काठमाडौं । सरकारले गरेको विपन्न नागरिक उपचारमा १० प्रतिशत छुट दिने निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सरकारले २०७३ पुस १ गतेदेखि लागु हुनेगरी अस्पतालको कुल शैय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार दिने व्यवस्था गरेको थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. महेन्द्र श्रेष्ठले नि.शुल्क स्वास्थ्य सेवा दिएको वा नदिएको बारेमा अहिलेसम्म मन्त्रालयले अनुगमन गरेको छैन । उनले भने, ‘अब गरिव परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारीमा छौं र त्यो परिचयपत्र लिएर आउने बिरामीले सेवा पाएनन् भने त्यस्तो अस्पताललाई कारबाह गरिनेछ ।’
त्यसैगरी, सरकारले सुशासन ऐन, २०६४ को दफा ४५ अनुसार स्वास्थ्य संस्था स्थापना ,सञ्चालन र स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्दे्शिका २०७० बमोजिम सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुले कुल शैय्याको १० प्रतिशतमा विपन्न, बेवारिसे तथा असहाय बिरामीलाई निःशुल्क सेवा प्रदान गनुपर्ने उल्लेख छ ।
कुल शैय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार सेवा दिनुपर्ने शिक्षण अस्पताल, नर्सिङ होम, सहकारी अस्पताल, गैरसरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल, सामुदायिक अस्पतालबाट लिन सकिने निर्दे्शिकामा उल्लेख छ । त्यसैगरी, १० प्रतिशत छुट दिने निर्णय राम्रोसँग कार्यान्वयनमा आएको मन्त्रालयका चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा.दिपेन्द्ररमण सिंहले बताए ।
उनले भने, ‘१० प्रतिशत सेवामा बिरामीलाई थाहा नहुँदा मात्रै समस्या भएको हो अन्यथा कुनै समस्या भएको छैन ।’ सरकारले अस्पतालमा १० प्रतिशत गरिब, अपाङ्गता, एकल महिला, असहाय, जेष्ठ नागरिक, बिना छानबिन सिफारिस गरेर पठाउँदा निःशुल्क सेवादिन समस्या भएको निजी अस्पतालको छाता संगठन (अफिन) का उपाध्यक्ष कुमार थापाले बताए ।
‘बिना छानविन सिफारिस गरेर पठाउँदा वास्तविक बिरामीले भन्दा सम्पन्न बिरामीले सेवा लिने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले कतिपय विरामीलाई डिस्चार्ज हुने समयमा सिफारिस गरेर पठाउँदा अझ समस्या हुने गरेको छ ।’