नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई अघि सारेर राज्यसत्ता कब्जाको रणनीति बनाउँदै हिँडेका नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बद्लिँदो राजनीतिक समीकरणभित्र आफ्नो वर्चस्व जोगाउने कि गुमाउने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ ।

सुदूरपश्चिम सरकारबाट एक महिनामै वर्हिगमित हुनुपरेको घटनालाई एमालेले गम्भीर रुपमा लिएको छ । त्यो घटनाले बाँकी तीन प्रदेशका सरकारदेखि राष्ट्रपति निर्वाचनसम्मका लागि खतरा निम्त्याएको ओलीको विश्लेषण छ । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर बाँकी सबै अवसर र भूमिकामा एक्लो हाबी हुने ओलीको उद्देश्यमाथि पछिल्ला दिनमा एकपछि अर्को गर्दै बज्रपात सुरु भएको छ ।

ओलीले रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयमा पुनः पदस्थापित गराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाब दिएपनि प्रचण्डले मानेका छैनन् । ओली संयोजकत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक स्वयं ओलीले पटकपटक बोलाउन खोजे पनि प्रधानमन्त्रीले मानेका छैनन् । फलतः केही दिनअघि मात्रै उक्त संयन्त्रको बैठक बस्यो । त्यस बैठकमा जसपा, जनमत र उन्मुक्ति पार्टीका शीर्ष नेता सहभागी भएनन् ।

बैठकमा रविको पार्टीलाई फेरि रविकै नेतृत्वमा गृहसहित सरकारमा सामेल गराउन ओलीले दबाब दिए । यो कुरा पनि प्रधानमन्त्रीले मानेनन् । अब ओलीले राष्ट्रपतिमा प्रचण्डको रुची बुझ्न चाहेका छन् । प्रचण्डको चाहना बुझेपछि मात्रै आफ्नो उम्मेदवारको नाम तयार पार्ने उनको उद्देश्य हो । तर, प्रचण्डले मुख खोलिसकेका छैनन् । प्रचण्ड राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयन हुने अडानमा छन् ।

विगतमा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अनेकौ हण्डर, ठक्कर र धोका खाएका प्रचण्डले बिर्सिएका छैनन् । यी त राजनीतिक शक्ति बाँडफाँडका परिदृश्यभ भए । सरकारका दैनन्दिन कार्यसम्पादनमा ओलीको हस्तक्षेप स्वीकार्य हुन छाडेको छ । अघिल्लो संसदमा पारित हुने चरणमा पुगिसकेको केही नेपाल ऐन संशोधन, नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकसहितका कामलाई वर्तमान सरकारले दू्रतता दिएको छ ।

ती विधेयकहरू अहिले संसद सचिवालयमा दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये केही नेपाल ऐन संशोधनमा एमालेले सम्हालेको अर्थ मन्त्रालयसँग सरोकार राख्ने विषयमाथि केही हेरफेर गर्नुपर्ने भनी हस्तक्षेप गर्न खोजिएको छ । केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक संसदमा अल्झिँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा प्रभावित भएको ।

त्यससँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको अभियोजनमा सहजता नहुँदा कसुर निर्धारण तथा कसुरदार नियन्त्रणमा सुस्तता आएको छ । यही गाम्भीर्यतालाई मनन गर्दै अघिल्लो सरकारले गत कात्तिक ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरी अध्यादेशका रुपमा उक्त ऐन जारी गर्न खोजेको थियो । त्यसअघि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिम्सिनाले विधेयक पारित हुने अन्तिम समयमा उक्त विधेयकलाई राष्ट्रियसभामै रोकिदिएका थिए ।

त्यहाँबाट विधेयक फिर्ता नआउँदै सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरे पनि उक्त निर्णयलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण नगर्दा अलपत्र परेको थियो । अहिले पनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल केही व्यापारिक समूहको स्वार्थमा उक्त विधेयकका केही बुँदा संशोधन गर्न चाहन्छन् । त्यसैले संसद सचिवलायमा दर्ता भएर पनि विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

