सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले यहाँका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले दुई छुट्टाछुट्टै मस्यौदा स्वीकृत गरी संसद्मा पेस गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई सहमति दिएको छ ।
स्वीकृत मस्यौदामा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ को मस्यौदामा मुख्यमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक रु ५३ हजार ९०० तोकिएको छ । जबकि संघीय सरकारले मुख्यमन्त्रीको पारिश्रमिकको ‘सिलिङ’ रु ६० हजार ९०० तोकेर पठाएको थियो ।
यद्यपि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको स्वेच्छाले रु सात हजार कम तोकिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री शाहीले हालको कर्णाली प्रदेशलाई मध्यनजर गरी कम पारिश्रमिक तोक्न निर्देशन दिएसँगै सोहीअनुसार पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको प्रवक्ता केसीले बताए ।
मन्त्रीको पारिश्रमिक ऐनको मस्यौदामा केन्द्रीय सरकारको परिपत्रबमोजिम तोकिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा प्रदेश मन्त्रीको पारिश्रमिक रु ५२ हजार तोकिएको छ । आवास सुविधा नहुने मन्त्रीका लागि आवासबापत मासिक रु २५ हजार व्यवस्था हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीलाई मासिक १२५ लिटर र मन्त्रीलाई मासिक ७५ लिटर इन्धन उपलब्ध गराइने मस्यौदामा व्यवस्था छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी विधेयक, २०७५ को मस्यौदा पनि स्वीकृत गरी प्रदेशसभामा पेसगर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई सहमति दिएको छ ।
मस्यौदामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखका लागि रु ४० हजार तोकिएको छ भने उपप्रमुखको मासिक सेवासुविधा रु ३५ हजार तोकिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सहमति प्रदान गरिसकेपछि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले दुवै विधेयक संसद्मा पेश गर्ने जनाइएको छ । दुवै विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउने छन् ।
मस्यौदामा नगरपालिकाका प्रमुखको मासिक रु ३५ हजार र उपप्रमुखको मासिक रु ३० हजार ‘पारिश्रमिक सुविधा’ तोकिएको जनाइएको छ । नगरपालिकाका वडाध्यक्षको मासिक सुविधा रु २० हजार तोकिएको छ । यता गाउँपालिकाका अध्यक्षको रु ३१ हजार र उपाध्यक्षको रु २६ हजार, पारिश्रमिक तोकिएको छ । गाउँपालिकाका वडाध्यक्षको भने मासिक रु १५ हजारदेखि रु १८ हजार प्रस्ताव गरिएको छ । संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनेबारे उल्लेख नभएपनि सुविधाबापत भनेर प्रस्तावित रकमको मस्यौदा तयार गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ ।