प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एक महिनाभित्र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा २ को व्यवस्थाअनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था आइलागेको हो ।

पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिए पनि दाहाल नेतृत्व सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले फागुन १३ गते समर्थन फिर्ता लिँदै मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएको छ ।

राप्रपा सरकारबाट फिर्ता भएपछि नै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यतामा दाहाल परेका छन् । प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) बाहेकका दलका सांसदले प्रधानमन्त्रीमा दाहाललाई विश्वासको मत दिएका थिए ।

तर संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सोहीअनुसार दाहालले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका बेला सोमबार सरकारमा सहभागी नेकपा एमाले पनि समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट अलग भएको छ ।

सरकारमा सहभागी वा प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

उक्त व्यवस्थाले संसद्मा त्यस दलको संख्या कति छ वा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाए वा गुमाएका छैनन् भन्ने कुरा अर्थ नराख्ने कानुनका जानकारहरू बताउँछन् ।