काठमाडौं । सरकारले नयाँ बजेटमा एग्रेसिभ कर नीति अवलम्बन गर्नेे स्पष्ट संकेत गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, राजश्व सचिव शिशीर ढुंगानाले करको दायरा विस्तार नयाँ बजेटको प्रमुख प्राथमिकतामा पर्ने बताउँदै आएका थिए ।
नेपाल आर्थिक संघले आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा सहभागी अर्थमन्त्रालयको राजश्व महाशाखा प्रमुख रामशरण पुडासैनीले पनि राजश्वमा सरकार एग्रेसिभ हुने स्पष्ट पारे । ‘राजश्व संकलनमा सरकार एग्रेसिभ हुन्छ, भन्सारदेखि आन्तरिक बजारमा पनि व्यापक सुधार गर्छाै,’ पुडासैनीले भने ।
कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरुले पनि राजश्वका दर बढाउने प्रशस्तै ठाउँ रहेको बताए । अर्थशास्त्री प्रा.डा. मदन कुमार दाहालले भन्सारले २५ प्रतिशत आयातलाई मात्रै ट्रयाक गरेकाले राजश्व संकलनको लक्ष्य ठुलो मात्रामा बढाउन सकिने बताए । ‘भन्सारले २५ प्रतिशत आयातलाई मात्रै समेटेको छ, अब आफैं बुझ्नुस हाम्रो अर्थतन्त्र कस्तो छ र हामीले के गर्नु पर्छ,’ अर्थशास्त्री डा. दाहालले भने ।
अर्का अर्थशास्त्री डा. खिमलाल देवकोटाले पनि संघियताले अधिक श्रोत खोजेको र त्यसका लागि राजश्व संकलनको लक्ष्य बढाउनै पर्ने धारणा राखे । उनले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा ९५० अर्बको राजश्व संकलन लक्ष्य तय गरिनु उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले निजी क्षेत्रभन्दा पहिले सरकार सुध्रिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले बजार अनुगमनलाई राजनीतिज्ञले पैसा कमाउने माध्यम र कर्मचारीले शक्ति प्रदर्शनको माध्यम बनाएको आरोप समेत लगाएका थिए ।
डा. देवकोटाले बजेटको आधार १७ खर्ब हाराहारी बनाउनुपर्ने सुझाव समेत दिए । प्रा.डा. दाहालले भने १५ खर्बको बजेट उपयुक्त हुने सुझाव पेश गरेका थिए । राजश्व संकल ३० प्रतिशत बढे मात्र साढे ९ खर्बको लक्ष्य पुरा हुने छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले २२ प्रतिशत राजश्व वृद्धिको लक्ष्य राखेकोमा पुरा गर्न हम्मे परेको छ । ३० प्रतिशत राजश्व बढाउन कर संरचनामा ठुलो परिवर्तनका लागि प्रयास गर्नुपर्ने देखिएको छ ।