरी तथा निवेदन परेका थिए । आयोगका सूचना अधिकारी विश्वबन्धु पौडेलले आव २०७७–००७८ मा ७५३ वटा पुनरावेदन उजुरी तथा निवेदनमध्ये अधिकांश फछर्यौट भइसकेको बताए ।

आर्थिक बर्ष २०७७–०७८ मा सूचनाको हक प्रचलन गराउने सम्बन्धमा आयोगमा पर्न आएका ७५३ पुनरावेदनहरूको क्षेत्रगत अवस्था हेर्दा सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहसँग सूचना माग गर्दै परेको उजुरी संख्या बढी छ ।

आव २०७७–०७८ मा स्थानीय तहमा ५४६ संख्या रहेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थामा ३२, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा छ वटा, कानुन न्याय तथा प्रशासनमा ३१, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकुदमा ५६, खानेपानी विद्युत निर्माण तथा यातायातमा २०, संस्थान तथा प्राधिकरणमा सात वटा उजुरी परेका छन् ।

त्यस्तै जग्गा, मालपोत, भूमि वन तथा कृषिमा १३, प्रशासन ११, अन्य गैर सरकारी संस्था ३१ वटा गरि ५५३ पुनरावेदन उजुरी तथा निवेदन परेको आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ । कर्णालीमा कति जना नागरिक सूचनाको पहुँचमा छन् कति छैनन् भन्ने तथ्यांक सूचना आयोगसँग उपलब्ध नरहेको आयोगका सूचना अधिकारी पौडेलले बताए ।

प्रदेशमा सूचना आयोग नभएकोले हामीले अहिले संघीय कानुन बमोजिम नै सूचना यहीँबाट माग गछौँ,’ उनले भने, ‘सातै प्रदेशमा कति नागरिक सूचनाको पहुँचमा छन कति छैनन् भन्ने तथ्यांक आयोगसँग उपलब्ध छैन ।’

सूचना पाउन अझै सहज नभएको र सूचना मागकर्तालाई अनावश्यक दुःख दिने गरिएको भन्दै सरोकारवालाले आयोगबाट गरिने निर्णयलाई छिटोछरितो बनाउनुपर्ने र स्थानीय तहमा सूचनाको हकबारे आयोगबाट प्रवर्द्धनात्मक कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मागसमेत बढ्दो छ ।

कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्दै त्यसलाई अझै नागरिकमैत्री बनाउँदै आयोगलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्याउनुपर्ने, सूचना पाउने प्रक्रिया लामो रहेकाले नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सूचना दिने सूचना अधिकारीले नै सूचना माग्न नआए हुन्थ्यो वा सूचना दिन नपरे हुन्थ्यो भनिरहेको सन्दर्भमा सूचना आयोगले मागकर्ताले सहजरूपमा सूचना पाउने गरी सार्वजनिक निकायमा सचेतना जगाउनुपर्ने र सूचना नदिने व्यक्तिलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

सुशासन र भष्ट्राचार नियन्त्रणमा सूचनाको हकको प्रयोग र नागरिक समाजको भूमिका महत्व पूर्ण हुन्छ,’ उनले भने, ‘सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नागरिक समाजको भूमिका सक्रिय भएको खण्डमा सरकारलाई गलत क्रियाकलाप रोक्न र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनमा मद्दत पुग्न सक्दछ ।