नागरिकता र राहदानी विवादमा मुछिएका उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सर्वोच्चलाई पठाएको गोलमटोल जवाफले रिट निवेदकलाई बल पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । लामिछानेको मुद्दा आगामी माघ ११ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ ।

लामिछानेको मुद्दामा सुनुवाइका लागि अघिल्लो साता नै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलास गठन भइसकेको छ । माघ ११ गते लामिछानेलाई सांसदको हैसियतमा काम गर्न रोक लगाउने वा नलगाउने भनेर अन्तरिम आदेशबारे एउटा निक्र्योलमा सर्वोच्च अदालत पुग्ने छ ।

लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः नलिएको, राहदानीमा किर्ते गरेको दाबीसहित सांसद पद खारेज गर्न माग राखेर रविराज बसौला लगायतले सर्वोच्चमा रिट निवदेन दायर गरेका थिए । मुख्यतः रिटमा लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता खारेज नगरेको, अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि पनि पुनः पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरेको तथा अमेरिकी पासपोर्ट हुँदाहुँदै नेपाली पासपोर्टसमेत लिएको लगायत प्रश्न उठाइएको छ ।

२०५० साल फागुन १० गते काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिएको नागरिकता नै अहिलेसम्म प्रयोग गरिरहेको भन्ने प्रश्न छ । रोजगारीको शिलशिलामा नेपाल छाडेर अमेरिका पुगेका उनले २१ फेब्रअरी २०१४ अर्थात ९ फागुन २०७० मा उतैको नागरिकता लिएका थिए । तीन वर्षपछि नेपाल फर्किएका उनले ४ जेठ २०७५ मा नागरिकता परित्यागका लागि अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिएका थिए ।

अमेरिकी सरकार (डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट्स)ले निवेदन स्विकार गरेको भनी प्रतिउत्तर दिएको दाबी लामिछानले गर्दै आएका छन् । अमेरिकी दुतावासमा उताको नागरिकता परित्यागका लागि निवेदन दिए पनि उनले फेरि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नलिएको प्रश्न यतिबेला उठेको छ । तर, सरकारले आफ्नो नागरिकता खारेज नगरेकाले पुरानो अभिलेख अनुसार नयाँ नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनु नपर्ने दाबी लामिछानेका कानुन व्यवसायीले गर्दै आएका छन् ।

यही बीचमा सर्वोच्चले मागेको जवाफ दिनेक्रममा अदालतलाई लिखित जवाफ दिँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले लामिछानेको नागरिकता विवादमा चार वर्षपछि आएर रिट दिनुको औचित्य नरहेको दाबीसहित खारेज गर्न माग गरेको छ । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जवाफमा भनेको छ, ‘निवेदकहरूले निवेदनसाथ पेश गरेको कागजातबाट विगत चार वर्षदेखि लामिछानेको नागरिकता विवाद उठेको अवस्थामा उक्त नागरिकता विवाद अदालत प्रवेश गर्न के कारणले विलम्ब भएको हो भन्ने कुराको मनासिव आधार र कारण खुलाउन सक्नुभएको छैन ।’

संसदको अयोग्यताको मुद्दा संवैधानिक इजलासले नै हेर्ने भए पनि यस कार्यालयबाट निवेदकहरूको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार हनन् नहुने गरी कुनै कार्य नगरिएको भन्दै गोश्वारा ढंगले प्रजिअबाट जवाफ आएको छ । निर्वाचनमा संसदको उम्मेदवार भएर चुनाव लडेका लामिछानेको अयोग्यताको प्रश्न उठाउने अधिकार उनका प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूलाई मात्र भएको दाबी काठमाडौं प्रजिअको छ । रिट निवेदकलाई रिट हाल्ने हकदैया समेत नपुग्ने भनाइ उक्त कार्यालयको छ ।

‘संविधान, ऐन–कानुन र नियमावली समेतले उम्मेदवारी दिएको कुनै व्यक्तिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित पीडित व्यक्तिले आफैं वा वारेसमार्फत् उपचारको लागि रिट निवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहँदा रहँदै हकदैया नै नभएको कानुन व्यवसायीको हैसियतले रिट दिएको देखिँदा यो खारेज भागी छ,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ । सार्वजनिक पदाधिकारी र संस्थाको कामकारवाहीलाई लिएर सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गर्न सकिने सर्वोच्चका दर्जनौं नजिर छन् ।

