काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा सरकारले तयार पारेको संघीय निजामति ऐनको मस्यौदालाई सरकारले पुनः पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले निजामति कर्मचारीको उमेर हद बढाउन नमानेपछि यसअघि तयार पारिएको मस्यौदा पुनरावलोकन गर्न थालिएको हो ।
‘कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्षसम्म राख्दा नयाँ जनशक्ति प्रवेशमा ढिला हुने भएकाले मन्त्री पण्डितले अद्यावधि व्यवस्था नै राखेर मस्यौदा संशोधन गर्न निर्देशन दिएका हुन् । ‘नयाँ जनशक्ति निजामति सेवा प्रवेशमा ढिला गर्न नहुने मान्यतासहित कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्ष नै राख्न उचित हुने पण्डितले बताए । समयसापेक्ष तथा नयाँ प्रविधि र सीपयुक्त जनशक्तिलाई भित्र्याउन पनि उमेर हद बढ्न दिन नहुने उनको बुझाइ छ ।
कर्मचारीको उमेर हदका विषयलाई लिएर मन्त्रालय विभिन्न विज्ञहरूको छलफलमा जुटेको छ । उनीहरूबाट आउने सल्लाह र सुझावलाई मनन् गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत आधार बनाएर वैज्ञानिक ढंगबाट कर्मचारीको उमेर हद निर्धारण गरिने उनले जानकारी दिए । लोकसेवा आयोग तथा सरकारद्वारा गठित प्रशासन पुनर्संरचना समितिले समेत निजामति कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्षलाई बढाएर ६० वर्ष पु¥याउन पटक –पटक सल्लाह सुझाव दिएको छ ।
नेपालीको औसत आयु बढेका कारण पनि सेवा गर्न पाउने उमेर हद बढ्नुपर्ने मान्यताअनुसार उमेर हद बढाइएको थियो । हाल नेपालमा ४ लाख ८६ हजार निजामति कर्मचारी छन् । यद्यपि, कर्मचारीको उमेर हद पुरानै राखिए पनि सेवा अवधिमा अत्यन्त राम्रो काम गरेको, कर्मचारीको विज्ञता, दक्षता र इमान्दारिता तथा मुलुकका लागि अझै त्यस्ता जनशक्तिको आवश्यकता देखिएमा भने दुई तीन वर्ष अझै उमेर हद थप्न सकिने व्यवस्था सहित संघीय निजामति सेवा ऐन आउने पण्डित बताउँछन् ।
संघीय निजामति ऐनको मस्यौदाले अब सहसचिव र उपसचिवको खुला सिटको प्रतिस्पर्धा भने बढाउने तयारी सरकारले गरेको छ । नयाँ विधेयकले यी दुवै पदका लागि खुला सिटको व्यवस्था यथावत राख्दै १० प्रतिशतको स्थानमा बढाएर १५ प्रतिशत पु¥याउने तयारी गरेको छ । देउवा सरकारले तयार पारेको मस्यौदामा उक्त दुई पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै बढुवा हुने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको थियो ।
विद्यमान ऐनमा सचिव बनेको ५ वर्षमा स्वतः अवकाश पाउने व्यवस्था छ । सचिव हुँदाको अवस्थामै मुख्य सचिव भएमा पुनः ५ वर्ष सेवा अवधि थपिने छ भने नत्र जतिसुकै उमेर भए पनि सचिव पदमा ५ वर्षभन्दा बढी सेवा गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।