सरकारले तीन वर्षअघि ल्याएको ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा नआउँदै संशोधनको तयारी थालिएको छ । २०७६ कात्तिक ५ गते तत्कालीन सरकारले पारित गरेको ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ वर्तमान सरकारले संशोधनको तयारी गरेको हो ।

यसै साता सार्वजनिक गरिएको ‘नेपाल सरकारको नीतिगत प्रथामिकता र न्यूनतम कार्यक्रम’मा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई परिमार्जितसहित लागू गरिने उल्लेख छ ।

न्यूनतम कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने तथा सार्वजनिक सेवा र उत्पादन क्षेत्रमा डिजिटल प्राविधिको प्रयोग बढाइने छ ।’

यसअघिको सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट डिजिटल नेपाल एक्सिलरेसन परियोजनाको लागि १४० मिलियन डलर अर्थात् १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण लिने निर्णयसमेत गरिसकेको अवस्थामा यसलाई परिमार्जन गर्न लागिएको छ ।