मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनबाट सत्ता गठबन्धन स्पष्ट बहुमत ल्याउन सफल नभएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा साना दल र स्वतन्त्र सांसद मिलाउने प्रयासमा छन् । सत्ता गठबन्धनका ५ दलको कूल सिट संख्या १३६ मात्रै पुगेपछि उनी सीके राउत नेतृत्वको जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई मिलाएर स्पष्ट बहुमतको सरकार गठनमा प्रयासरत देखिन्छन् ।

सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन १३८ सांसद आवश्यक पर्छ । तर, नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको कुनै एक दल पनि बाहिरिँदा अप्ठ्यारो अवस्था नआओस् भनेर बढीभन्दा बढी दलहरुलाई जोड्न खोजिरहेका छन् ।

त्यही खोजीअनुसार सरकारले टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएर बन्दी जीवन बिताइरहेका रेशम चौधरी लगायत फौजदारी मुद्दामा थुनामा रहेका तीन दलका नेता–कार्यकर्ता रिहा गर्न मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गराएका छन् ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई सत्तामा ल्याउन सजिलो हुने गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । सरकारले अध्यादेशमार्फत् नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका नेता–कार्यकर्तालाई पनि रिहा गर्ने तयारी सरकारको छ ।

एक दुधे बालक र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ सुरक्षकर्मीको ज्यान जाने गरी भएको टीकापुर घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेसँगै प्रधानमन्त्री देउवाको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ ।

उनलाई आफ्नै दल कांग्रेसका महामन्त्रीहरु, १४ औं महाधिवेशनमा उनकै समूहबाट महामन्त्रीमा उम्मेदवार बनेका नेतासँगै विपक्षी दलका नेताहरुले घेराबन्दीमा पारेका छन् । उनीहरुले अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय गलत भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता लिन सुझाइरहेका छन् ।

महामन्त्री गगन थापाले अध्यादेश कानुनी, राजनीतिक र नैतिक हिसावले समेत गलत भएको जिकिर गर्दै मन्त्रिपरिषदको निर्णय असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरित भएको स्पष्ट पारेका छन् ।

‘अहिलेको सरकार कामचलाउ हो, यसले दुरगामी महत्वको निर्णय गर्न मिल्दैन । अध्यादेश ल्याउन कानुनी र संवैधानिक हैसियत यो सरकारलाई छैन । यसको विषय र मनसाय गलत छ,’ उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिन मिल्दैन । यो राजनीतिक विषय हो भन्ने लागेर आवश्यकता देखे नयाँ संसदले कानुन बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ ।’

अदालत र संसदको क्षेत्राधिकारको विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै उनले सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सरकारको अध्यादेश ल्याउने निर्णयको विषय र प्रक्रियाबारे महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राखेको धारणा शत प्रतिशत सही भएको उल्लेख गर्दै महामन्त्री थापाले उक्त धारणा पार्टीकै धारणा र मान्यता भएको पनि स्पष्ट पारेका छन् ।

शर्माले आइतबार साँझ ट्वीटरमार्फत् अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय सम्पूर्ण रुपले गलत भएको टिप्पणी गरेका थिए । ‘सडकमा छँदा जे सत्य, संसदमा पनि त्यही नै सत्य । त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति,’ उनले प्रधानमन्त्रीलाई मेन्सन गर्दै ट्विटरमा लेखका थिए, ‘संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनिभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रूपले गलत । कानुनी र राजनीतिक प्रश्न मात्र होइन, यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्न पनि जोडिएको छ ।’

१४ औं महाधिवेशनमा देउवाको समूहबाट महामन्त्रीका उम्मेदवार रहेका नेता प्रदीप पौडेलले पनि टीकापुर हत्याकाण्डका दोषी चौधरीको रिहाईका लागि सरकारले गरेको अध्यादेश ल्याउने तयारीको विरोध गरेका छन् । महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध विरोधमा उत्रिएलगत्तै काठमाडौं ५ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य पौडेलले पनि आलोचनामा उत्रिएका हुन् ।

उनले अध्यादेशको कदम हिजो पनि गलत र आज पनि गलत भन्दै फरकपनको आभाष नभएको उल्लेख गरेका छन् । ‘अध्यादेश हिजो पनि गलत थियो, आज पनि,’ पौडेलले भने, ‘पुरानै चलन, हिजोकै प्रवृत्ति रहिरहने हो भने फरकपनको आभास कसरी हुन्छ?’ उनले अब सबै विषयहरुको हल संसदबाट गर्नुपर्ने पनि मत राखेका छन् ।

‘सबै विषयहरूको उचित हल हतारोमा अध्यादेशमार्फत् होइन, नव निर्वाचित संसदमार्फत् खोजौं,’ पौडेलले भनेका छन् । सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार विगतकै जस्तो विकृतिको आहालमा डुब्ने दिशामा अघि बढेको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले देउवाले विगतमा पनि प्रधानमन्त्री पदकै लागि अनेक काण्ड गराएको स्मरण गराएका छन् । रावलले विगतमा सांसदलाई सुरा–सुन्दरी र बैंकक भ्रमणको आहालमा डुबाएर जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर बदनामी कमाएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

‘विगतमा प्रधानमन्त्री पदकै लागि सांसदलाई सुरा–सुन्दरी र बैंकक भ्रमणको आहालमा डुबाएको र जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएको भनी शेरबहादुर देउवाको व्यापक विरोध भएको बिर्सेझैँ गरी चुनावपछि अर्काे सरकार बन्नुपर्ने बेला निहीत स्वार्थमा अध्यादेश ल्याउन खोज्नु गठबन्धन सरकारको देश र जनताप्रतिको धोका हो,’ रावलले भनेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पनि चौधरी छाड्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको कदमको तिखो आलोचना गरेका छन् । उनले यसलाई अग्रगामी कदमभन्दै देउवा नेतृत्वको गठबन्धनलाई पनि बधाई दिएका छन् । ‘अग्रगामी कदम चालेकोमा देउवा गठबन्धनलाई मुरीका मुरी बधाई,’ बाँस्कोटाले भनेका छन्, ‘ग्लोरीफाई टोली छँदैछ, कराउनेले के गर्न सक्छन् र ?’

