शम्भु सदाको परिवारका सदस्य । तस्वीर : तुफान न्यौपाने
विजय महराको परिवारका सदस्य । तस्वीर : तुफान न्यौपाने
प्रहरीको दाबीमा विजयको मृत्यु दुवै मिर्गौला फेल भएर भएको भनिए पनि प्रहरीको कुटपिटबाटै विजय मारिएको परिवारको आरोप छ । विजयका बुवा पनिलाल महराले कुटपिट र यातनाका कारण आफ्नो छोराको मृत्यु भएको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि घटनामा संलग्नताको आरोप लागेका केही प्रहरीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ तर, उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको छैन ।
०००
प्रहरी प्रधान कार्यालयले हामीलाई पठाएको औपचारिक तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ देखि २०७७–०७८ सम्म पाँच वर्षको अवधिमा २२ जनाको हिरासतमा मृत्यु भएको छ । यसमध्ये १४ वटा घटना मुलुकको मैदानी भेगका प्रहरी हिरासतभित्र भएका मृत्युका छन् । पछिल्लो केही वर्षमा हिरासतमा भएका दलित थुनुवाको मृत्युका अधिकांश घटना शंकास्पद देखिएका छन् । परिवार, अभियन्ता, मानवअधिकारकर्मी तथा स्थानीय बासिन्दाले प्रायः घटनामा प्रहरीको कुटपिट वा लापरबाहीले थुनुवाको मृत्यु भएको भन्दै छानबीन र कारबाही माग गरेका छन् ।
केही घटनामा राज्यपक्षले जिम्मेवार प्रहरीलाई अल्पकालीन निलम्बन गरेको पनि छ । तर, न विश्वासयोग्य छानबीन भएको छ, न त घटनाको सत्य–तथ्य बाहिर आएकोे छ । यस्ता घटना ढाकछोप गर्न र जिम्मेवार प्रहरीलाई जोगाउन राज्यशक्तिको दुरुपयोग भइरहेको आरोप दलित अधिकारकर्मीहरूले लगाइरहेका छन् । दुई वर्षअघि भारतीय अनलाइन पोर्टल ‘द वायर’ मा प्रकाशित एक रिपोर्टमा सन् २०१५ को जूनदेखि २०२० को जूनसम्म नेपालका हिरासतहरूमा १८ जनाको ज्यान गएको उल्लेख छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारलाई आधार मानिएको उक्त आँकडामा ‘नियन्त्रणमा लिएर गरिने हत्या’ समावेश छैन ।
पाँच वर्षमा हिरासतमै १८ जना व्यक्तिको मृत्युको घटना भारतमा सन् २०१० देखि २०१५ को बीचमा भएको मृत्युदर भन्दा धेरै हो (जनसंख्याको अनुपातमा) । उक्त अवधिमा भारतमा हिरासतमा भएको मृत्युलाई असाध्यै धेरै भएको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका बखत ज्यान गएका यस्ता घटनामा अहिलेसम्म प्रभावकारी अनुसन्धान र यातनामा संलग्न प्रहरीमाथि अभियोजन भएको छैन ।
तराईका हिरासतमा भइरहेको यो ‘रहस्यमय मरण’मा पर्नेहरू जनसंख्याका अनुपातमा दलित समुदायका धेरै छन् । सामाजिक संरचनाको पिंधमा रहेको यो समुदायका व्यक्ति हिरासतमा पनि बढी दलनमा पर्नुकोे कारणबारे सरकारले चासो लिएको देखिंदैन । नेपाल प्रहरीको पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक अनुसार हिरासतमा मृत्यु भएका २२ जनामध्ये ८ जना अर्थात् ३७ प्रतिशत दलित छन् । जबकि नेपालमा दलितको जनसंख्या नै झन्डै १४ प्रतिशत मात्रै छ । दलित समुदायका व्यक्तिको हिरासतमा मृत्युका यी आठ घटनामा प्रहरी प्रतिवेदन पनि विवादास्पद छ । प्रहरीले सबै घटनामा थुनुवाले आत्महत्या गरेको दाबी गरेको छ ।
