नेतृत्व तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व गराउन बनाइएको कानुन दलीय गठबन्धनका नाममा खोसिएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

संघीयतापछि भएको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला महिलाको सहभागितालाई मध्यनजर गर्दै बनाइएको कानुन दलीय भागबण्डाका लागि संशोधन गर्दा प्रतिनिधित्व खोसिएको उनीहरुले टिप्पणी गरेका हुन् ।

कर्णाली उत्सवको ‘समावेशी शासन’ सत्रमा वक्ताका रुपमा सहभागी राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले कानुन संशोधन गरेकै कारण अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा अहिले स्थानीय तहमा महिलाको नेतृत्व कम भएको बताए ।

‘कामीले कानुनमा पालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने कानुन बनायौँ, त्यहीअनुसार अघिल्लो निर्वाचनमा महिला सहभागिता स्थानीय तहमा धेरै देखियो,’ उनले भने, ‘अहिले गठबन्धनका नाममा त्यो खोसियो, अहिले पहिलेको तुलनामा महिला सहभागिता कम देखिएको छ ।’

तर, छिमेकी केही मुलुकुको तुलुनामा भने नेपालमा महिला सहभागिता उल्लेख्य रहेको उनले बताए । सांसद देवकोटाले यहाँको अहिलेको शासन व्यवस्थामा समावेशी सिद्धान्तलाई ख्याल गरिएकोले केही हदसम्म महिलाको प्रतिनिधित्व सन्तोषजनक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘अहिले भारतमा १५ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व छ, हाम्रो ३३ प्रतिशत व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता अरु मुलुक पनि छन्, जो समावेशीताको हिसाबले नेपालभन्दा कयौं पछि छन् ।’ केन्द्रले पठाइदिएका कानुनलाई मोटामोटी हेरफेर गरेरमात्र प्रदेश र स्थानीय सरकारले लागु गर्ने गरेकाले यी कानुनले स्थानीयका मुद्दालाई समावेश गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

सत्रमा सहभागी गुर्भाकोट नगरपालिकाका उपमेयर मैना बिकले समावेशी सिद्धान्तलाई मिचेर राजनीतिक दलहरु अघि बढेको टिप्पणी गरिन् । राजनीतिक दलले आफ्नो भागबण्डा मिलाउन गरेको निर्णयले स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व कम भएको बताइन् ।

राज्यका हरेक संरचनामा पछाडि पारिएको प्रतिनिधित्व हुनेगरि कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएकी छन् । कर्णाली प्रदेश सभाका उपसभामुख यशोदा न्यौपानेले कर्णालीमा समावेशी कानुन बनाउने विषयमा अहिले अध्ययन भइरहेको बताइन् ।

‘हामीले कानुन बनाउने कुरामा सबैको छलफलमा समावेशी बनाउने प्रयास गरेका छौं, यसअघिको कार्यकालमा यही अभ्यास भएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘हामी कर्णाली प्रदेश सभाबाट कानुनलाई अझ कसरी समावेशी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन पनि गर्दैछौँ ।’

सत्रमा सहभागी अर्का वक्ता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले नागरिकसम्म कानुनी शिक्षा पुर्याएमा समावेशी कानुन बनाउन सहज हुने बताए ।