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पनि अध्यादेशप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । ‘सत्ता स्वार्थका निम्ति नयाँ संसद्को बैठक बस्ने पूर्वसन्ध्यामा गम्भीर आपराधिक घटनाका अभियुक्तहरुलाई उन्मुक्ति दिने गरी ल्याउन खोजिएको अध्यादेश आपत्तिजनक छ,’ अध्यक्ष थापाले भनेका छन्, ‘लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउने यस्ता कार्य तत्काल रोकिनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले कामचलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याउनु आपत्तिजनक भएको बताएका छन् । कामचलाउ अवस्थामा अध्यादेश ल्याइनु स्वार्थपूर्ण सत्ता केन्द्रीत राजनीतिको फोहोरी खेल सुरु भएको उनको टिप्पणी छ ।

‘निर्वाचनबाट ताजा जनादेश आइसकेको र केही दिनभित्र नयाँ संसदको बैठक सुरु हुने अवस्थामा कामचलाउ सरकारले बदनियतका साथ अध्यादेश ल्याउनु अनुचित, अनैतिक र आपत्तिजनक छ,’ श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको डेढ वर्षसम्म रेशम चौधरीको रिहाई लक्षित अध्यादेश ल्याउन कुनै अग्रसरता नदेखाएको र अहिले कामचलाउ अवस्थामा अध्यादेश ल्याइनु स्वार्थपूर्ण सत्ता केन्द्रीत राजनीतिको फोहोरी सुरुवात हो ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रवि लामिछानेले पनि सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेर नयाँ संसद्को अधिकार मिचेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘अब नयाँ संसद्को बैठक बस्न कति समय लाग्ला? १ हप्ता? २ हप्ता? ३ हप्ता? त्यस्तो के आपत्काल लागेको थियो र १–२ हप्ता पनि कुर्न नसकिने,’ लामिछानेले ट्विटरमार्फत् भनेका छन्, ‘यो अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको छ, नयाँ संसदको अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ । यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो । यो तत्काल फिर्ता हुनपर्छ ।’

नगारिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले भन्छिन्, ‘राज्यले गल्ती स्वीकार्यो, रेशमसहितका बन्दी छोडेपछि सरकारमा जान्छौँ ।’

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य रञ्जिता श्रेष्ठले रेशम चौधरी लगायतका राजबन्दी छोडेपछि आफूहरु सरकारमा जाने बताएकी छन् । डिल्लीबजार कारागार परिसरमा नेपालखबरसँग कुरा गर्दै उनले पार्टीका संरक्षक चौधरी लगायतका राजबन्दीहरुलाई रिहा गरे आफूहरु सरकारमा जान तयार रहेको बताएकी हुन् । उनले आफूहरु सहभागी हुने सरकारको नेतृत्व भने खुलाइनन् ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले चौधरी लगायतका राजबन्दीलाई सरकारले रिहा नगरे अर्को कदम चालिने पनि बताइन् । ‘सरकारमा लैजान बार्गेनिङ ग¥यो भन्ने छ । सरकारमा जाने–नजाने कुरा आइरहेको छ । यो माग सरकारबाट पूरा हुँदैछ । रेशम चौधरीलगायतका राजबन्दी छुटेपछि सरकारमा जान्छौं । तर, हामी कुन सरकारमा जाने दोस्रो कुरा हो,’ उनले नेपालखबरसँग भनिन्, ‘नछुटेमा हामी दोस्रो कदम चाल्छौं । विद्रोहको रुपमा अघि बढ्ने भन्दा । राजबन्दीहरु छुटेपछि हामी सरकारमा जान्छौं ।’

अध्यक्ष चौधरीले सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेश सकारात्मक भएको जिकिर गर्दै अध्यादेशको विरोध गरिरहेकाहरुलाई पनि यसबारे बुझ्न आग्रह गरिन् । ‘सरकारले ल्याउने अध्यादेश हो यो, हाम्रो कुरा सकारात्मक छ । विरोध गर्नेहरुले पनि बुझ्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘विभिन्न पार्टीका नेताहरुले विरोध गरेको भए त यो राष्ट्रपतिकहाँ पुग्ने नै थिएन होला नि ।’ श्रेष्ठ सरकारबाट न्याय मिल्नेमा पनि आशावादी देखिइन् ।

‘पक्कै पनि हामीलाई न्याय मिल्छ,’ उनले भनिन्, ‘राजबन्दी बनाएर राखेकालाई अहिले आएर सम्बोधन गर्न खोजेको छ । कारागारमा भएकाहरुलाई सरकारले न्याय दिलाउँछ ।’ रेशमसहितका राजबन्दी छाड्नेबारे सरकारले मुलुकी फौजदारी संहिता कार्यविधि संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउन लागेको बताउँदै उनले त्यसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पारित गरिदिने आशा व्यक्त गरिन् ।

‘रेशमजीसहितका राजबन्दी छुट्दै हुनुहुन्छ भन्दा पनि खुसी भएका छन् जनता । स्वागतका लागि सडकमा निस्किएका छन् । राज्यले अहिले रियलाइज गरेर छोड्ने पक्रिया अघि बढाउँदैछ । यो राजनीतिक मुद्दा हो,’ अध्यक्ष चौधरीले भनिन्, ‘जनताले न्याय गरेका छन् । अब राज्यले पनि दिन्छ ।’