मृतकका परिवार, आफन्त र स्थानीय बासिन्दा चाहिं प्रहरीको दाबी मान्न तयार छैनन् । २०७७ भदौमा हिरासतमा मृत्यु भएका रौतहट गरुडाका विजयकी आमा किसुनबनी देवी प्रहरीको यातनाबाटै आफ्नो छोराको मृत्यु भएको ठान्छिन् । हिरासतमा प्रहरीको यातनाबाट गम्भीर घाइते भएर अस्पताल पुर्याइएका विजयको शरीरभरि देखिएका नीलडामले पनि किसुनबनीको दाबीलाई बल पुर्याउँछ । २०७७ जेठमै हिरासतमा मारिएका धनुषाका शम्भु सदा होउन् वा २०७८ साउनमा मारिएका धनुषाकै रविदास; यी सबै दलित युवाको मृत्यु चरम यातनाका कारण भएको हुनसक्ने पर्याप्त आधार छन् ।
तर, अनुसन्धान नै नगरी ढाकछोप गरिंदा घटनामा संलग्न कोही पनि जवाफदेही हुनुपरेको छैन । त्यसअघि २०७६ सालको नयाँ वर्षकै दिन इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोड, झापाको हिरासतमा किरण कार्की ढोली मृत भेटिएका थिए । किरणको शंकास्पद मृत्युपछि छानबीनको माग गर्दै आन्दोलन भयो । झापाका दलित अधिकारकर्मी एकजुट भएर आन्दोलनमा निस्किए । आन्दोलनकै कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी र मानवअधिकार आयोगले अलग–अलग छानबीन समिति बनाए । आरोपित प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) सुवास खड्का समेतले पनि बेग्लै छानबीन समिति बनाए । तर, यी चारवटै समितिका प्रतिवेदन सार्वजनिक भएनन् ।
एक अधिकारकर्मीका अनुसार घटना हुनुअघि ‘न्यू इयर इभ’को अवसर पारेर डीएसपी खड्काले केही स्थानीय नेताहरूको सहभागितामा राति अबेरसम्म चौकीमै पार्टी गरेका थिए । पार्टी सिध्याएर राति दुई बजेतिर थुनुवा कक्षमा पुगेका उनले किरणमाथि कुटपिट गरेको ती अधिकारकर्मीको आरोप छ । वैशाख १ गते दिनभर घटनाबारे परिवारलाई खबर गरिएन । त्यसको भोलिपल्ट मृतकका बुवा रमेशलाई सीधै मेची अञ्चल अस्पताल बोलाइयोे, जहाँ किरणको शव पोस्टमोर्टमका लागि लगिएको थियो । घटनालगत्तै रमेशले कान्तिपुर दैनिकका स्थानीय संवाददाता पर्वत पोर्तेलसँग भनेका थिए, ‘शरीरका नीलडाम र चोटहरू हेर्दा प्रष्ट देखिन्छ, छोरो झुन्डिएको हैन कुटेरै मारिएको हो ।’
किरण कार्की ढोली । तस्वीर : तुफान न्यौपाने
केही समयअघि झापास्थित उनको निवासमा रमेशले भने, ‘जाने गइहाल्यो, फर्केर आउने होइन । सिडिओ सा’बले कान्छो छोरालाई जागिर लगाइदिने भन्नुभएको छ ।’ यो प्रकरणले शंकास्पद मरणमा विश्वसनीय अनुसन्धान गर्नुभन्दा प्रहरी र सरकारका अन्य निकायहरू पीडितका परिवारलाई प्रभाव–प्रलोभनमा पारेर घटना सामसुम पार्ने प्रयासमा रहेको स्पष्ट हुन्छ । हिरासतमा ज्यान गुमाउनेमा दलितपछि सबैभन्दा ठूलो संख्या मधेशी समुदायको छ । पछिल्लो ६ वर्षमा हिरासतमा ज्यान गुमाउनेमध्ये मधेशी १० जना (३८ प्रतिशत) छन् । यस अवधिमा दुई जना मधेशी महिलाको समेत हिरासतमा मृत्यु भएको छ ।
असोज २०७६ मा मोबाइल चोरीको आरोपमा सप्तरीबाट पक्राउ परेकी २५ वर्षीया सुमनदेवी ठाकुरको मृत्यु भयो । प्रहरीले बिहान ७ बजेतिर हिरासतको शौचालयमा झुन्डिएर उनले आत्महत्या गरेको जनाएको छ । त्यसअघि १२ कात्तिक २०७४ मा सिरहाकी प्रियंका कुमारी यादवको इलाका प्रहरी कार्यालय विष्णुपुरको हिरासतमा मृत्यु भएको थियो । यसबाहेक यो अवधिमा चार जना जनजाति समुदायका पुरुषको हिरासतमा मृत्यु भएको छ भने पाँच जना पहाडी क्षेत्री–बाहुन समुदायका छन् ।
