काठमाडौं । अहिले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा दैनिक भेटघाटमा व्यस्त छन् । उत्कृष्ट बजेट बनाउने उनको प्रयत्न छ । विभिन्न व्यवसायी संगठनदेखि क्षेत्रगत र वस्तुगत संघसंस्थाले उनलाई भेटेर बजेटका सम्बन्धमा सल्लाह र सुझाव दिइरहका छन् । बजेट बनाउने तयारीमा सरकार तीव्र रुपमा जुटेको छ ।
वास्तवमै भन्ने हो भने १२ खर्ब चार अर्बको बजेट सिलिङ राखेर बजेट बनाउन बसेका अर्थमन्त्रीसँग चुनौतीका चुनौतीका चाङ छन् । तीन तहको सरकारको आवश्यकता हेर्दा १५ खर्बले पनि बजेट नपुग्ने देखिएको छ । अर्थमन्त्री भने कटौती गर्न मिल्ने स्थानमा बजेट कटौती गरेर बजेट कार्यान्वयनलाई चुस्त र छरिलो बनाउने तयारीमा छन् ।
घाटा बजेट बनाएर खर्च धान्न धौ–धौ भएकाले अहिलेको सरकार आगामी आवमा भने दरिलो स्रोतको आधार तय गरेर बजेट बनाउन लागि परेको छ । बजेट स्रोतको सुनिश्चितता गरेरमात्रै बजेट बनाउन सरकार लागि परेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । बजेट रकमलाई भन्दा पनि बजेट कार्यान्वयलाई जोड दिने सरकारको नीति रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा पुष्पराज कँडेलले बताए ।
बजेट स्रोत जुटाउन सरकारले चालू आवको राजस्वमा २३ प्रतिशतमात्रै वृद्धि गरेर नौ खर्ब पुर्याउने खोजिरहेको छ । अझ सरकारले आगामी आवका कम्तीमा ३० प्रतिशतले राजस्व बढ्ने अनुमान गरेको छ । यसरी हिसाब गर्दा साढे नौ खर्बको हाराहारीमा राजस्व उठाउने प्रयास गरिरहेको छ । करका दायरा विस्तार गर्ने प्रयासमा सरकार रहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता किशोरजंग कार्कीले बताए ।
दुई वर्षयता करका दरहरू परिवर्तन नभएकाले यसमा पनि केही हेरफेर हुन सक्छ,’ कार्कीले भने, ‘सरकारलाई पैसा चाहिएको हुनाले प्रतिव्यक्ति आय बढे पनि आयकरको सीमा भने परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्थामा सरकार छ । बजेटको दोस्रो प्रमुख स्रोत भनेको वैदेशिक सहायता (ऋण र अनुदान) तीन खर्ब जोह गर्न सरकार लागि परेको छ ।
त्यस्तै आन्तरिक ऋणबाट साढे एक खर्बमात्र उठाए र बाँकी चालू आवको नगद मौज्दातबाट १५ खर्बभन्दा बढीको बजेट सुनिश्चिता गर्न सरकारको सोच छ । जनचाहना र आकांक्षा ठूलो छ । देशको आवश्यकता र सरकारका प्राथमिकता छँदैछन् । पार्टीको घोषणापत्रको आडमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने तयारीमा मन्त्री जुटेका छन् ।
सबैको चाहना बुझेका अर्थमन्त्रीले सबैलाई केही न केही राहत दिन्छन् भन्नेछ । चुनावमा जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सांसद कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग सांसद्हरूले राख्दै आएका छन् । यस वर्ष नियमावली नबन्दा सांसद विकास कोषमा गएको नौ खर्ब रकम खर्च हुन नपाए पनि आगामी आवका लागि भने सो बजेट अझ बढाएर विनियोजन गर्न सांसद्हरूले माग राखेका छन् ।
कर्मचारीको तलब नबढेको पनि आगामी आवमा दुई वर्ष पुग्दैछ । सो बढाउने दबाब पनि अर्थमन्त्रीमाथि परेको छ । बैंकहरूको कर्पोटर कर बढी भएका गुनासादेखि राष्ट्रको ढुकुटीमा विभिन्न कोषका नाममा रहेको रकम चलाउन मिल्ने व्यवस्था गर्न माग रोखका छन् । सञ्चित रकम चलाउन मिल्ने व्यवस्था भएमा राज्य, बैंक र उद्यमी व्यवसायीलाई फाइदा र सहज हुने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बताए ।
उद्योग वाणिज्य महासंघदेखि उद्योग परिसंघसम्मले सहज पुँजीमा पहुँचदेखि उद्योगमैत्री वातावरण र उत्पादित वस्तुको बजार पहुँचसम्मका कुरालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । व्यापारघाटा चुलिँदो छ । यसवर्ष करिब ११ खर्बको व्यापार घाटा हुने प्रक्षेपण राष्ट्र बैंकले गरिसेकको छ । उत्पादन वृद्धि गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्न नसकेसम्म व्यापार कम हुने देखिँदैन । ठूला आयोजना अर्थात विकास र समृद्धि भित्र्याउने आयोजना त छँदैछ ।
यसका अलवा कृषि हाम्रो अर्थतन्त्र निर्माणको मूल आधार हो । जलविद्युत् र पर्यटनको विकास गर्न यही अनुसारको क्षमता विकास गर्नु अर्को दायित्व सरकारलाई छ । गरिबी र बेरोजगार न्यूनीकरणका लागि उद्योगधन्दा स्थापनादेखि पूर्वाधार निर्माणका काम हुन जरुरी छ । सरकारले बजेट प्राथमिकताका आधार यसको प्रभावकारितको विषयलाई मूल्यांकन गरेर गर्ने सोच बनाएकोे छ ।