लामिछानेको बिषयमा रिट दायर गर्ने हक नै छैन भन्ने प्रजिअको दाबी सरासर गलत देखिन्छ । कुनै पनि नेपाली नागरिकले कुनै सूचना प्राप्त भएपछि जहिले पनि सार्वजनिक सरोकारको रिट दिन पाउँछ । प्रजिअ कार्यालयले तथ्य र बिषय केन्द्रित जवाफ नदिएर रिटै हाल्न नपाउने भन्ने गोलमटोल जवाफ दिएको छ । रिटमा उठेका गम्भीर प्रश्नलाई पन्छाएर दिग्भ्रममा पार्ने खालको जवाफ प्रजिअ कार्यालयले सर्वोच्चलाई दिएको छ । जसले गर्दा विपक्षको दाबी र शंकाले अरु बढावा पाउने जानकारहरू बताउँछन् ।

हाल लामिछानेले २०५० सालमा प्राप्त गरेको नागरिकता नै प्रयोग गरिरहेको तथ्य जगजाहेर भइसकेको छ । उनले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि पनि नेपाली नागरिकता त्यागेको देखिदैन । विदेशी नागरिकता लिने बित्तिकै नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन । लामिछानेले निष्क्रिय भइसकेको नागरिकताका आधारमा सन् २०१५ मै नेपाली पासपोर्ट लिएको देखिन्छ । यी बिषयमा प्रजिअको जवाफ मौन छ । लामिछानेले मंसिर ४ को चुनावमा पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरी उम्मेदवारी दिएका थिए । जुन विषयमा निर्वाचन आयोगमा पनि उजुरी परेको थियो ।

तर, आयोगले लामिछानेले स्पष्टीकरण सोध्दासम्म मतदान भइसकेका कारण उजुरी औचित्यहीन हुन पुग्यो । त्यसपछि गृह मन्त्रालयमा पनि उजुरी दर्ता भएको थियो । लामिछाने गृहमन्त्रीमा नआउँदै गृहबाट काठमाडौं प्रशासनलाई छानबिनका लागि निर्देशन भएको थियो । त्यसपछि प्रजिअ कार्यालयले प्रहरीलाई छानबिनका लागि निर्देशन दिएको थियो । अहिले त्यो छानविन कहाँ पुग्यो भनेर प्रहरी पनि मौन छ । अहिले लामिछाने आफै गृहमन्त्री बनेका बेला उनीविरुद्धको उजुरीमा स्वार्थको खेल हुनसक्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।

अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता त्यागेको प्रमाण खुलाउन नसकेको प्रश्न संवैधानिक इजलाससमक्ष उठेको छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० को उपदफा १ मा नेपालको कुनै नागरिकले आफुखुुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम नरहने स्पष्ट छ । दोहोरो नागरिकता पुष्टि भए ऐन अनुसार कैद र जरिवाना दुबै हुन सक्छ । यस्तै, राहदानी ऐन, २०७६ को दफा २१ (क) अनुसार कसैले झूटा विवरण दिइ राहदानी लिनुहुँदैन ।

यदि, विदेशी नागरिकता त्याग्नुभन्दा पहिलै नेपाली राहदानी लिएको अनुसन्धानबाट देखिए राहदानी ऐन अनुसार जरिवाना र कैद सजाय हुन सक्ने अवस्था छ । कसैले झूटा विवरण दिएर राहदानी वा यात्रा अनुमति लिने वा लिने प्रयत्न गरेमा पनि कानुनले सजाय तोकेको छ । राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ (क) मा झूटा विवरण दिई राहदानी लिन नहुने भनिएको छ । यदि, लिएमा दफा २२ बमोजिम दुई लाखदेखि पाँचलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

भोलि सर्वोच्चले उनको सांसद पद अयोग्य घोषित गरे उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री मात्र होइन उनी अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हैसियतमा पनि प्रश्न उठ्छ । गत मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचन अघि लामिछानेको नागरिकता रद्द हुनुपर्ने मागसहित निर्वाचन आयोगमा परेको उजुरीमा लामिछाने आफैले ‘नेपाल सरकारले आफ्नो नागरिकता रद्ध वा बदर नगरेको र आफूले नागरिकता त्याग गर्नका लागि कुनै निकायमा निवेदन नदिएको’ भन्दै जवाफ दिएका थिए । यी तथ्य र प्रमाणले लामिछानेको पद धरापमा रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।