हालै नेपाल आएको सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिला निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय टोली एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी) र फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्सले देशका उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा कारबाही नभएकोमा चासो र चिन्ता प्रकट गर्यो ।

उच्च पदस्थलाई जोगाउँदा कालो धन जोड्ने प्रवृत्ति बढेको वित्तीय कारबाही कार्यदलको औल्याएको थियो । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित गतिविधि ८१ प्रतिशतभन्दा बढी भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

जसमा अकूत सम्पत्ति जोड्नेदेखि भ्याट छलि गर्ने, लाभकर लुकाउने र अवैध सम्पत्ति ल्याउने शक्तिशाली व्यक्तिहरु छन् । जसको संरक्षण स्वयं सरकारले गरेको छ । यस्ता व्यक्तिमाथि कारवाही गर्न उसको चेतावनी थियो ।

नेपालमा एकातर्फ कालोधन तथा अकूत सम्पत्ति आर्जनको छानबिन नै कमजोर छ भने, अर्काेतर्फ दायर भएका मुद्दामा पनि सबैजसोले अदालतबाट सफाइ पाउने थालेका छन् । यो विकराल अवस्थाले अकूत सम्पत्ति भएकालाई हाइसञ्चोको अवस्था छ ।

यसले देशको अर्थतन्त्र धरापमा पर्दा भ्रष्ट नेता तथा कर्मचारी र माफिया समूहको मनोबल बढेको छ । गत साता मात्र विशेष अदालतको एक फैसलाले पनि यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । १० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै अकूत सम्पत्ति भएका भन्सारका एक हाकिमलाई विशेषले सफाइ दियो ।

उपसचिव कृष्णबहादुर बस्नेतसहिको अकूत सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धि मुद्दामा विशेषले सफाई दिएको छ । बस्नेतसमेत उनकी श्रीमती, जेठान, साली र उनकी छोरीसमेतको प्रतिवादी रहेको करिब १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबीसहित मुद्दा दायर भएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २९ मंसिर २०७६ मा मुद्दा दायर गरेको ठीक तीन वर्षपछि सो मुद्दामा फैसला भएको हो । विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय बलभद्र बास्तोला र खुसी प्रसाद थारुको इजलासले बस्नेतलाई सफाई दिएको हो ।

२०४५ सालमा लेखापाल पदमा सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरेका बस्नेत पछिल्ला समय उपसचिवको रुपमा तातोपानी भन्सार कार्यालयमा प्रमुख भन्सार अधिकृतका रुपमा कार्यरत रहँदा उनीमाथि आयोगले छानबिन थालेको थियो । २०७६ असारसम्मको आयव्यय विवरण हेर्दा उनले १ करोड ७८ लाख २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी आय गरेको देखियो ।

तर ३ करोड १३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी व्यय गरेको देखिएको थियो । बस्नेतले प्रमुख भन्सार अधिकृत छँदा भन्सार छुटाउन रकम माग्ने, क्यारिङ व्यवसायीसँग रिसवत उठाउने, भन्सार एजेन्टसँग गैरकानूनी रकम माग्नेजस्ता कार्य गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

बस्नेतले आफ्ना जेठान नवीनकुमार गौली, उनकी श्रीमती सकुन्तला गौली र छोरा सुलभ गौलीको बैंक खातामा व्यापारीहरुलाई रकम राख्न लगाउने गरेको अख्तियारको दाबी थियो । विभिन्न समयमा गरी ९ करोड २१ लाख ५२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी उनीहरुको खातामा व्यापारीहरुले राखेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो ।

बस्नेतले जेठान नवीनकुमारका नाममा जग्गा खरिद गरी बकसको रुपमा फिर्ता लिएका थिए । साथै, यसरी जम्मा गरेको रकम गौलीकै नाममा विभिन्न कम्पनी तथा अन्य व्यवसायमा लगानी गरेको भेटिएको थियो । बस्नेतले नवीनका नाममा पठाएको रकम १० करोड ५६ लाखको स्रोत नखुलेपछि गौली परिवारलाई समेत प्रतिवादी कायम गरी मुद्दा दायर भएको हो ।

बस्नेतलाई मुख्य प्रतिवादी तथा जेठान नवीनलाई पनि मूल प्रतिवादीसरह नै सजाय मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको थियो । नवीनकी श्रीमती सविता गौली बस्नेतका नाममा चल अचल सम्पत्ति राखेकाले उनी र उनका छोरा सुलभलाई पनि जफत प्रयोजनका लागि मुद्दा चलाइएको थियो ।

