दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले निष्क्रिय सिमकार्ड पुनः बिक्री गर्न नपाउने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

अधिवक्ता सपना भण्डारीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गर्नुभएको रिटमा न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।

एक जनाको नाममा जारी भई प्रयोग भइरहेको सिम छ महिनासम्म प्रयोगमा नआएमा सो नम्बर खारेज भएको मितिबाट छ महिनापछि पुनः वितरण गर्ने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जारी निर्देशन नेपालको संविधान धारा २८ द्वारा प्रदत्त गोपनीयताको हकविरुद्ध रहेको निवेदनमा उल्लेख थियो।

उक्त निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म प्राधिकरणबाट जारी भएको उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अदालतले अन्तरिम जारी गरेको हो। सर्वोच्चले निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार भए सबुत प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिएको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७१ साल चैत २ गते छ महिनासम्म प्रयोगविहीन सिमकार्ड सेवा प्रदायकले निष्क्रिय गर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो।

पछि २०७७ भदौमा उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै एक वर्षसम्म निष्क्रिय सिमकार्ड बेच्न नपाइने र सो समय पुगेपछि भने बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था प्राधिकरणले गरिदिएको थियो।

सोही व्यवस्थाका आधारमा पछिल्ला दुई वर्षयता सेवा प्रदायकले निष्क्रिय सिमकार्ड अन्य व्यक्तिलाई पुनः बिक्री गर्दै आएका छन्।