त्यसमा क्यासिनो नियमावलीका नयाँ व्यवस्था कष्टदायक भएको र व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या आउने भन्दै उक्त व्यवसायीहरूको दबाबमा विधेयक संशोधन गर्ने एमालेको रुची छ । अघिल्लो सरकारका महान्यायाधीवक्ता खम्बबहादुर खातीमार्फत ती व्यवसायीले आफ्नो अनुकूल बनाउने चलखेल गरेका थिए । अहिले फेरि त्यही चलखेल एमाले र अर्थमन्त्रीमार्फत भइरहेको स्रोतले बताएको छ ।

विधेयकमा क्यासिनो नियमावली संशोधन गर्दै इजाजतपत्र नलिई क्यासिनो चलाउन नपाइने उल्लेख छ । क्यासिनो सञ्चालन अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट तीन किलोमिटरभन्दा बढीको दूरीमा हुनुपर्ने, धार्मिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले संवेदनशील मानिएको क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न नपाइने, एउटा कम्पनीले एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गर्न नपाउनेजस्ता नयाँ प्रावधान छन् ।

इजाजतपत्रको अवधि एक वर्षको मात्र हुने गरी संशोधन गरिएको छ । ती व्यवसायीले नियम तथा कानुनको पालना नगरेमा १ करोडदेखि ५ करोडसम्म जरिवाना व्यहोर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था छ । ओलीले रवि लामिछाने वा उनको पार्टीलाई पुनः गृहमन्त्री बनाएर प्रहरी ऐन संशोधन गर्ने र आफ्ना मान्छेलाई अगाडि बढाउने उद्देश्य लिएका थिए । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बाधक बनेका छन् ।

ओलीकै निर्देशनमा रविले चैत ११ मा रिक्त हुने प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी)मा आफूनिकटका प्रहरीलाई अगाडि बढाउन चलखेल सुरु गरिरहेका थिए । त्यसका निम्ति एआइजीका चार दरबन्दी रिक्त हुँदाहुँदै पनि बढुवाका दावेदार डिआइजीलाई छानीछानी प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा सरुवा गरेका थिए । फागुन ४ मा एआइजी पूजा सिंह उमेर हदले अवकास हुँदा एआइजीको रिक्त दरबन्दी पाँच पुग्दै थियो ।

त्यसमा पाँचै एआइजी बालकोटमा तयार भएको सूचीका आधारमा बढुवा गर्ने र चैत १० मा रिक्त हुने प्रहरीको आइजीपी पनि एमालेकै रुचीका व्यक्तिलाई बनाउने योजनाअन्तर्गत गृह मन्त्रालयको चाहना स्वयं रविका निम्तिभन्दा बढी एमालेका निम्ति आवश्यक थियो । प्रधानमन्त्रीले ओलीका यस्ता अरु थुप्रै हस्तक्षेपकारी चाहना रोकिरहेका छन् ।

पछिल्ला घटनाक्रमहरूले आफ्नो स्थितिलाई कमजोर बनाउँदै लगेपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे एमालेमा संस्थागत छलफल भएको छैन । केही नजिकका नेताहरूसँग ओलीले आगामी राष्ट्रपति एमालेले नपाउने भयो भने, राष्ट्रपतिमार्फत लिनुपर्ने काम अहिलेकै राष्ट्रपति पदमा बहाल हुँदैमा लिइहाल्ने नीति सुनाएका छन् ।

त्यसका लागि वर्तमान सरकारलाई दिइएको विश्वासको मत फिर्ता लिनुअघि कुनै दलसँग पार्टी एकता गरेर संसदको सबैभन्दा ठूलो दल बनाइहाल्ने रणनीति ओलीको छ । वर्तमान सरकारले विश्वासको मत गुमाएको अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ (३) अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान हुन्छ र त्यस अवस्थामा एमाले ठूलो पार्टी बन्नका लागि १० सीट आवश्यक पर्छ ।

एकताका लागि एमालेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अरुभन्दा अनुकूल देखेको छ । तर, ओलीलाई एमालेकै नेताहरूले त्यो बाटोबाट सफलता नमिल्ने सुझाव दिएका छन् । किनभने, त्यसरी गठन भएको सरकारले कि संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन गराउनुपर्छ, नत्र विश्वासको मत पाउने आधार हुँदैन । त्यसमाथि प्रदेश सरकार सबै ढल्ने, २०८० सालमा हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एक्लिनुपर्ने र भएका सांसद पनि गुमाउनुपर्ने अवस्था हुने कारण ७६ (३) को बाटो नरोज्न ओलीलाई सुझाव दिएका छन् ।