गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको नयाँ संघीय ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ । मस्यौदामा ३० वर्षे सेवा हद हटाउने विषय उल्लेख छ । सेवाहदका कारण संगठनमा वृत्ति विकासको सिष्टम बस्न नसकेको र यसले देशलाई नै घाटा भएको निष्कर्षका आधारमा सेवाहद हटाउन लागिएको हो ।

प्रहरीमा लामो समयदेखि यस्तो सेवाहद हटाउने विषयमा छलफल हुँदै आएपनि यसले मूर्तरुप पाउन सकेको छैन । नयाँ ऐन बन्न पनि महिनौं लाग्ने भएकाले अहिले अवकाश पाउन लागेका उच्च अधिकारी भने यसबाट लाभान्वित हुने सम्भावना कम छ । यद्यपि, सरकारले चाहेमा तत्कालका लागि नियमावलीमा संशोधन गरी ऐनमा पछि व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था पनि छ ।

सेवाहदकै कारण एसएसपीबाट डिआइजी भएको आठ महिनामै अहिले आइजिपी बन्ने अवस्था छ । भावी आइजिपीका दाबेदारहरु गत असारमा मात्र डिआइजी भएका थिए । डिआइजीमा एक वर्षको समेत अनुभव नलिई उनीहरु महानिरीक्षक बन्ने दौडमा पुगेका छन् । यसले अनुभव नहुने र प्रहरी नेतृत्व कमजोर हुने अवस्था छ ।

प्रहरीमा नेतृत्व विकास गर्न, अनुभवी प्रहरीलाई छिट्टै अवकाशमा जानबाट रोक्न तथा आर्थिक भार घटाउन सेवाहद हटाउन लागिएको हो । गृहले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिई कानून मन्त्रालयमा रायका लागि पठाउन लागेको छ । नयाँ ऐन नआउँदा प्रदेश सरकारहरुले अधिकार पाएका छैनन् । संघीय प्रहरी ऐन आएपछि मात्र प्रदेश प्रहरी ऐन सक्रिय हुने प्रदेश प्रहरीले काम गर्न पाउने अवस्था छ । यसका लागि प्रदेश सरकारहरुले दबाब दिदै आएका छन् ।