नेपालको संविधान जोगाउँदै यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा भएको बसहले सदनमा फेरि प्राथमिकता पाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको शनिबारको उपसभामुख चयन गर्ने बैठकमा बोल्ने क्रममा प्रतिपक्षी दलका अधिकांश सांसदले संविधानमाथिको खतरा अझै कायमै रहेको आशंका व्यक्त गरे ।

२०७२ सालमा निर्माण भएको संविधान अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भई नसक्दै च्यात्ने काम भएको भन्दै सांसदहरूले त्यस्ता व्यक्तिहरू सदनमा जबरजस्ती फेरि प्रवेश गरेर संविधानमाथि धावा बोल्ने काम भएको बताएका छन् ।

सांसदहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतर्फ लक्षित गर्दै अघिल्लोपटक संसद् विघटन गर्नेहरू नै सदनमा यसपटक पनि जबरजस्ती प्रवेश गरेको बताका छन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले संविधानको व्यवस्था व्यवहारिक कार्यान्वयन नगर्ने हो भने त्यो कार्यान्वयन गर्नका लागि होइन भनेर घोषणा गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो ।

उहाँले संसद्मा संविधान च्यात्न र मास्न खोज्नेहरूको उपस्थिति जबरजस्ती बलियो बनिरहेको बताउनुभयो ।