काठमाडौं । सरकारले आगामी आवको बजेटमा सरकारले विशेष नीतिमा विशेष परिवर्तन गर्ने भएको छ । नेपाली वस्तुलाई प्रोत्साहन गर्न तथा आयात घटाउन सरकारले आयात नीतिमा विशेष परिवर्तन गर्न लागेको हो ।
आयात नीतिमार्फत् के चीज ल्याउने के चीज नल्याउने भन्ने बारेमा स्पष्ट खाका ल्याउने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो । राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले बजारमा नेपालीको आवश्यकीयभन्दा अन्य वस्तु पनि आयात भइरहेकाले यसलाई रोक लगाउन तथा न्यूनीकरण गर्न विशेष नीति ल्याउन लागिएको बताए ।
नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुसमेत विदेशबाट ल्याउँदा एकातिर व्यापारघाटा बढ्दै गएको र अर्कोतिर नेपाली उत्पादन धरासयी बन्दै गएकाले यसको व्यवस्थापनका आयात नीतिलाई परिवर्तन गरेर विशेष नीति बनाउन गृहकार्य शुरु भएको उनले बताए ।
‘धागो, जुट, चकलेट, बिस्कुट, सुन, खाद्यान्न, तरकारी, फलफूललगायत लताकपडा अन्य औद्योगिक उत्पादन जुन नेपालमै उत्पादन हुन सक्छ, त्यस्ता वस्तु आयातलाई निरुत्साहित गर्नु सरकारको नीति हो,’ उनले भने, ‘अत्यावश्कीय वस्तु जुन नेपालमा उत्पादन हुन सक्दैन त्यस्ता वस्तुमात्र सहज आयात गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले गर्नेछ ।’

‘अत्यावश्कीय वस्तु जुन नेपालमा उत्पादन हुन सक्दैन त्यस्ता वस्तुमात्र सहज आयात गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले गर्नेछ ।’

यसले आयात प्रतिस्थापन गुर्नका साथै व्यापारघाटा घटाउन पनि सहयोग मिल्ने उनको बताए । नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने तर विदेशबाट आयात भइरहेका यस्ता वस्तु आयातमा निरुत्साहित गर्न सरकारले थप कर लगाउनेछ । यसो गर्दा नेपाली वस्तुको तुलनामा विदेशी वस्तु महँगो हुन गइ उपभोक्ताले त्यस्ता वस्तुको मात्र खरिद गर्नेछन् । अर्थात खरिद नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि उनीहरु पुग्ने छन् ।
व्यापारघाटा बढाउने यस्ता वस्तु आयात नगर्दा पनि हामीलाई कुनै असर पर्दैन । खासगरी नेपालीको हालको अति आवश्यकीय वस्तु भनेको पट्रोलियम पदार्थ हो । यसमा चुहावट नियन्त्रण गरेर अर्थात विद्युत्को आपूर्ति बढाएर आयात कम गर्न सकिन्छ । त्यस्तै अत्याधिक सवारी साधान आयात र सुन आयात पनि नेपालको व्यापारघाटा बढाउने अर्को वस्तु हुन् ।
यसबाहेक सानातिना बिक्स, चकलेट, स्यानीटरी, मोटर्सपार्ट, तेल, कपडालगायतका वस्तुले पनि आयात बढाउन ठूलो भूमिका खेलेको छ । नेपालमा खर्बमाथि तेल आयात हुन्छ । २६–२८ अर्बको सुन र यससँग सम्बन्धित अन्य धातु तथा जुहारत गरी आयात ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि जान्छ । वर्षको तीन–चार अर्बको चकलेट नै खान्छौ । लिकरमा त्यतिकै पैसा बाहिरिएको छ,’ अर्थ स्रोतले भन्यो, ‘यस्ता वस्तु आयातमा केही नियन्त्रण गर्न सकियो भने व्यापारघाटा आफैं घट्दै जान्छ ।’ यसका साथै भरसक आगामी आवदेखि लागू हुने गरी सरकारले एन्टी ड्म्पिङ ऐन पनि ल्याउँदैछ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण गर्न एन्टी–डम्पिङ ऐन ल्याउने तयारी गरेको हो । ऐन पारित भएपछि स्वदेशी वस्तुलाई संरक्षण गर्न अतिरिक्त भन्सार महशुल, आयातित वस्तुमा पूर्ण वा आंशिक परिमाणात्मक बन्देज लगाउन सकिने छ । स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानी नोक्सान पुग्ने गरी सहुलियतमा वस्तुको आयात गर्न पाइँदैन । त्यस्तो वस्तुमा काउन्टरभेलिङ महशुल लगाउने सकिन्छ ।