नेपाली राहदानी विश्वको सबैभन्दा कमजोरमा पर्छ । तर, त्यही राहदानी लिनको लागि नेपालीले अत्यावश्यकको अवस्थामा १२ हजार र आफ्नै गृहजिल्लाबाट बनाएको खण्डमा ५ हजार रूपैयाँ पर्छ । आफ्नै जिल्लाबाट बनाए एक महिनामै बन्छ । अन्य देशभन्दा नेपालमा राहदानीको मूल्य दोब्बरले बढी छ ।

राहदानीबारे अध्ययन गर्ने बेलायती एजेन्सी हेल्दी नेपाल पार्टनरका अनुसार सन् २०२२ को सूचीमा नेपालको राहदानीको स्थान १०५ नम्बरमा सूचिकृत छ । नेपाली राहदानी वाहकले अग्रिम भिसा नलिकन जम्मा २५ वटा देशमा मात्र जान पाइन्छ । नेपालले राहदानी विदेशी कम्पनीबाट किन्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार एकप्रति राहदानी बनाउनको लागि ५ रूपैयाँ अमेरिकी डलर अर्थात् नेपाली ६६० पर्न जान्छ । कालोबजारी तथा अपराध ऐन अनुसार २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा वा अभावको लाभ उठाइएको पाएमा कारवाही गर्ने व्यवस्था छ । यहाँ भने सरकार आफैँले ‘लुटको व्यापार’ गरिरहेको छ ।

सरकारी ऐनलाई सरकार आफैँले धज्जी उडाइरहेको छ । सरकारले २०७८ साल मङ्सिर ८ गतेदेखि ई–पासपोर्ट लागू गरेको हो । त्यही बेलादेखि राहदानी विभागमा भीड लाग्न थालेको छ । भीडको प्रत्यक्ष फाइदा बिचौलियाहरूले उठाउने गरेका छन् । झन्झटिलो सरकारी प्रक्रियाबाट मुक्ति पाउन सेवाग्राहीले बिचौलिया रोज्ने गरेका छन् ।

ई–पासपोर्टको सम्पूर्ण जिम्मेवारी फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमीयाले पाएको छ । सरकारले नेपालमै रोजगारी सृजना गर्ने बताए पनि नेपाली युवा १८ वर्ष पुगेपछि राहदानी बनाएर विदेश जान बाध्य छन् । रेमिटेन्सले चलेको नेपाललाई युवा विदेश जाँदा तत्कालका लागि फाइदा नै भएको छ । दैनिकजसो १५ सयभन्दा बढी युवाले वैदेशिक रोजगारी र उच्च शिक्षाका लागि राहदानी बनाउने गरेका छन् ।

राहदानी लिन सजिलो छैन । रातिदेखि नै लाइन बस्नुपर्ने, समयमै राहदानी नपाइने, राहदानीको फारमकै लागि ३ हजारदेखि १५ हजारसम्म शुल्क तिर्नपर्ने बाध्यता छ । अत्यावश्यक राहदानीको लागि विकट जिल्लादेखि युवा राहदानी विभाग काठमाडौं आउँछन् । तर, राहदानी विभागमा भने बिचौलियाहरू छ्यापछ्याप्ती छन् ।

बिचौलियाहरूले छिटो र सजिलो तरिकाले राहदानी बनाइदिने लोभलालच देखाई सेवाग्राहीहरूलाई ‘लुट्ने’ गरेका छन् । पछिल्लो समय राहदानी बनाउनको लागि जनताले यस्ता समस्याहरू भोग्दै आएका छन् । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, राहदानी विभागले २५० मा फारम उपलब्ध गराएको टोकनका लागि मात्रै बिचौलियाहरूले ३ देखि १५ हजारसम्म लिने गरेका छन् ।

काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा रहेको राहदानी विभागका छेउछामा बिचौलियाहरूले सेवाग्राहीसँग पैसा असुलिरहेका हुन्छन् । सरकारले पछिल्लो समय केही समयको लागि मात्र फारम भर्ने समय दिएको छ । उक्त फारमको लागि धेरै मुस्किल हुने भएकाले विभिन्न फारम भर्ने साइबर र बिचौलियाहरूले सेवाग्राहीलाई ठग्दै आएका छन् ।

कतिसम्म भने सरकारले २५० मा उपलब्ध गराएको फारम विचौलियाले व्यक्ति हेरी शुल्क लिन्छन् । लामो समयसम्म फारम भर्नकै लागि लाइन बसे पनि पछिल्लो समय ५ हजारै शुल्क तिरेर पनि फारम पाउने सम्भावना न्यून छ । केहि समयअघि यो पंक्तिकार आफैँ राहदानीको फारम भर्न गएको थियो । २ घण्टासम्म कुर्दा पनि फारम भर्न पाइएन । साइबरमा फारमबारे सोध्दा सबै प्याक छ भन्दै फारम दिएनन् ।