उनीसँग घुसवापतको केही रकमसमेत आयोगले बरामद गरी मुद्दा दायर गर्दा पनि मुद्दा प्रमाणित हुन नसक्दा आयोगका अधिकारीले आश्चर्य मानेका छन् । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्पत्ति धेरै मुद्दा विशेष अदालतबाट असफल भइरहेका छन् ।

पछिल्लो ५ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने विशेष अदालतले ३० वटा मुद्दा फैसला गरेकोमा १७ वटामा सफाई र ३ वटामा मात्र ठहर भएको छ । बाँकी मुद्दा आंशिक ठहर भएको देखिन्छ । गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा तुलनात्मक रुपमा अन्य भ्रष्टाचारका मुद्दाभन्दा निकै कम दायर हुन्छ ।

तर त्यसमा पनि ठहर प्रतिशत कम हुँदा अकूत सम्पत्ति जोड्नेहरु हौसिएका हुन् । त्यसो त पर्याप्त प्रमाण हुँदा हुँदै पनि सफाई दिइएको भन्दै पछिल्लो समय अख्तियारले आयोगका फैसलाप्रति सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।

क–कसले पाए सफाइ ?

गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदका सहसचिव देवीप्रसाद बराकोटी र उनकी श्रीमती प्रमिला उप्रेतीलाई गत १० असारमा विशेष अदालतले सफाइ दियो । न्यायाधीशत्रय शालिग्राम कोइराला, बलभद्र बाँस्तोला र खुसी प्रसाद थारुको इजलासले उनीहरुलाई सफाइ दिएको हो ।

आयभन्दा व्यय बढी रहेको आरोपदाबी पुष्टि हुन नसकेको भन्दै विशेषले सफाइ दिने फैसला गर्यो । अख्तियारले प्रश्नपत्र छपाइ र छात्रवृत्ति वितरणका क्रममा उनले घूस लिइ अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

आरोपपत्रअनुसार बारकोटीले २ करोड २ लाख ९० हजार रुपैयाँभन्दा बढी गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेर त्यसबाट थप १ करोड १७ लाख रुपैयाँ बढाएका थिए । जसका कारण अख्तियारले ३ करोड २० लाख ७४ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो । तर अदालतले निकालेको हिसाब फरक छ ।

अदालतका अनुसार बारकोटी दम्पत्तिको कूल आय ५ करोड ६४ लाख १७ हजार रुपैयाँ रहेकोमा ५ करोड ५२ लाख १८ हजार रुपैयाँ कूल व्यय छ । व्ययभन्दा कूल आय झन्डै १२ लाखले बढी भएकाले उनलाई सफाइ दिने आदेश भएको छ ।

‘प्रतिवादीको समग्र जाँच अवधिको आय र व्ययलाई हेरेर मात्र स्रोत पुग्ने र नपुग्ने भनी यकीन गर्न सकिने हुँदा आयोगले जाँचको अवधिको बीचमा स्रोत नपुगेको भनी जग्गा विक्रिबाट प्राप्त पुरै रकमलाई आय नमान्ने गरेको तर्क न्यायिक प्रचलनविपरीत रहेको देखिँदा आयोगको तर्कसँग सहमत हुन सकिनएन,’ बारकोटी प्रतिवादी भएको फैसलामा विशेषले भनेको छ ।

आयोगले दुई पटकको जग्गा खरिद गर्दा एउटालाई आय मानेको र अर्कोलाई नमानेको विषयमा प्रश्न उठाएको छ । यसैगरी अख्तियारले ललितपुरस्थित ठूला करदाता कार्यालयमा कार्यरत कर अधिकृत टीकाराम भुसाल र उनकी श्रीमती मुनादेवी घिमिरे भुसाललाई पनि बिशेषले सफाई दिएको छ । सर्लाहीमा भन्सार प्रमुख हुँदा घूस मागेपछि विवादमा तानिएका उनीमाथि आयोगले सोही आधारमा छानबिन थालेको थियो ।

भुसालले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा रेञ्जर पदमा अस्थायी जागिरबाट सरकारी सेवा प्रवेश गरेका थिए भने २०५९ देखि अर्थ मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतका रुपमा जागिर गरे । नवलपरासीमा ४ ठाउँमा घरका साथै काठमाडौं र चितवनसमेत गरी ५ स्थानमा आफू र श्रीमतीको नाममा जग्गा जोडेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो ।

