सर्वोच्च अदालतले होटेल र रेस्टुरेन्टले लिँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज गरेकाे छ ।

सर्वोच्चले श्रम ऐन र नियमावलीमा रहेको सेवा शुल्क (सर्भिस चार्ज) लिन सक्ने व्यवस्था संविधानविपरीत रहेको ठहर गर्दै खारेज गरेकाे हाे।

संवैधानिक इजलासले बुधबार श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम नियमावली २०७५ को नियम ८२ लाई अमान्य र बदर गरेको हो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र वरिष्ठत्तम न्यायाधीशहरु ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, विश्वम्भर श्रेष्ठ र अनिल सिन्हाको संवैधानिक इजलासले उक्त फैसला गरेको हो ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मन्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले उपभोक्तासँग लिइँदै आएको सेवा शुल्क खारेजीको माग गर्दै २०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।