एमाले–माओवादी केन्द्रसहित सत्ता साझेदार दलहरुको संयन्त्रको बैठक बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा सम्पन्न भयो । खासमा त्यो बैठक बिहीबार (२६ माघ) गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र संयन्त्र संयोजक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुधबार नै तय गरेका थिए ।

तर, शुक्रबारका लागि बैठक सारेर संयन्त्रका संयोजक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड बिहीबार छुट्टै ‘वन टु वन’ वार्तामा बसे । ओली–प्रचण्डबीचको ‘वन टु वन’ वार्ताको उदेश्य विश्वासको मतका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई फकाउनु थियो । ताकि सुदूरपश्चिम सरकार जोगाउन सकियोस् ।

तर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ‘उधारो बचन’ मा फकिएन । उसले उधारो सहमति होइन, ‘नगद’ मै समाधान चाह्यो । डिल्लीबजार कारागारमा रहेका आफ्ना नेता रेशम चौधरीको तत्काल रिहाइ हुने भए मात्र सुदूरपश्चिम सरकारले आफ्नो तर्फबाट विश्वासको मत पाउने जवाफ फर्कायो । पहिले जसरी दिइएको ‘उधारो बचन’प्रति सो पार्टीले विश्वास गरेन, एक महिना नपुग्दै सुदूरपश्चिम सरकार ढल्यो ।

नेपाली राजनीतिमा ‘उधारो’ कारोबारको जमाना सकियो भन्ने कुराको पछिल्लो उदाहरण हो, रेशम चौधरीलाई नछोडी अन्य कुनै सर्तमा सरकारलाई समर्थन नगर्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडान । जनताले त राजनीतिक दलका नेताहरुलाई उति विश्वास गर्दैनन् नै । नेता–नेता वा दल–दलबीच बढ्दो अविश्वासका कारण ‘नगद राजनीतिक कारोबार’मात्र सम्भव देखिन थालेको छ ।

पछिल्लो समय मौलाएको नगद राजनीतिक कारोबारको सबैभन्दा ठूलो घटना प्रतिनिधिसभामा ३२ सिट मात्र रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको सत्तारोहण हो । आम निर्वाचन–२०७९ सम्म देउवा र प्रचण्ड एकै गठबन्धनमा थिए । दुवैको दाबी निर्वाचनपछि पनि तत्कालीन लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनकै सरकार बन्छ भन्ने थियो ।

तर, दोस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने उधारो सहमति दुवैका लागि स्वीकार्य नहुँदा कांग्रेस–माओवादीबीचको गठबन्धन १० पुसमा टुट्न पुग्यो । दुवै नेताकोे जोड पहिलो चरणमा आफू प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने रह्यो । पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री बन्नेले ‘नगद’मै सत्ता प्राप्त गथ्र्याे । दोस्रोको हकमा प्रधानमन्त्री पद उधारो व्यापार जस्तो मात्र हुने भयो, प्राप्त हुन पनि सक्ने, नहुन पनि सक्ने ।

दुवैले ‘उधारो कारोबार’बाट नाफाभन्दा जोखिमको बढी सम्भावना देखे । प्रतिनिधिसभामा ३२ सिट मात्र रहेकाले यो जोखिम प्रचण्डको हकमा बढी थियो । त्यसैले, उनी एमालेसँग ‘नगद’मै प्रधानमन्त्री पद लिएर कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्ने निर्णयमा पुगे । राजनीतिमा ‘उधारो कारोबार’लाई ‘नगद कारोबार’ले कसरी विस्थापित गर्दैछ भन्ने कुराको अर्काे उदाहरण सरकारबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को बहिर्गमन पनि हो ।

बदर भइसकेको नागरिकता पेस गरेर प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनिएका रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेको संसद् सदस्य पद सर्वाेच्च अदालतको फैसलाबाट खारेज हुन पुग्यो । सांसद पद गएसँगै गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन लामिछाने बाध्य भए । लामिछानेले नागरिकता पुन प्राप्ति गरेपछि रास्वपाले उनलाई यथावत गृह मन्त्रालयकै जिम्मेवारीमा फर्काउन माग गर्यो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधि सभामा पुनः निर्वाचित र राहदानी विवादबाट सफाइ पाएपछि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाइने बचन दिए । तर, प्रचण्डको यो ‘उधारो बचन’प्रति अध्यक्ष लामिछाने विश्वस्त हुन सकेनन् । तीन दिनको प्रतीक्षाबाट पनि आफू गृहमन्त्रीमा फर्कने सम्भावना नदेखेपछि रास्वपा २२ माघमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट अलग हुन पुग्यो ।

नगदमा आफूले पनि केही उपलब्धि हासिल गरेपछि एमाले अध्यक्ष ओली पनि १० पुसमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राजी भएका हुन् । ओलीले प्रतिनिधिसभाको सभामुखका अलावा राष्ट्रपति एमालेका लागि ‘सुरक्षित’ हुने पक्का गरेपछि मात्र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमति जनाएका हुन् । सहमति बमोजिम एमालेले सभामुख प्राप्त गरिसकेको छ ।