तत्कालीन कर अधिकृतभुसालमाथि २ करोड ७८ लाख ४८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी सम्पत्ति रहेको, जसमा १ करोड ५८ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बराबरको चल अचल सम्पत्ति गैरकाूनी रुपमा आर्जन गरेको आरोप अख्तियारको थियो । उनको वैधानिक आय १ करोड १९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ रहेको दाबीसहित मुद्दा दायर भयो ।

अदालतले भूसालको तलब, भत्ता, विदेश भ्रमण, प्रोत्साहन भत्ता, जग्गा विक्रिबाट प्राप्त रकम, कृषि आय, कर्जा सापटी रकम आदिलाई जोडेर भुसालको वास्तविक आय २ करोड ६७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ कायम गरिदियो । खर्चका हिसाबमा राष्ट्रसेवकले ३० प्रतिशत जीवनयापनमा र ७० प्रतिशतसम्मको बचत गरेको मानिने सिद्धान्तका आधारमा अख्तियारले छानबिन गर्छ ।

मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट पदबाट अवकाश पाएका डा. रामाशंकर ठाकुर प्रतिवादी मुद्दामा विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यहरु शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले सफाइ दिने आदेश गर्यो । जसमा आयको विषयमा विशेषले बोलेको छ ।

प्रतिवादीले तलब–भत्ताको ८५ प्रतिशतसम्म आफ्नो आय गणणा गरेकोमा त्यसलाई नमानी ७० प्रतिशत नै मान्नुपर्ने फैसला भएको छ । सफाइ पाउन अर्का उच्च कर्मचारी हुने सचिव चन्द्रमान श्रेष्ठ । सफाइ पाएपछि सचिवमा बढुवा भइ उनी अवकाश भइसकेका छन् । एक महिलाको नाममा श्रेष्ठले घर जोडेको अख्तियारको दाबी थियो ।

तर, बिशेषले त्यसमा बलियो आधार नभएको भन्दै सफाइ दियो । उनी यातायात व्यवस्था विभागमा महानिर्देशक हुँदा कमिसन र घूस लिइ मात्र काम गर्ने गरेको भनी अख्तियारमा उजुरी परेपछि अनुसन्धानपश्चात् २५ पुस २०७५ मा मुद्दा दायर भएको थियो ।

सहसचिव श्रेष्ठलाई न्यायाधीशत्रय कृष्ण गिरी, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारुको इजलासले आय गणणामा अख्तियारभन्दा फरक अंक निकालेर फैसला गर्यो, ‘खर्चभन्दा निजले आय आर्जन गरेको श्रोत खुलेको सम्पत्ति बढी रहेको पुष्टि हुन आएको हुँदा प्रतिवादी चन्द्रमान श्रेष्ठले आरोप दाबीको कसूरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।’

सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको २०३८ माघदेखि २०७५ मंसिरसम्म २ करोड ४४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ सम्पत्ति आर्जन गरेको र यस अवधिमा २ करोड २२ लाख ८४ हजार रुपैयाँ व्यय गरेको अदालतको निष्कर्ष थियो । यसरी व्ययभन्दा आय २१ लाख ८१ हजार बढी रहेको भन्दै श्रेष्ठलाई सफाइ दिइएको हो ।

जबकी अख्तियारले उनको वैधानिक आय २ करोड १० लाख ७७ हजार रुपैयाँ आय र ३ करोड ४४ लाख ७७ हजार व्यय भएको हिसाब निकालेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गर्ने मुद्दामा अकूत सम्पत्ति सम्बन्धि ज्यादै न्यून छन् ।

भएका केही पनि तल्लो तहका कर्मचारीमै सिमित छ । राजनीतिक नेतृत्वमाथि छानबिन हुनै सकेको छैन । यसले भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको छ । अर्काेतर्फ सार्वजनिक पदमा नभएका नवधनाढ्य व्यापारीहरुले पनि अवैध धन्दा गरेर सम्पत्ति आर्जन गरिरहेका छन् ।

उनीहरुमाथि छानबिन गर्ने दायित्व सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको हो । तर, विभाग निकम्मा बन्दा वर्षमा ४–५ वटा मुद्दामा सिमित छ । ती पनि प्रहरीले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति सहित पक्राउ गरेर पठाएका व्यक्तिहरुमा सीमित छ । यस्तो प्रवृत्तीले देशमा कालोधन बढ्दै गएको स्पष्ट हुन्छ ।