काठमाडौं । कर्णाली क्षेत्रका ७५ प्रतिशत बस्ती असुरक्षित रहेको छ । कर्णाली विकास आयोगले गरेको अनुसन्धानमा सो क्षेत्रका २५ प्रतिशत गाउँमात्र बस्न लायक रहेको र बाँकी ७५ प्रतिशत बस्ती कुनै न कुनै रुपमा असुरक्षित रहेको उल्लेख छ ।
करीब पाँच महिनाको समयअवधिमा गरेको सो अनुसन्धान प्रतिवेदनमा त्यस क्षेत्रका अधिकांश जमिन भिरालोपन र भूकम्पका जोखिममा छन्, त्यस कारण त्यहाँका नागरिक असुरक्षित महसुस गरिरहेको जनाएको छ ।
कर्णालीका हुम्ला, जुम्ला, मुगु र कालीकोट जिल्लामा असुरक्षित बस्तीको अध्ययन गर्न आयोगले विज्ञ डा दीपेन्द्र रोकायको संयोजकत्वमा दीपकबहादुर बुढा सदस्य रहेको एक समूह गठन गरेको थियो । उक्त समूहले तयार पारेको मस्यौदा प्रतिवेदनमा सुरक्षित बस्तीको खोजी गर्न सुझाइएको छ ।
राज्य नियन्त्रित भू–उपयोग तथा विकास नीति निर्माण गरी स्थानीयलाई सुरक्षित क्षेत्रमा बसोबास गर्नका लागि बस्ती विकास योजना अगाडि ल्याउन सुझाव दिदैं समूहले समग्र बस्तीको सुरक्षित संरचना गुरुयोजना बनाएर मात्र निर्माण गर्न, त्यहाँका सुरक्षित एकीकृत घना बस्तीको निर्माण गरी हरेक कर्णालीवासीलाई सुरक्षित घरमा बस्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगलाई आग्रह गरेको छ ।
एकीकृत घनाबस्ती विकास कार्यक्रममार्फत राज्यले उपलब्ध गराएका सडक, विद्युत्, खानेपानी, ढल, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सेवा सहजै र समानरुपमा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउन पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
काठमाडौंमा आयोजित सुझाव संकलन तथा छलफल कार्यक्रममा पूर्वसांसद गोरखबहादुर बोगटी, विज्ञ पुष्पलाल शाक्य, आयोगका कार्यकारी निर्देशक पार्वती अर्याल, आयोगकै सूचना अधिकारी मोहनप्रसाद न्यौपानेलगायतले सुरक्षित कर्णाली एकीकृत घना बस्ती गुरुयोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
समूहका संयोजक रोकायले कर्णाली क्षेत्रमा सुरक्षित बस्तीे विकास गुरुयोजना ल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै रोजगारीको आधार प्रशस्त पार्ने गरी राष्ट्रिय महत्वका ठूल ठूला आयोजना, सडक, जलविद्युत्, पर्यटन र औषधिजन्य अर्गानिक कृषि तथा फलफूलको उत्पादन र त्यसको बजारीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । समूहका सदस्य बुढाले सुरक्षित बस्ती निर्माणका लागि यस क्षेत्रमा बैज्ञानिक भू उपयोग नीति ल्याएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।