काठमाडौं । देशैभर सिण्डिकेट गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका यातायात व्यवसायीहरुले आफ्नो सार्वजनिक यातायात अनिश्चितकालका लागि नचलाउने बताइरह“दा अब सरकार त्यस्ता व्यवसायीहरुलाई कडा कारवाही गर्नेगरी मैदानमा उत्रेको छ ।
सरकारले यातायात समितिका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानबिन थाल्ने भएको छ । साथै त्यस्ता समितिहरुको बैंक खाता रोक्का गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा बसेको बैठकले यातायात समिति तथा महासंघका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानबिन अघि बढाउन सम्पत्ती शुद्धीकरण विभागलाई भनेको छ ।
सरकारको यो निर्णयले अब यातायात क्षेत्रमा हड्ताल गर्ने त्यस्ता व्यवसायीहरु कानुनको फन्दामा पर्ने भएका छन् । सरकारले यातायात क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेटको विरुद्ध यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि २०६० को संशोधन गरी नया“ कार्यविधि गत चैत्र १८ मा सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारले कुनैपनि समन्वय नगरी नया“ कार्यविधि सार्वजनिक गरेको भन्दै बैशाख ५ देखि आन्दोलनमा उत्रेका व्यवसायीहरुले शुक्रबार देशभरका सार्वजनिक यातायात ठप्प बनाए ।
शुक्रबार विहानै देखि लामो तथा छोटो दुरीका सवारी साधन चलेनन् । यसको मार आम सर्वसाधारणमा प¥यो । राजधानीबाट बाहिरीने यात्रुहरु अलपत्र परे भने छोटो दुरीका यात्रुहरुले पनि निकै सास्ती खेप्नु प¥यो । यता सरकारले भने सेवा अवरुद्ध गर्ने देशभरका यातायात समितिका पदाधिकारीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिए अनि केही पक्रे पनि । सरकारले बारम्बार छलफलमा आउन आग्रह गर्दा पनि नमाने पछि सरकारले यो कदम चालेको यातायात व्यवस्था विभागको भनाइ छ ।
सार्वजनिक यातायात कुनै पनि हालतमा ठप्प पार्न कानुन विपरित भएकाले शुक्रबार सञ्चालन नगरेका सवारी रुट परमिट सधैका लागि खारेज गर्ने निर्णय भएको विभागमा महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराइले बताए । उनले अब सरकार कुनै पनि हालतमा पछि नहटी व्यवसायीहरुको खाता रोक्का तथा सम्पत्ति छानविन समेत गर्ने चेतावनी दिए । सरकार कमजोर भएको फाइदा उठाउँदै यातायात व्यवसायी समितिले कुनै बेला सरकारलाई घु“डा टेकाएको अवगत नै छ ।
राजनीतिक संक्रमणको फाइदा उठाउँदै सिमित यातायात व्यवसायीहरुले सरकारलाई नटेरी खुलेआम सिण्डिकेट लाद्ने गर्दथे । जब अहिले बलियो सरकार बन्यो तब यातायात व्यवसायीहरुको हावा खुस्किएको छ । मुलुकको जुनसुकै ठाउ“मा सिण्डिकेट लाद्ने यातायात व्यवसायीहरुलाई अब कानुनी कारबाही गर्ने सरकारले निर्णय नै गरिसकेका छन् । सिण्डिकेट लाद्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका यातायात व्यवसायी समितिस“ग आबद्ध व्यवसायीहरुले शुक्रबार आफ्नो सार्वजनिक यातायात नचलाउने निर्णय गरी बन्द गरे ।
आम जनतालाई ठाडै दुःख दिने उद्देश्यले गरिएको यस्तो कार्यले धेरैलाई असुविधा बनायो । तर अब सरकार चुप लागेर नबस्ने भएको छ । अहिले कम्पनि ऐन अन्तर्गत दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेका गाडीहरुको सुरक्षा गर्ने र केहि भएमा क्षतिपूर्तिको जिम्मा पनि सरकारले लिने बताएको छ । महानिर्देशक भट्टराईले नया“ सवारी इजाजत पत्र लिई गाडी चलाउने कम्पनीहरुलाई स्वीकृति समेत दिने तयारी भइरहेको बताए ।
सरकारले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ अनुरुप कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ । ऐनमा ६ महिनासम्म कैदसम्म गर्न सकिने व्यवस्था छ । हड्ताल गर्न उक्साउनेलाई एक वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ । यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिकामार्फत पञ्जीकरण नगरी रुट परमिट नपाउने प्रावधान छ । सरकारविरुद्ध खनिएका व्यवसायीले यातायात साधन संचालनमा रोकेपछि यातायात क्षेत्र असहज बनेको छ । समितिहरुले सवारी साधन बसपार्कमा थन्काएका छन् ।
हजारौ सवारी साधन बसपार्कमै थन्किदा यात्रुलाई हैरानी बेहोर्नु परेको छ । यद्यपी कम्पनी अन्तर्गत दर्ता भएका सवारी साधनहरुले भने सेवा दिइरहेका छन् । उता समितिस“ग आबद्ध सार्वजनिक यातायातहरु सञ्चालन नभएपछि आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न धेरैलाई कठिनाई भयो । सिण्डिकेट पूर्णरुपमा हटाउने अभियानमा निकै निर्मम बनेको सरकारले यातायात ठप्प पार्ने व्यवसायीलाई कानुनी कारवाही गर्ने भएको छ । जसरी पनि सिन्डीकेट अन्त्य गर्न कस्सिएको सरकार अत्यावश्यक सेवा ऐन जस्ता कानुनको आधारमा टेकेर व्यवसायीमाथि थप खनिएको हो ।
त्यसैको सिलसिलामा शुक्रबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिंदै यातायात ठप्प पार्नेहरुलाई कारवाही गर्न भनेका छन् । यातायात ठप्प पार्ने व्यवसायीहरु धमाधम पक्राउ पर्दै जा“दा अबको यातायात क्षेत्रको अवस्था कता मोडिने हो भन्ने भन्ने विषय अन्यौलमा परेको छ । यातायातका सार्वजनिक सवारी साधनहरु कम चल्नु र यात्रुहरु अप्ठ्यारोमा पर्नुलाई कतिपयले अवसरको रुपमा पनि लिएका छन् ।