अघिल्लो कार्यकालमा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुने यमलाल कँडेलको सपना अधुरै रह्यो । पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि उनले मुख्यमन्त्री बन्ने मौका पाएनन् । दोस्रो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री बन्नकै लागि प्रदेशसभाको चुनाव लडेका उनको सपनामा पुनः तत्काललाई ‘ब्रेक’ लागेको छ । सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले गरेको सहमतिले कँडेलको मुख्यमन्त्री सपनामा तत्कालका लागि ‘ब्रेक’ लागेको हो ।

कँडेल दोस्रो कार्यकालको लागि सुर्खेत निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–२ प्रदेश सभा (२) बाट निर्वाचित भएका थिए । २०७४ सालको निर्वाचनमा पनि सोही ठाउँबाट निर्वाचित भएका थिए । २०७४ सालमा एमाले र माओवादबीच भएको वामगठबन्धनको भागबन्डा गर्दा माओवादीको भागमा मुख्यमन्त्री पद परेपछि कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने सपनामा ब्रेक लागेको थियो । कर्णालीको मुख्यमन्त्रीको माओवादी केन्द्रको भागमा परेको छ । सात दलीय सहमति अनुसार कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री पद नेकपा माओवादी केन्द्रको भागमा परेको छ ।

अन्य प्रदेशमा दलहरूबीच आलोपालो सरकार चलाउने सहमति भए पनि कर्णालीमा पाँच वर्ष माओवादीले सरकार चलाउने निश्चित भएको छ । तर, अघिल्लो कार्यकालमा पनि सभामुख भाग परेको एमालेलाई यसपालि पनि सभामुख नै भागमा परेको छ । ०७४ मा कर्णालीमा माओवादी केन्द्रको सरकार बन्दा एमालेले सभामुख पाएको थियो । जसमा महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेशको नेतृत्व गरेका थिए भने एमालेका राजबहादुर शाही सभामुख बनेका थिए ।

त्यो समयमा एमालेबाट यमलाल कँडले मुख्यमन्त्रीका दाबेदार थिए । तर, सरकारको नेतृत्व माओवादीको भागमा परेपछि कँडेल कुनै मन्त्री समेत बनेनन् । ४० जना सदस्य रहेको प्रदेश सभामा २० सांसद नेकपा एमालेका, १३ सांसद नेकपा माओवादी केन्द्र, ६ नेपाली काँग्रेस र १ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका थिए । ३३ सांसदको समर्थनमा कर्णालीमा सरकार गठन भएको थियो भने नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष दलका रूपमा बसेको थियो ।

कँडेलले मुख्यमन्त्री बन्न नपाएको झोकमा आफ्नै नेतृत्वको सरकार ढाल्न विभिन्न कदमसमेत चालेका थिए तर, बितेको पाँच वर्षभित्र मुख्यमन्त्री बन्ने पूरा हुन सकेन् । आलोपालोमा मुख्यमन्त्री पदमा रहने सहमतिमा शाहीलाई समर्थन जनाएका कँडेलले आफू मुख्यमन्त्री हुनकै लागि शाही नेतृत्वको सरकारलाई असफल बनाउने विभिन्न रणनीति अपनाए । कँडेलले पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई आफ्नो कार्यकालको अधिकांश समय आफ्नो कुर्सी जोगाउनमै अलमल बनाई दिए ।

शाहीको कार्यकालमा संसदीय व्यवस्थामा विरलै घट्ने गरेका घटनाहरू पनि घटे । पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीलाई मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी कँडेलले साथ नदिएपछि सत्ताका लागि नयाँ अभ्यासहरू कर्णालीबाटै सुरुवात भए । २०७७ असोज २५ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई तत्कालीन (नेकपा) संसदीय दलको नेताबाट हटाउन माग गर्दै १८ जना सांसदहरूको हस्ताक्षरसहितको अविश्वासको प्रस्ताव हाले । जसकारण नेकपा विभाजन मात्र नभई एमाले विभाजनको पनि केन्द्रविन्दु कर्णाली बन्यो ।

२०७८ वैशाख ३ मा पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत प्राप्त गरे । तत्कालीन एमाले सांसद (एकीकृत समाजवादी) प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा र अम्मरबहादुर थापाले ‘फ्लोर क्रस’ गरेपछि माओवादी केन्द्रका शाहीको सत्ता जोगियो । त्यसपछि माओवादी, काँग्रेस र एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो र आलोपालो मुख्यमन्त्रीको पद लिने सहमति अनुसार नेतृत्व गरे । प्रदेशमा बहुमत प्राप्त गरेको एमाले प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य भयो ।