काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले साउन १ गतेदेखि प्रदेशबाटै लाइसेन्स वितरण गर्ने भएको छ । विभागले संघीय संरचना अनुसार मोटरसाइकल लगायत सवारी साधनको स्मार्ट लाइसेन्स प्रदेशबाटै वितरण गर्न लागेको हो ।
साविकको १४ अञ्चल कार्यालयमा रहेका कार्यालयहरुलाई व्यवस्थापन गरेर विभागले लाइसेन्स वितरण गर्न लागेको हो । अब प्रदेश ढाँचामा अधिकार सम्पन्न कार्यालयको निर्माण हुने विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्यालले बताए ।
‘लाइसेन्स वितरणलाई देशैभरी सहज बनाउन विभागले प्रयास गरिरहेको छ, प्रदेश संरचनामा रहने कार्यालयहरुले लाइसेन्स छाप्ने देखि सबै काम विकेन्द्रीकरण आगामी अर्थिक वर्षबाट सुरु हनेछ,’ निर्देशक अर्यालले भने । स्मार्ट लाइसेन्स सुरु गरेपछि विभाले छरितो रुपमा लाइसेन्सको वितरण गर्न सकेको छैन ।
लाइसेन्स परिक्षा पास गरेको ११ महिनासम्म लाइसेन्स नपाउँदा सेवाग्राही समस्यामा पर्ने गरेका छन् । हाल विभागले स्मार्ट लाइसेन्सको विवरण भर्न ५ वटा मसिनको प्रयोग गरिरहेको छ । ५ मसिनबाट दैनिक १५ सय लाइसेन्सको विवरण भरिरहेको छ । तर देशको दैनिक माग भने ५ हजार भन्दा बढी भैसेको छ ।
आगामी दुई महिनाभित्र ४ नयाँ मसिन ल्याएपछि दैनिक २५ सय लाइसेन्स छाप्ने विभागले तयारी गरेको छ । लाइसेन्स छाप्न मात्र ढिला हुने गरेको विभागका कानून अधिकृत दिपक घिमिरेले बताए । लाइसेन्स छापिने ५ लाख कार्ड भने आइसकेको घिमिरेले जानकारी दिए ।
संघिय संरचना अनुसार प्रदेशका यातायात कार्यालयले लाइसेन्स छापिने स्मार्ट कार्ड देखि छाप्ने मेसिनसम्म सबै पुर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको सबै व्यवस्था प्रदेश सरकारमा निहित हुने कानून अधिकृत घिमिरेले बताए ।
।