रेनुका गिरी । बुटवल । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त डा. गणेशराज जोशीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका लागि प्रदेशस्तरीय एन्टी इन्फरमेशन युनिट गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि एन्टी इन्फरमेशन युनिट आवश्यक रहेको बताए ।
पाँच नम्बर प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुटवलमा आयोजना गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनमा स्थानीयत तहको भूमिका विषयक गोष्ठीमा बोल्दै उनले स्थानीय तहमा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न आयोग प्रतिवद्ध रहेको बताए ।
उनले स्थानीय तहलाई समृद्ध र सुशासनमा अब्बल बनाउनकालागि त्यसको मापन गर्ने सूचकहरु बनाएर अंगाडी बढ्न समेत सुझाव दिए । विकास निर्माणका काममा अवरोध गर्नेगरी गलत मनसायले मुद्धा दिनेलाई कानुनी कारवाहीको व्यबस्था रहेको पनि प्रष्ट पारे । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा १९ हजार ५८० उजुरी परेकोमा १५४ मात्रै अभियोजनमा भएको बताउँदै उनले सबैभन्दा बढी भूमिसुधार सम्बन्धि रहेको जानकारी गराए।
कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अर्का आयुक्त सावित्री थापा गुरुङले मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेकाले स्थानीय तहले जनताको घरदैलोमा पुगेर सेवा पु¥याउन आग्रह गर्दै गोष्ठीले भूलवस हुने त्रुटिहरुलाई निरुत्साहित गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । त्यस्तै प्रदेश पाँचका प्रमुख सचिव शंकरप्रसाद पाठकले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई ऐन, नियम र कानुनको बारेमा जानकारी गराउने र मार्गदर्शन गर्ने काम कर्मचारीको भएकोले सोही अनुरुप काम गर्न निर्देशन दिए ।
उनले प्रदेशमा कर्मचारी अभाव रहेको उल्लेख गर्दै केन्द्रीय सरकारले पनि कर्मचारी नपठाउने र प्रदेश लोकसेवा गठनका लागि पनि केन्द्रीय मापदण्ड आवश्यक पर्ने हुँदा कर्मचारी व्यबस्थापनमा समस्या भएको जानकारी गराए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि पौडेलले स्थानीय तहमा प्रशासनिक हिसावले गर्नुपर्ने काम गर्न धेरै बाँकी रहेको बताउँदै स्थानीय प्रशासन ऐनले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार प्रयोग गर्दै काम गर्न कर्मचारीलाई आग्रह गरे ।
त्यस अवसरमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि माथिबाटै सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै गलत मनसायले कसैले उजुरी गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह गरेका थिए । त्यस्तै उनीहरुले बिकास निर्माणका काममा नीतिगत अस्प्रष्टता, कर्मचारी अभाव रहेको बताउँदै सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए ।