सरकारले ‘कृषि, पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था तथा सहरकारी क्षेत्र रूपान्तरणको मार्गचित्र २०७५’ मार्फत तरकारी तथा फलफूल बजारमा कायम सिन्डिकेट अन्त्यको प्रतिबद्धता जनाएको हो ।
योसँगै सरकारले फलफूल तथा तरकारी बजारका बिचौलिया हटाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै फलफूल तथा तरकारी बजारमा हुँदै आएको सिन्डिकेट हटाउन तरकारी बजारमा रहेका विभिन्न किसिमका बिचौलिया प्रतिस्थापन गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।
मन्त्री खनालले तरकारी बजारमा रहेका बिचौलिया प्रतिस्थापन गरी मुलुकभर रहेका तरकारी बजारको कम्तीमा एक चौथाइ बिक्री स्टल तरकारी उत्पादक सहकारीलाई हस्तान्तरण गरिने बताए ।
‘कृषि उपजहरूको उपभोक्ता मूल्यको उचित हिस्सा कृषक वा उत्पादकले प्राप्त गर्ने गरी बिचौलियाहरू प्रतिस्थापन गर्न मुलुकभित्रका ठूला तरकारी बजारहरूमा कम्तीमा २५ प्रतिशत बिक्री स्टलहरू उत्पादक सहकारीहरूलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ उनले भने ।
मन्त्री खनालले मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै भने, ‘कृषि उपजहरूको मूल्य निर्धारण गरी उचित मूल्यमा खरिद बिक्रीका लागि उपयुक्त स्थानहरूमा कृषि उपजका लिलाम बढाबढ (अक्सन) केन्द्रहरू स्थापना गरिनेछ ।’
यसअघि सरकारले नै गरेको एक अध्ययनले फलफूल तथा तरकारी बजारमा बिचौलियाका रजाइँ रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । गत भदौयता अस्वाभाविक रूपमा तरकारीको मूल्य बढेपछि सरकारी निकायले नै गरेको अध्ययनले किसानदेखि उपभोक्तासम्मको तरकारीको मूल्यमा एक सय प्रतिशत अन्तर रहेको पाइएको थियो ।
आपूर्ति विभागले गत भदौमा गरेको अध्यननअनुसार तरकारी खेती गर्न किसानलाई ऋण दिनेहरूले नै तरकारी किसानहरूलाई मर्कामा पारेको उल्लेख छ ।
‘ढुवानीकर्ता तथा थोक व्यवसायीबाट ऋण लिएका तरकारी किसानहरूले उनीहरूले भनेकै मूल्यमा तरकारी बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको देखियो,’ सरकारको सो अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ऋण दिनेहरूकै मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने किसानहरूको अवस्था रहेपछि एकातिर किसानलाई मर्कामा पारिएको र अर्कातिर ती व्यवसायीले नै तरकारीको अस्वाभाविक मूल्य लिएको देखियो ।’
काभ्रे, धादिङ, चितवनलगायतका जिल्लामा गरिएको अध्ययनमा किसानदेखि उपभोक्तासम्म तरकारी पुग्न पाँच चरण पार गर्नुपर्ने र त्यसबीचको मूल्यान्तर पनि सय प्रतिशतभन्दा बढीको देखिएको थियो ।
सरकारले हालसम्म सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न चासो देखाएको थिएन । अध्ययन समितिले तरकारी तथा फलफूल बजारमा देखिएको सिन्डिकेट र बिचौलियामाथि कारबाही गर्न कृषि मन्त्रालयमातहतका निकायलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, हालसम्म सो सिफारिस कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
कृषि मन्त्रीले प्रतिवेदनले आंैल्याएका समस्यामा केन्द्रित रहेर तरकारी बजारमा हस्तक्षेप बढाइने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । किसानले उत्पादन गरेको तरकारीलाई ‘तरकारी संकलन केन्द्र’मा संकलन गरिन्छ । संकलन केन्द्र हुँदै क्रमशः ढुवानीकर्ता, थोक बिक्रेता, खुद्रा व्यवसायी र उपभोक्तासम्म पुग्नलाई पाँच चरण पार गर्नुपर्ने सरकारी अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
तरकारी तथा फलफूलमा ढुवानीकर्ता तथा खुद्रा र थोक व्यवसायीको मिलेमतो भएकाले सरकारले त्यस्तो सिन्डिकेट अन्त्य गर्न मार्गचित्रमार्फत नै घोषणा गरेको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।
यसअघि सरकारले कालीमाटी बजारमा भित्रिने तरकारीमा वास्तविक मूल्यभन्दा कयौं गुणा बढी रकम असुली गरेको भेटेकोे थियो । झापामा प्रतिकेजी ११ रुपैयाँका दरले पाइने काउली कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा १४० रुपैयाँका दरले बिक्री गरेको पाइएको प्रतिवेदनले औंल्याए पनि यसमा संलग्नमाथि कारबाही गर्न सरकारले अनिच्छा जनाउँदै आएको छ ।