नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी ओली सरकारको पालामा नियुक्त भएका विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरू हुने भएको छ ।

ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषदको स्वरुप परिवर्तन गरी विधि मिचेर नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको भन्दै परेको रिटमाथिको सुनुवाई पटक पटक सर्दै आएको थियो ।

गत साउन ११ गते सर्वोच्च अदालतले पेशी नसर्ने र मुद्दा स्थगित नहुनेगरी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेश अनुसार अन्तिम सुनुवाइका लागि बुधबार पेशी तोकिएको हो ।

नियुक्तिको सिफारिसमा संवैधानिक, कानूनी र प्रक्रियागत त्रुटी रहेको भन्दै नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको छ । साथै प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ नै नभई नियुक्ति गरिएकाले पनि सबै नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।