केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेसँगै एमाले नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार संकटमा पर्ने देखिएको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले आज नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषकुमार पाण्डेयले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय अनुरूप भोलिको प्रदेशसभा बैठक अगाडि नै समर्थन फिर्ता लिने जानकारी दिए । उनले केन्द्रमा बनेको आठ दलीय गठबन्धनको सरकार बनाउन समर्थन फिर्ता लिन लागिएको बताए ।

यसैगरी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले भने तत्काल समर्थन फिर्ता नलिने भएको छ । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले आफूहरू राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म कुर्ने रणनीतिमा रहेको बताए । यद्यपि केन्द्रले पनि प्रदेशलाई कुनै निर्देशन पठाएको छैन ।

केन्द्रले निर्देशन दिए आफूहरू कुनै पनि बेला सरकारबाट बाहिरिन सक्ने उनको भनाइ छ । लुम्बिनीमा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोसपा र दुई स्वतन्त्र सांसदसहित ५८ सांसदहरूको समर्थनमा एमालेका लिला गिरी मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

लुम्बिनीमा एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका १०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका चार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका तीन–तीन, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का एक–एक सांसद छन् । दुईजना स्वतन्त्र सांसद छन् ।