प्रहरी हिरासतमा हुने यातना र मृत्युका अधिकांश घटनामा गरीब, मधेशी, दलित, मुस्लिम र जनजाति बढी भएको प्रति चासो राख्दै एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले गत वर्ष मंसीरमा ‘हिरासतमा मृत्युका घटना रोक्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखौं’ भन्ने अभियान चलाएको थियो । उक्त आह्वानमा भनिएको छ, ‘हिरासतमा हुने रहस्यमय मृत्युका घटनाले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणाली समस्याग्रस्त रहेको पुष्टि गर्छ ।’ समाजमा दलितमाथि हुने व्यवहार नै हिरासतमा पनि देखिंदा त्यहाँ दलितको मृत्यु धेरै हुने गरेको दलित अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील अनुसन्धाता शिवहरि ज्ञवाली बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘समाजमा गैरदलित समुदायका व्यक्तिबाट दलितमाथि कुटपिट र हेपाइका घटना भइरहेका हुन्छन् । यस्तै घटना हिरासतमा हुँदा उनीहरूले ज्यान गुमाउनुपर्छ ।’ हिरासतभित्रै पनि दलित थुनुवामाथि हुने दुव्र्यवहार र यातनाका कारण उनीहरूमाथि आत्महत्याको दुरुत्साहन समेत हुने ज्ञवालीको बुझाइ छ । ‘प्रहरीले प्रमाण लुकाउँदा हिरासतमा यातनाबाटै हत्या भएको हो भन्ने पुष्टि गर्न सकिएको छैन’ ज्ञवाली आरोप लगाउँछन्, ‘तर हिरासतमा दलितको मृत्युका अधिकांश घटना हत्या नै हुन् ।’
पल्टु रविदासकी श्रीमती रेनुदेवी । तस्वीरः रोहेज खतिवडा
हिरासतमा भइरहेका मृत्युका घटनाले प्रहरीको व्यवहारमाथि प्रश्न उठ्छ । अझ यस्ता घटनामा प्रहरीद्वारा सार्वजनिक विवरण झनै अत्यासलाग्दा छन् । प्रहरी प्रतिवेदनमा हिरासतमा मृत्यु भएका २२ घटनामध्ये १४ वटामा झुन्डिएर मृत्यु भएको उल्लेख छ । र, ती सबै घटनामा ‘हिरासत कक्षको शौचालयको भेन्टिलेटरमा झुन्डिएर मृत्यु भएको’ भन्ने उस्तै विवरण उल्लेख छ । प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेश सरकार वा संघीय सरकारले बनाउने छानबीन समिति तत्कालका लागि घटना मत्थर पार्ने माध्यम मात्रै हुने गरेका छन् ।
‘यस्ता समितिले गम्भीरतापूर्वक छानबीन गर्ने र पीडित पक्षलाई समेत विश्वस्त पार्नसके प्रहरीमाथिका धेरै शंका निवारण हुन्छन्,’ पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पुष्कर कार्की भन्छन्, ‘यस्ता समिति गठनले तत्काल प्रहरीविरुद्धको आक्रोश मत्थर पारे पनि धेरै घटनामा पीडितले न्याय महसुस गर्न सकेका छैनन् ।’ हिरासत कक्षमा थुनुवामाथि यातना हुने गरेको केही स्वतन्त्र सर्वेक्षणहरूले पनि देखाएका छन् । कारागार र हिरासत कक्षको नियमित अनुगमन गर्ने एड्भोकेसी फोरमको प्रतिवेदनमा प्रत्येक पाँचमध्ये एक जना थुनुवाले कुनै न कुनै किसिमको यातना पाएको औंल्याएको छ । फोरमसँग आवद्ध मानवअधिकारकर्मी विकास बस्नेत २० प्रतिशत थुनुवाले यातना पाइरहेको बताउँछन् ।
अर्को गैरसरकारी संस्था तराई मानवअधिकार रक्षक संजालको सन् २००६ को अध्ययनमा तराईका १९ जिल्लाका ६७४ थुनुवामध्ये १६७ जना (२४.७४ प्रतिशत) थुनुवाले प्रहरीबाट यातना पाएका थिए । त्यसरी यातना पाउनेमध्ये बालबालिका र महिलासमेत थिए । त्यसैगरी अलायन्सले नै सन् २०१७ मा गरेको अर्को अध्ययनमा ८८२ जना थुनुवामध्ये ११८ जनाले यातना पाएको बताएका थिए । सन् २०१५ को विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (संयुक्त राष्ट्रसंघको यूपीआर) का क्रममा नेपालले यातनालगायत कमजोर मानवअधिकार अवस्थाका लागि ७३ देशबाट आलोचनासहितका सुझाव खेपेको थियो ।