वर्तमान राष्ट्रपतिको पदावधि २९ फागुनसम्म रहेकाले यो जिम्मेवारी एमालेका लागि ‘उधारो कारोबार’ जस्तो हुन पुगेको छ । उधारो कारोबार भएकैले यो जिम्मेवारी एमालेले प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन, ठेगान छैन । एमालेलाई राष्ट्रपतिका अलावा साढे दुई वर्षपछि ओलीले प्रधानमन्त्री पाउने ‘उधारो सहमति’ पनि दुई नेताबीच भएको छ ।

तर, यो ‘उधारो’ सहमति नगदमा परिणत हुन त्यतिबेला मात्र सहज हुन्छ, जब ओली आफूले चाहेका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन सफल हुनेछन् । त्यसैले, ओली यतिबेला राष्ट्रपति आफूले चाहेकै व्यक्तिलाई सुरक्षित गराउन प्रयासरत छन् । उधारो लैजाने क्रेताले जब रकम तिर्न छाड्छ, त्यसपछि बिक्रेताले उधारो कारोबार बन्द गर्छ । ऊ नगदमै कारोबार गर्न थाल्छ ।

राजनीतिमा पनि यस्तै धोका हुन थालेपछि ‘उधारो’को साटो ‘नगद’ कारोबार सुरु हुन थालेको हो । यतिबेला राजनीतिमा सुरु भएको ‘नगद’ कारोबारको जस एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई जान्छ । उधारो राजनीतिक कारोबारमा धोकाको सुरुवात ओलीले गरे ।

प्रचण्डसँग २ जेठ २०७५ मा भएको ‘आधा–आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री’ भन्ने उधारो सहमति अनेक प्रपञ्च गरेर उनैले तोडे । २०७४ मा निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको पाँच वर्षे कार्यकालभर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन पाएनन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि प्रचण्डलाई आम निर्वाचन–२०७९ पछि पहिलो चरणको प्रधानमन्त्री बनाउने उधारो आश्वासन दिएका रहेछन् ।

तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनका लागि जब आह्वान गरिन्, देउवा आफ्नो बचनप्रति प्रतिबद्ध रहेनन् । छलकपटद्वारा आफैँ प्रधानमन्त्री हुने धुनमा लागे । उधारो कारोबारबाट धोका खाएकाले प्रचण्डले यसपटक नगद कारोबार नै गर्न चाहे । त्यही ‘नगद कारोबार’ को परिणाम हो, अकल्पनीय रुपमा उनले यसपटक प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्री पद ।

‘उधारो’ कारोबारबाट धोका हुनेमा प्रचण्ड यति धेरै विश्वस्त रहेछन् कि, त्यहीकारण निर्वाचनका लागि कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका उनी निर्वाचनको नतिजा आएको एक महिना नपुग्दै एमालेसँग गठबन्धन गर्न पुगे । रविले पनि प्रचण्डकै सिको गरेका हुन् । अहिले प्रचण्डले नदिएको गृह मन्त्रालय पछि देलान् भन्ने के ठेगान !

त्यसैले, लामिछानेले रास्वपालाई मन्त्रिपरिषद्बाट अलग गराइसकेका छन् । उधारोमा राजनीतिक कारोबार गर्दाको अर्काे भुक्तभोगी जनमत पार्टी पनि हो । सीके राउत नेतृत्वको यो दलले माग गरे अनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय दिने उधारो बचन दिएका थिए ओलीले । तर, ३ माघमा सरकार विस्तार गरिँदा एमालेले उपरोक्त मन्त्रालय छाड्न चाहेन । जनमत पार्टीका अब्दुल खानलाई चाहनाविपरीत खानेपानी मन्त्रालय दिइयो ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको हकमा पनि यही भयो । डिल्लीबजार कारागारमा रहेका रेशम चौधरीलाई मुक्त गर्ने उधारो बचन दिएर सो पार्टीलाई वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा सामेल गराइयो । तर, सरकार र राष्ट्रपति आफ्नै हुँदा पनि ओलीले दिएको बचन बमोजिम चौधरी रिहाइको छेकछन्द देखिएन । त्यसपछि चौधरी रिहाइको भरपर्दाे ग्यारेन्टी भए मात्र एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारलाई मत दिने पक्षमा सो दल पुग्यो ।

तर, चौधरी रिहाइको सन्दर्भमा ‘उधारो कारोबार’ दोहोरिन खोजेपछि एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार ढल्न पुग्यो । आर्थिक मन्दीका कारण व्यवसायीहरुको व्यापार–व्यवसाय चौपट छ । तर, ‘हङ पार्लियामेन्ट’का कारण राजनीतिक सौदाबाजी फस्टाएको छ र कारोबार पनि हाताहाती नगदमै हुन थालेको छ ।