नापी र मालपोत कार्यालयको सेवा प्रवाहप्रति आम जनताको असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कर्मचारी कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली लागु गर्ने तयारी अघि बढाएको छ ।

सेवाग्राहीको अत्यधिक भीडभाड हुने ती कार्यालयहरूको सेवाप्रवाह प्रभावकारी नभएको गुनासो झन्झन् बढ्दै गएको अवस्थामा मन्त्रालयले कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने तयारी अघि बढाएको हो ।

भूमि प्रशासनअन्तर्गत नापी र मालपोतमा पहिलोपटक सेवा प्रवाह, उजुरी र गुनासो फछ्र्यौट संख्याका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न लागिएको मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले बताउनुभयो ।

मन्त्रालयका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको ‘हेलो सरकार’ मा परेका उजुरी, फछ्र्यौटको संख्या र सेवाग्राहीका गुनासोको अभिलेखका आधारमा नापी र मालपोतलाई चार श्रेणीमा विभाजन गरी कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने छ ।