हजारौँ सेवाग्राही यस्तो दुःख व्यहोर्न बाध्य भएका छन् । फारम भर्नका लागि त्यहाँ फारमको किनबेच हुन्छ । जसले धेरै पैसा दिन्छ, उसैलाई बिचौलियाहरूले फारम भरिदिन्छन् । बिचौलियाहरूले गर्दा धेरै सेवाग्राही ठगीमा परेका छन् । विकट जिल्लाबाट आएका सामान्य परिवारका मानिस ऋण काढेर राहदानी बनाउन आएका हुन्छन् । तर, उनीहरूलाई नै बिचौलियाहरूले ठगिरहेका हुन्छन् ।

यस विषयमा राहदानी विभागको ध्यान गएको छैन । जनताको पक्षका काम गर्ने भाषण गर्ने नेताहरूको पनि यसतर्फ चासो देखिदैन । विभागले नै विचौलियालाई अनुकुल हुने गरी नियम बनाइदिएको छ । दैनिक अनलाइन फर्म भर्ने समय कम र दैनिक २ हजारदेखि २४ सयसम्म पासपोर्टको कोटा निर्धारण गरी वितरण गर्दा विचौलिया मालामाल भएका छन् । उक्त समयसम्ममा फारमको डेट लिनुपर्ने हुन्छ ।

धेरै मानिसले डेट लिनको लागि कुरेर बसेका हुन्छन् जसले गर्दा एकैपटक धेरैले वेवसाइट चलाउँदा साइटमा धेरै समस्या आउने गरेको छ । त्यसकारण सामान्य मानिसले फारम लिन सक्ने अवस्था नै छैन । राहदानी बनाउन आएका एक सेवाग्राहीले भने, ‘म राहदानीको फारम भर्नको लागि धाएको दुई दिन भयो । आज बल्ल ७ हजार रूपैयाँमा फारमको समय लिएको छु । मलाई ९ हजार भन्दै थियो । मैले दिन नसक्ने भनेपछि ७ हजारमा फारम भरिदियो ।’

१९ वर्षीय ती युवाले आफू ऋण काढेर राहदानी बनाउन आएको र फारम भर्नलाई नै ७ हजार लाग्दा बाँकी राहदानी बनाउन आर्थिक समस्या परेको गुनासो गरे । उनले भने, ‘राहदानी बनाउन ऋण मागेर आएको हो । म अब कसरी बनाउनु राहदानी ? राहदानी बनाउन पनि मामाले विदेशबाट पैसा लगाइदिनुभयो । अब फेरि कसरी माग्नु ?’ यस्ता समस्या यी युवाले मात्र होइन दैनिक हजारौँ सेवाग्राहीले भोग्दै आएका छन् ।

राहदानी विभाग पुग्दा जो कोही बिचौलियाको फन्दामा पर्ने गरेका छन् । प्रहरीले केही बिचौलियालाई पक्राउ पनि गरेको छ । प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका तिनीहरू पहिलो पटक पक्राउ परेका होइनन् । यसअघि पनि बिचौलिया भएकै आरोपमा पक्राउ पर्दै छुटेका व्यक्तिहरू हुन् । राहदानी विभाग भने यस्ता बिचौलियाहरूलाई बेला बेलामा नियन्त्रणमा लिने गरेको बताउँदै अवस्था नियन्त्रण बाहिर गएको स्वीकार्छ । विभागका अनुसार अहिलेसम्म करिब ५०० बिचौलियालाई कारबाही भइसकेको छ ।

राहदानी विभागले दिनमा एक घण्टाको लागि अनलाइन आवेदन खुला गर्दा १० मिनेटकै अवधिमा कोटा पुग्ने कारणले पनि सेवाग्राही मारमा पर्ने गरेका छन् । एक त समयमै पासपोर्ट नपाउँदा खेप्नुपर्ने हैरानी अनि बिचौलियालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि नागरिकता र अन्य कागजात समेत प्रहरीले लिने गरेपछी सेवाग्राही थप मारमा पर्ने गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकमै यस विषयलाई पहिलो प्राथमिकता पाएको थियो ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएलगत्तै फारमभन्दा पनि फोटो, इ–हस्ताक्षर र हातको बायोमेट्रिक्स कामहरूमा सुधार आएको देखिन्छ । रवि लामिछाने गृहमन्त्री बनेलगत्तै राहदानी विभागको निरीक्षणसमेत गरे । राहदानी बनाउनका लागि जनताले भोगेका समस्यालाई मध्यनजर गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले जनताले भोग्दै आएका सास्ती अन्त्य गर्ने उधारो आश्वासन पनि दिएका थिए । तर, सहज रूपमा सेवा नपाउँदा यस्ता उधारो आश्वासनले जनता वाक्क भइसकेका छन् । राहदानीको समस्या जस्ताको त्यस्तै छ ।