त्यसलगत्तै यातनालाई अपराध मानेर छुट्टै अनुसन्धानको विषय बनाउने बाचा गरेको नेपालले तीन वर्षपछि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा यातनालाई जघन्य अपराधको कोटिमा राखेको छ । तर, कानून बनेको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि हिरासतमा भएको मृत्युबारे अनुसन्धान गरेर कसैमाथि मुद्दा चलाइएको छैन । संविधानले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पनि हिरासतमा हुने यस्ता घटना रोक्न सक्ने अधिकार दिएको छ । संविधानको धारा १५८ (उपधारा ६ को ग) ले ‘हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई मानवोचित व्यवहार नगरेको वा त्यस्तो व्यक्तिलाई आफन्तसँग वा कानून व्यवसायी मार्फत भेटघाट गर्न नदिएको भन्ने उजुरी परेमा वा जानकारी हुन आएमा छानबीन गरी त्यस्तो हुनबाट रोक्न सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने’ अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई सुम्पेको छ ।
जस अनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले हरेक वर्ष कारागार र हिरासत कक्षहरूको अनुगमन पनि गर्छ । तर, उक्त कार्यालयका वार्षिक प्रतिवेदनहरू र कारागार अनुगमन प्रतिवेदनहरूमा कारागारमा भौतिक पूर्वाधारको अभाव औंल्याइए पनि यातनाबारे उल्लेख छैन । ‘त्यहाँ अनुगमन गर्नेभन्दा पनि सलाम ग्रहण गर्ने काममा समय जान्छ, यातनाबारे अनुगमन नै हुन पाउँदैन’, एक सह–न्यायाधिवक्ता भन्छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई पनि हिरासत कक्षको अनुगमन गर्ने र तत्कालै पीडितलाई उद्धार गर्नेसम्मको अधिकार र पहुँच छ तर, आयोगको भूमिका पनि प्रभावकारी छैन ।
सशस्त्र द्वन्द्वको समय (१६ सेप्टेम्बर २००५) मा संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिनिधि (रर्यापोर्टर) ले नेपाल भ्रमण गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा नियन्त्रणमा लिइएको व्यक्तिलाई अपराध कबूल गराउन नेपालमा प्रणालीको अंगकै रूपमा यातना अभ्यासमा रहेको उल्लेख छ । त्यतिबेला यातनालाई अपराध मान्ने कानूनको अभावमा राष्ट्रसंघकै ध्यानाकर्षण हुँदासमेत नेपालमा कोही पनि जवाफदेही हुनु परेन । अहिले कानूनी व्यवस्था भइसक्दा पनि कोही जवाफदेही हुनुपरेको छैन । २०४७ सालको संविधानमा अनुसन्धानका क्रममा नियन्त्रणमा लिएको व्यक्तिलाई यातना दिन नहुने र यातना दिए क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
मोहम्मद हकिम मियाँका परिवार । तस्वीर : तुफान न्यौपाने
उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न बनाइएको यातनासम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन (२०५३)ले यातना पीडितलाई राज्यकोषबाट क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाअन्तर्गत यातना ठहर नै भए पनि सरकारले क्षतिपूर्ति मात्रै तिरे पुग्थ्यो । जसका कारण हिरासतमा दिइने यातनालाई लामो समयसम्म अपराधका रूपमा बुझिएन । २०६३ को अन्तरिम संविधानले यातना दिने कार्यलाई दण्डनीय माने पनि कानून बनेन । २०७२ को संविधानले यातना पीडकलाई सजाय हुने मौलिक हकमै व्यवस्था ग¥यो । त्यसपछि मात्र १ भदौ २०७५ देखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहितामा यातनालाई अपराधको सूचीमा राखिएको छ ।
अपराध संहितामा कसैलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिने वा दिन लगाउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ । संहितामा भनिएको छ, ‘यस्तो कसूर गर्ने कुनै व्यक्तिले आफूभन्दा माथिका अधिकारीको आदेश पालना गरी त्यस्तो कसूर गरेको भन्ने दाबी लिन र सजायबाट उन्मुक्ति पनि पाउने छैन ।’ ‘चेन अफ कमान्ड’ मा रहने सुरक्षा फौजभित्र माथिल्लो निकायको आदेशमा हुनसक्ने यातना रोक्ने उद्देश्यले यस्तो कानून बनाइएको हो । तर, हिरासतमा भइरहेको प्रहरी जोरजुलूम र यातनाका एउटै घटनामा पनि अहिलेसम्म प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजन भएको छैन ।
मानवअधिकारविरुद्धको गम्भीर अपराध मानिने हुँदा यातनाको कसूरमा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ । अर्थात्, अन्य देशले नेपालमा भएका यातनालाई आफ्नै देशभित्र भएसरह मानेर पीडकलाई कारबाही गर्न सक्ने क्षेत्राधिकार हुने गरी कानून बनाउँछन् । यस्तै कानूनका आधारमा नेपालको ब्यारेकमा माओवादी कार्यकर्तालाई यातना दिएको अभियोगमा नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामामाथि बेलायतमा मुद्दा चलेको थियो । बेलायतको अदालतले एउटा घटनामा प्रमाणको अभाव देखाउँदै लामालाई सफाइ दियो भने अर्को घटनाको अभियोजन बेलायत सरकारले फिर्ता लियो ।
२०७७ को माघमा संयुक्त राष्ट्रसंघका चार जना विशेष प्रतिनिधि (रर्यापोर्टर) ले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै हिरासतमा भएका मृत्युका घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूले एक वर्षको अवधिमा भएका ६ वटा घटनालाई उल्लेख गर्दै घटनाबारे छानबीन गरी जवाफदेही स्थापित गर्न आह्वान गरे पनि सरकारले यस्ता घटना रोक्न कुनै अग्रसरता लिएन । यस्तै, सुनसरीमा मोहम्मद हकिम मियाँ, कैलालीमा धनबहादुर राना र पर्वतमा दुर्गाराज पाण्डेको हिरासतमा मृत्यु भएपछि गृह मन्त्रालयले सहसचिव थानेश्वर गौतमको संयोजकत्वमा छानबीन तथा सुझाव समिति बनाएको थियो ।
यो समितिले यी तीनै घटनामा प्रहरीको दाबीलाई बल पुर्याउने काम गरे पनि हिरासतको भौतिक अवस्था सुधार गर्न, सीसीटिभी जडान गर्न र चौकीदार–नाइकेलाई जिम्मेवार बनाउन सुझाव दिएको छ । ‘नेपालमा यातना सम्बन्धी कानूनको कार्यान्वयन’बारे अध्ययन गरेका नेपाल ल क्याम्पसका उप–प्राध्यापक डा. बलरामप्रसाद राउत मुलुकमा मानवअधिकारको उल्लंघन र यातनाका घटना भइरहेको र पीडकले उन्मुक्ति पाइरहेको बताउँछन् । ‘यातना पीडितका लागि न्याय खोज्ने मञ्चको अझै पनि अभाव छ’ उप–प्राध्यापक राउत भन्छन्, ‘नेपालको न्यायालयमा यस सम्बन्धी संरचनागत समस्या व्याप्त छन् र यातना रोक्न प्रभावकारी उपायको अवलम्बन गर्न नेपाल सरकार असफल छ ।’
रोहेज खतिवडा । काठमाडौं