बेथिति, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, अकर्मण्यता जस्ता विषयमा लड्दै गरेको देख्ने मन थियो, आज रवि लामिछाने संसद नरहे पनि मन्त्री बन्ने लड़ाइँमा छन् भन्ने सुन्दा अलिकति नमज्जा लाग्ने रहेछ ! हिजो आफैले खबरदारी गर्दै आएका एक–एक विषयमा क्रमशः उनैलाई कसैले चिप्ल्याउने खेल खेल्दैछ या उनी आफै चिप्लिँदै छन्, थाहा भएन । रविको पहिलो आरोप या खबरदारी थियो, हरेक दल र नेता सत्ताकै लागि र्याल काढिरहन्छन् ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि नबन्दै उनी आफै सत्तामा जान हतारिए । केही गर्नका लागि सरकारमैं जान आवश्यक छ भन्ने सोचियो । आफ्नै नागरिकताविरुद्ध छानबिन गर्दै गरेको मन्त्रालयमैं उनले दाबी गरे । यो प्रत्यक्ष स्वार्थ बाझिने विषय थियो । रविले आफै उदाहरण दिने कानुनी देश या सभ्यतामा यस्तो नाङ्गो आँखाले देखिने ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’लाई गम्भीरतापूर्वक लिइन्छ ।
सोचियो, बालुवाटारदेखि सुकुम्बासी बनेर सरकारी जग्गा हत्याउने विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री बनेकै छन्, भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहेका ठेकेदारलाई विकास मन्त्रालय दिइएकै छ । रविको मात्रै विरोधको के अर्थ ? ‘यत्ति सानो देशमा यतिधेरै पद किन चाहियो ? लुटेर खान ? भागबण्डा गरेर घिच्न ?’ उनका शब्द यस्ता थिए । चार जना उपप्रधानमन्त्रीमध्ये एक बने उनी । निर्णायक भूमिका नहुने र राज्यलाई थप आर्थिक भार मात्रै पर्ने गरी राज्यमन्त्री नबनाऊँ भन्न सकेको भए पनि बेशै हुन्थ्यो ।
अहिले सुशासन, नैतिकता र सिस्टमका लागि होइन, अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ पनि नआउँदै उनी जसरी पनि गृहमन्त्री बन्ने होड़मा लागेका छन् । यो उनकै भविष्यका लागि पनि आत्मघाती कदम बन्न सक्छ । हिजो स्वार्थ बाझिने गरी उनी गृहमन्त्री बन्दा मन्त्रालयले चल्दै गरेको अनुसन्धान रोक्नु पर्यो । त्यो विषयले कसैलाई हानि नगर्ने हुनाले अघि बढाउनु जरूरी नरहेको भन्ने जस्तो तर्क गरेर सामसुम पार्न पर्यो ।
अदालतले चाहिँ उनकै मन्त्रालयले गरेको तर्क पत्याएन । यो उनका लागि ठूलो नैतिक सङ्कट हो । उनले अमेरिकी नागरिक छँदै नेपाली पासपोर्ट लिएको विषय अझै छानबिनकै घेरामा छ । रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा सांसद थिए । अहिले उनको सांसद पद छैन । हिजोको सत्ता भागबण्डा अनुसार गृहमन्त्रालय उनको दलले पाउनुपर्छ भन्नु अस्वाभाविक होइन । उपचुनावबाट विजयी भएर या राष्ट्रियसभामा मनोनीतसम्म भएर रवि लामिछाने मन्त्रालय फर्किनु उत्तम विकल्प हुन सक्छ ।
अहिले त उनी जसरी पनि मन्त्री बन्ने ध्याउन्नमा लागेको देखियो । केही निर्णयहरू रवि लामिछानेले हतार र भावुकतामा गरेका छन् जस्तो लाग्छ । सरकारमा जाने निर्णय त्यस्तै एउटा थियो । अब सरकार छोड्ने अर्को काँचो निर्णय नगरे हुन्थ्यो । आफै तटस्थ र गम्भीर भएर सोच्ने हो भने थाहा हुन्छ, एउटा गैरसांसद व्यक्तिलाई मन्त्री नबनाई नहुने ढिपी अरू कसैले राख्थ्यो भने कति नराम्रो देखिन्थ्यो ।
सत्ताको खेलमा नमैलिनु मैलिई हालियो । अब रास्वपा सरकारमै रहिरहने, अन्य मन्त्रीहरूले डेलिभरीको प्रयास गर्ने, रवि लामिछानेले उपचुनावको तैयारी गर्ने र झन् बढ़ी मतका साथ अनुमोदित भएर फेरि मन्त्रालय फर्किनु सङ्गतिपूर्ण हुन्थ्यो । नत्र सत्ताको खेलमा डुब्दै गइने खतरा हुन्छ । हिजो प्रधानमन्त्री बन्न प्रचण्डले कति मीठा शब्द बोले होलान्, आज राष्ट्रपतिको चुनावका लागि ओलीले मीठा शब्द बोल्लान् ।
भोलि आफै प्रधानमन्त्री बन्ने खेलमा देउबाले रविजी भनेर चिल्लो दल्लान्, यस्तै चिल्लोमा चिप्लिँदै जाने हो भने गन्तव्य नभेटिन सक्छ । आज सरकार छोड्दा हिजो आफैले मत दिएको प्रधानमन्त्रीलाई संसद सदस्य नहुँदा मन्त्री बनाएन भनेर बिरोध गर्न बाहिरिएको जस्तो देखिन्छ । हिजो एक महिना सही, आफै सिस्टमको अङ्ग बनिसकेपछि निर्मलादेखि कोइरीसम्मका विषयमा सरकारलाई दबाब दिन पनि मनोबल कम हुन्छ ।
ठ्याक्क यतिबेला बाहिर निस्किनुभन्दा त्यहीँ बसेर थोरै भए पनि सुधारको प्रयास गर्नु राम्रो होला । अहिलेको भन्दा सरकार छोड्ने औचित्य र कारण अलि राम्रो भेटिएको दिन बाहिरिन पनि सकिन्छ । सधैँ सत्तामैं टाँसिनुपर्छ भन्ने पनि छैन । नीतिनियममा, सरकारका कार्यक्रम र कार्यान्वयनमा मत बाझिएर या भने अनुसार काम गर्न नपाएर छोड्नुको मूल्य र अर्थ बेग्लै हुन्छ । त्यो दिन पनि छिटै आउला । किनकि उनलाई सजिलै काम गर्न त पक्कै दिन्नन् । त्यतिन्जेल कुर्नु र उपचुनावको तैयारी गर्नु बेश हुन्थ्यो कि ?
नारायण गाउँले । लेखक