नियमित रुपमा भन्सार तिरेर आइरहेका सामान समेत पछिल्लो समय तस्करीको माध्यमबाट भित्रिन थालेका छन् । सरकारले सामान आयातमा अनिवार्य एलसीको प्रावधान ल्याएपछि साना व्यवसायीहरू समेत तस्करीमा लागेको आरोप छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र भन्सार गस्ती टोलीका अनुसार बरामद सामानहरू बिगतमा भन्सार यार्डबाटै आइरहेका सामान छन् ।

साना व्यवसायीहरूले एलसी प्रक्रियामा जान झन्झटिलो मानेपछि संगठित रुपमा तस्करी हुँदै थालेको स्रोत दाबी छ । सुरक्षा निकाय र भन्सारको गस्ती टोलीबाट पछिल्लो समयमा बरामद अवैध वस्तु तिनै साना व्यवसायीका हुने गरेका छन् । बरामद वस्तुको प्रकृति हेर्दा कुनै न कुनै माध्यमबाट संगठित रुपमा तस्करी भइरहेको पुष्टि गर्छ । सरकारले विभिन्न शीर्षकका वस्तुहरूको आयात गर्दा अनिवार्य प्रतित पत्र (एलसी)को व्यवस्था गरेसँगै यस असरले साना व्यवसायी तस्करी गर्नमा लागेका हुन् ।

५ पुसबाट लागु हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले ‘क’ वर्गको बाणिज्य बैक र ‘ख’ वर्गको विकास बैकलाई विभिन्न २० वटा हार्मोनिक कोड अन्तर्गतको वस्तुको एलसी खोल्दा अनिवार्य तोकिएको मार्जिन प्रतिशत लिनु भनि परिपत्र गरेको थियो । कडाई भएपछि एकातर्फ भन्सार आयात घटेको छ भने आउँदै गरेको राजश्व पनि गुमेर तस्करहरू मौल्याउँदै गएका छन् ।

भैरहवा भन्सार कार्यालय हुँदै नियमित रुपमा आइरहने सामान पनि आयातमा कडाई भएपछि ति सामान भन्सार यार्डमा नआई वैकल्पिक बाटो तस्करीको माध्यमबाट गइरहेकोे भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख मनिराम पौडेलले बताए । नियमित आउने सामान भारी कठौती भएको छ । परिपत्र लागु भएसँगै भैरहवा भन्सारसहित मुलुकका अधिकांस भन्सार कार्यालयबाट भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट हुने आयात घटेको छ । जसले विभागबाट पाएको लक्ष्य प्राप्त हुन सकेको छैन ।

नेपालमा नियमित रुपमा आइरहने र प्रयोग भएका मसला, चकलेट, पेय पदार्थ, सुर्तिजन्य वस्तु, कस्मेटिक सामान, काठ र फर्निचर, जुत्ता चप्पल, टोपी, हेलमेट, टायल, मार्बल, ग्रेनाइट, सिसाका सामान, आर्टिफिसियल गहनाको अभाव छैन । अभाव नहुनु भनेकै कुनै न कुनै माध्यमबाट ती वस्तु आइरहेको छ । सरकारको तथ्यांकमा नआएको देखिए पनि नेपालमा ति वस्तु नियमित आपूर्ति भइरहेका छन् । नेपालमा तीन तरिकाबाट बैंक ग्यारेन्टीमा एलसी खोलेर, टिटी अग्रिम भुक्तानी र उधारोमा उद्योगी व्यावसायीले सामान आयात गर्दै आएका थिए ।

जारी व्यवस्थाले अनिवार्य शतप्रतिशत रकम पहिलै बैंक दाखिला गरेकोले उधारो र एलसीमार्फत काम गर्नेहरू कारोबारबाट पछि हटेका हुन् । यो व्यवस्थाले साना व्यावसायी मर्कामा परेका छन् । भारतबाट सामान ल्याएर बेचेर केही समयपछि पैसा पठाउने गरेकोमा यो व्यवस्थाले अग्रिम पैसा फसाएर पुँजी ब्लक हुने उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ । भैरहवा भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उपेन्द्र लामिछानेका अनुसार मंसिरसम्म लक्ष्य अनुरुप सफलता हासिल गर्दै गए पनि ५ पुसको व्यवस्थाअनुसार लक्ष्य प्राप्त नै नभई आयात घटदै गएको छ ।

यस आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा ७१ प्रतिशत, भदौमा ६७ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त भएकोमा असोजमा ४१ प्रतिशत मात्रै लक्ष्य प्राप्त भएको छ । सीमा सुरक्षा र अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरीको जिम्मेवारी छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल २७ नम्बर हेडक्वाटरले रुपन्देहीको लागि १५ वटा सशस्त्र प्रहरी बलको युनिट छन् । यता, जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रहरी उपरीक्षकको कमाण्डमा जिल्लामा कुल ७८ वटा प्रहरी युनिट छन् । ठाउँठाउँमा अस्थायी चेकपोस्ट र मोबाइल टोली, तस्करी नियन्त्रण गर्न, अनुसन्धान र सूचना लिनका लागि भन्दै सादा पोशाकका प्रहरी पनि खटिने गरेका छन् ।

यसका अलावा राष्ट्रिय अनुसन्धान, संघीय प्रहरी कार्यालय लगायतका सुरक्षा संयन्त्र पनि छन् । सुरक्षा घेरा हुँदै गर्दा पनि तस्करका सामान निर्वाध भित्रिरहेका छन् । यसले सुरक्षा निकायमाथि नै चुनौती दिएको छ । निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै रुपन्देहीमा हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको सुरक्षा अधिकारीहरु बताइरहेका छन् । सीमादेखि लिएर उम्मेदवारको सुरक्षा सम्मका प्रहरी परिचालन भइरहदा सीमामा भइरहेको तस्करीलाई भने सुरक्षा निकायले नजरअन्दाज गरिरहेका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा एक करोड ७५ हजार ५२१ रुपैयाँ बराबरको किराना, विधुतीय, सवारीसाधन, लत्ताकपडा, तथा पशु चौपाय लगायतका चोरी तस्करीका सामान भैरहवा भन्सार कार्यालय पठाएको छ भने पाँच लाख ४९ हजार ४११ रुपैयाँ बराबरको सुन बरामद गरी भन्सार पठाएको छ । यस्तै सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल २७ नम्बर हेडक्वाटरका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा दुई करोड दुई लाख ४४ हजार ८३४ रुपैयाँ बराबरको चिनी, कपडा, कुखुरा, माछा, मोटरपार्टस तथा हार्डवेयर, किराना लगायतका चोरी तस्करीका सामान भैरहवा भन्सार कार्यालय पठाएको छ ।

भैरहवा भन्सार कार्यालय मुद्दा शाखाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नौ करोड ९५ लाख बराबरको अवैध सामान नियन्त्रणमा लिई २०६ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ । नेपाल प्रहरीमार्फत दुई करोड ३३ लाखको अवैध सामानसहित ६६ वटा, सशस्त्र प्रहरीको एक करोड २४ लाखसहित ५७ वटा र भन्सार कार्यालयको गस्ती टोलीबाट ८३ वटा मुद्दा ६ करोड ३७ लाख बराबरको अवैध चोरी पैठारीको वस्तुसहित भएको छ ।