नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा स्वार्थ बाझिनेलाई मन्त्री बनाइएको छ । यसले सत्ता गठबन्धनमा आन्तरिक खटपट सुरु भएको छ ।
पुराना दलका कमी कमजोरी र असफलतालाई मुद्दा बनाएर आम निर्वाचन २०७९ मा जनताले अघि बढाएका नयाँ राजनीतिक शक्तिले समेत मन्त्री पदमा सिफारिस गर्दा स्वार्थ बाझिनेलाई नै महत्त्व दिएका हुन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सहरी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारीमा विक्रम पाण्डेलाई पठाएको छ । पेसाले ठेकेदार रहेका पाण्डेले अर्बौंको ठेक्का लिएर विभिन्न योजना अलपत्र पारेको गुनासो व्याप्त छ ।
उनलाई नै सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपछि ती ठेक्कामा स्वेच्छाचारिता बढ्नुका साथै नयाँ योजनामा उनको पहुँच बढ्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिलेको अवस्थामा पाण्डेले करिव १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्का लिएर अलपत्र पारेको बताइन्छ ।
यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं उपप्रधान तथा गृह मन्त्री रवि लामिछाने आफै नागरिकता विवाद छिनोफानो नहुँदै स्वार्थ बाझिने गरी सरकारमा सामेल भएका छन् । आफ्नो नागरिकता र राहदानीबारे छानबिन भइरहेको अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रालयमै आफै मन्त्री बनेर गएपछि छानबिन प्रक्रिया नै प्रभावित हुने आशंका धेरैले व्यक्त गरेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अर्का नेता डोलप्रसाद अर्याल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बनेका छन् । उनी मेनपावर व्यवसाय र हुण्डीका कारोबारीसमेत हुन् । उनी सृष्टि ओभरसिस इम्प्लोमेन्ट सर्भिसेजका बजार व्यवस्थापकका रुपमा रहँदै श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् ।
वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने निकायमा उल्टै स्वार्थ बाझिनेगरी अर्यालाई मन्त्री बनाइएको भन्दै आलोचना भएको छ । उल्लेखनीय छ, राप्रपाबाट सरकारमा सहभागी हुनेको नाम पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सरकारमा सामेल हुनेको नाम सोही पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले फाइनल गरेका हुन् ।
विवादित स्वार्थ बाझिएकाहरुलाई सरकारमा सामेल गराइएका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समेत कठिनाई बढाउने धेरैको आकलन छ । राप्रपाका महामन्त्री डा.धवलशमशेर राणाले पार्टी अध्यक्षले नै विवादित र स्वार्थ बाझिनेलाई मन्त्री बनाएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
‘म पार्टीको जिम्मेवार नेता हुँ । बाहिर धेरै बोल्न मिल्दैन,’ राणाले भने, ‘हामीले अध्यक्ष ज्यूलाई मन्त्री छान्ने अधिकार दिएका थियौं । उहाँले इमानदार सांसदलाई पन्छाएर विवादित र स्वार्थ बाझिनेलाई मन्त्री बनाएर पुरस्कृत गर्नुभयो । यसको जस अपजस दुबै अध्यक्ष ज्यूले लिनुहुन्छ ।’
पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले स्वार्थ बाझिनेगरी मन्त्री बन्न नपाउने कानुनको व्यवस्था नभएको जिकिर गरे । स्वार्थ बाझिने विषय नैतिक प्रश्नमात्रै भएकाले कानुनी रुपमा केही भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
‘प्रजातान्त्रिक मुलुकमा स्वार्थ बाझिनेलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै कानुन छैन । अदालतमा स्वार्थ बाझिने मुद्दामा न्यायाधीशहरु बस्न हुँदैन भन्ने छ । न्यायाधीशहरु बसेर निर्णय गर्छन् । निजामती ऐेनमा स्वार्थ बाझिनेगरी निर्णय नगर्नु भन्ने व्यवस्था छ,’ पौडेलले भने ।
तर, राजनीतिज्ञहरुलाई स्वार्थ बाझिने गरी राजकीय जिम्मेवारी पाए केही गर्ने व्यवस्था नभएकाले कानुनी उपचार खोज्न सम्भव नभएको उनले बताए । नैतिक रुपमा आफ्नो स्वार्थ बाझिने ठाउँमा जिम्मेवारी लिनु हुँदैन भन्नमात्रै सकिने उनको भनाइ छ । यसरी स्वार्थ बाझिनेगरी मन्त्रीहरु विगतमा समेत भएको भन्दै पौड्यालले यो पहिलो घटना नभएको बताए ।
‘यसअघि संसदमा आफ्नो स्वार्थ जोडिने सांसदहरु कानुन बनाउन बसेका थिए । शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन लुकाई राखेका छन् । मन्त्रीमात्रै होइन सांसद, कर्मचारी सबैले आफ्नो स्वार्थ जोडिने ठाउँमा बस्नु हुँदैन भन्ने भए पनि बसिरहेका छन्,’ पौड्यालले भने, ‘नयाँ आश गरेका दलहरु, केही गरेर देखाउँछौं भन्नेहरु पनि उस्तै हुनु दुःख लाग्दो हो ।’
सत्यपाटी संवाददाता । काठमाडौं