लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा एमाले नेता लिला गिरि मुख्यमन्त्री भएको १० दिन भइसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद विस्तार भएको छैन । गत पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका गिरिले २८ गते शपथ ग्रहण गरे । गिरिसँगै एमालेका चेतनारायण आचार्य र माओवादी केन्द्रकी कृष्णा केसीले शपथ लिएका थिए ।

माघ ५ गते गिरिले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पनि लिइसकेका छन् । भागबन्डा नमिल्दा र माओवादी केन्द्रका दलका नेता मातृशोकमा रहेका कारण मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको छ । मन्त्रिपरिषद विस्तार भइहाले पनि स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा मन्त्रीहरु बस्ने सरकारी आवास तयार भएको छैन ।

यसअघि राप्ती प्राविधिक शिक्षालय रहेको परिसरमा अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयहरु र प्रदेशसभा भवन रहेका छन् । यही परिसरमा मुख्यमन्त्री निवास र आन्तरिक मामिला मन्त्रीको निवास पनि तयार छ । तर बाँकी मन्त्रीहरुको निवास तयार हुन सकेको छैन । मन्त्री निवासको लागि ठाउँहरु हेर्ने काम भइरहेको प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका प्रमुख छविराज पोखरेलले जहाँ सरकारी संरचना उपलब्ध हुन्छ त्यहाँ अस्थायीरुपमा मन्त्री निवास बनाउने बताए । ‘जहाँ सरकारी संरचना उपलब्ध छन्, त्यहाँ मन्त्री निवासको अस्थायी रुपमा व्यवस्था हुन्छ,’ उनले भने, ‘राप्ती र गढवा गाउँपालिका, लमही नगरपालिका र अर्घाखाँचीको सितगंगा नगरपालिकामा पनि ठाउँ हेरिरहेका छौं ।’

लुम्बिनी सरकारले प्रदेश सरकारका मन्त्री चेतनारायण आचार्यको संयोजकत्वमा राजधानी व्यवस्थापन समन्वय समिति गठन गरेको छ । जसमा दाङका सांसद, पालिकाका प्रमुखहरु, प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका प्रमुख, शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव लगायत छन् । मन्त्री आचार्यको नेतृत्वको टोलीले हालै लमही नगरपालिकामा रहेको नगर विकास समितिको भवन अवलोकन गरेको थियो ।

साथै लमहीका सडक विभाग, भूमिगत जलस्रोत विकास परियोजना, व्यवसायीक तथा सामाजिक संघ संस्थाका भवनहरु हेरेको थियो । लमही मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्रालयहरु रहेको ठाउँभन्दा १८ किलोमिटर पर पर्दछ । लमही नगर विकास समितिको भवनमा तत्कालको लागि केही मन्त्रीको व्यवस्थापन हुन सक्ने प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरण प्रमुख पोखरेलले बताए ।

‘लमहीमा नगर विकास समितिका थुप्रै भवनहरु रहेछन् । एउटा भवन टेण्डरमा छ । त्यसलाई क्यान्सिल गर्न खोज्दैछन्,’ उनले भने, ‘त्यहाँ चार पाँच जना मन्त्रीको लागि व्यवस्थापन हुन सक्छ ।’ यी ठाउँहरुमा केही महिनाको लागि अस्थायी रुपमा मन्त्री निवास बन्ने छन् । पछि लमहीस्थित सडक डिभिजन तथा सिँचाइ डिभिजनका संरचनामा मन्त्री निवास राखिने र त्यहाँ मर्मत गर्न केही महिना लाग्ने प्रााधिकरण प्रमुख पोखरेलले बताए ।

‘मर्मत गनुपर्ने भएकाले अलिकति समय लाग्ने भयो । साउनपछि ११ वटै मन्त्री निवास एउटै परिसरभित्र त्यहीँ अट्छ,’ उनले भने । सभामुख, उपसभामुख र एक जना मन्त्रीको लागि गढवा गाउँपालिकाको पुरानो संरचनाहरुलाई आवासको रुपमा व्यवस्था गरिने पोखरेलले बताए । गढवा प्रदेशसभा भन्दा अलि पर पर्छ । तर सभामुख तुलाराम घर्ती प्रदेशसभा भन्दा धेरै टाढा जान खोजेका छैनन् ।

सचिवालयबाट ५ देखि १० किलोमिटरभन्दा निवास नलैजान आफूले भनेको घर्तीले बताए । अघिल्ला सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती बुटवल रामनगरको सिप विकास तालिम केन्द्रको भवनमा बसेका थिए । नयाँ सभामुख तुलाराम घर्ती पनि बुटवलको पुरानै निवासमा छन् । देउखुरीमा नयाँ संरचना बनेपछि त्यता सर्ने उनले बताए । उपसभामुख मेनका खाण केसी पनि भैरहवास्थित पुरानै निवासमा बसेकी छन् ।

भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जलश्रोत परियोजना (भैलभुज)को परिसरमा पाँच वर्षअघि उपसभामुखसहित मन्त्री निवास तयार गरिएको थियो । अघिल्लो कार्यकालका मन्त्रीहरुले यहीँको सरकारी निवास प्रयोग गरेका थिए । भैलभुजमा सरकारी निवासको लागि ८ वटा भवन तयार गरिएको थियो । अहिले यहाँका भवनमा उपसभामुख बाहेक अरु कोही बसेका छैनन् । केही भवनमा पूर्वमन्त्रीका सामान छन् । पहिले चहलपहल हुने भैलभुज परिसर अहिले सुनसान देखिन्छ ।