जाजरकोट । न्यायिक समिति सक्रिय नहुँदा स्थानीय तहले गर्ने न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुनसकेको छैन । गाउँ तथा नगरपालिकामा उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समिति सक्रिय नहुँदा स्थानीयवासीलाई इजलासको अनुभूति हुन नसकेको हो ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वा्चित भएको ११ महिना वितिसक्दा पनि नागरिकले न्याय सम्पादन, विकास, सहज सेवालगायतको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । संविधानको धारा २१७ मा स्थानीय तहमा मुद्दा हेर्ने अधिकार गाउँ तथा नगरका उपाध्यक्ष/उपप्रमुखलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समिति नाम मात्रका भएका छन् । तीन नगरपालिकाले सम्बन्धित तहबाट सेवा प्रवाह गरे पनि चार गाउँपालिका अहिले पनि जिल्ला सदरमुकाम केन्द्रित छन् । सम्बन्धित गाउँपालिकामा स्थानीय तह नजाँदा न्यायिक समितिसमेत काम विहीन बनेका छन् ।
त्यसैले स्थानीयवासीलाई इजलासको अनुभूति हुन नसकेको जुनीचाँदे–७ का रामबहादुर शाहीले बताए । न्यायिक समितिका पदाधिकारी नै सदरमुकाम केन्द्रित हुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘सानातिना झगडा, घरेलु हिंसा लगायतमा न्याय खोज्नुपर्ने बेला न्यायिक समितिका संयोजक नै नभेटिँदा समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘‘गाउँपालिकाको कार्यालय, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि भेट्टाउन दुई दिन पैदल हिँडेर सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता छ ।’
बैंक, सञ्चारलगायतका समस्या देखाउँदै अहिले पनि कुशे, बारेकोट, जुनिचाँदे र शिवालय गाउँपालिकाले सम्पर्क कार्यालयका नाममा सदरमुकामबाट सेवा प्रवाह गर्दा न्याय सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको हो । न्यायिक समिति निष्क्रिय हुँदा पीडित न्याय पाउनबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । न्यायिक समितिका सदस्यलाई कानूनी क्षेत्राधिकार र कार्य्विधिबारे अन्योल हुँदा थप समस्या भएको हो ।
न्यायिक समिति निष्क्रिय भएपछि न्याय क्षेत्रमा विनियोजित बजेट खर्च हुनसकेको छैन । न्याय सम्पादन कार्य्विधिबारे कुनै पनि जानकारी नहुँदा समस्या भएको कुशे गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक रामछायाँ शाहीले बताए । यहाँका सातवटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजक महिला छन् । उनीहरू कसैलाई पनि कानूनका आधारभूत विषयबारे जानकारी छैन ।
अर्कोतिर स्थानीय तहमै न्याय पाइन्छ भन्नेमा ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दासमेत अनभिज्ञ छन् । न्यायिक समितिमा जग्गा सम्बन्धी, ठगी, कुटपिट, घरेलु हिंसालगायतका मुद्दा आउने गरेको नलगाड नगरपालिकाकी उप्रप्रमुख बालकुमारी बस्नेतले बताए । सामान्य कार्यविधि नबनाउँदा र स्थानीय तहमा कानून सम्बन्धी अनुभव भएको कर्मचारी अभावले न्याय सम्पादनमा समस्या देखिएको उनको बुझाइ छ । रासस