रेनुका गिरी । बुटवल । प्रदेश पाँचमा सरकारले प्रस्ताव नल्याएका कारण प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणमा ढिलाई भएको छ । पहिलो अधिवेशनमा भए गरेका काम कारवाहीका बारेमा जानकारी गराउन प्रदेश सभा सचिवालयले बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेशको स्थायी राजधानीका लागि स्थान छनौट गर्ने काम निकै संवेदनशिल र चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
प्रदेशको स्थायी राजधानी सबैको पहुँच र सबैलाई मान्य हुनेगरी बनाउनु पर्ने भएकाले सबैको सहमतिका आधारमा गर्न आवश्यक छ । उनले प्रदेश राजधानी सबैको पहुँच र सबैलाई मान्य हुनेगरी बनाउन सरकार लागि परेको आफूलाई जानकारी भएको बताउँदै दलीय सहमति कायम भएपछि मात्रै हुन सक्नेसंकेत गरे । पत्रकार सम्मेलनमा उपसभामुख कृष्णी थारुले सामाजिक सद्भाव र शान्ति स्थापनाका लागि पनि प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी सहमतिमा हुन आवश्यक रहेको बताइन् ।
सरकारले हालसम्म प्रदेश सभामा ८ वटा विधेयक दर्ता गराएकोमा सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यबस्थित गर्न बनेको गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यबिधिको सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक, गाउँ सभा र नगर सभाको कानुन निर्माण प्रकृयाका सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश सकारको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को सेवा र कार्यहरुको लागि प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएका छन् ।
त्यसबाहेक बिधायन समितिमा पठाईएका ३ वटा बिधेयक मध्ये बिधायन समितिले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको बिधेयक प्रतिवेदन सहित सभामा पेस गरिसकेको छ भने बाँकी सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको बिधेयक र प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको बिधेयक बिधायन समितिमा बिचाराधिन छन् । प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको बिधेयक सभामा प्रस्तुत मात्रै भएको प्रदेश सभाका सचिव मानबहादुर बिकले बताए ।
त्यस्तै प्रदेशसभा सचिवालयले एक कार्यदल गठन गरी नयाँ संगठनात्मक ढाँचा तयार गर्ने र सोही अनुसार सचिवालयमा एउटा प्रदेश पुस्तकालय तथा संवाद केन्द्र स्थापना गर्ने प्रावधान राखेको कानुन अधिकृत तथा संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी चन्द्रप्रसाद अधिकारीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । गत माग २१ गतेदेखि सुरु भएको संसदको पहिलो अधिवेशनमा १७ वटा मितिमा २२ वटा बैठक बसेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।