हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्न पहल गर्ने विषय यो पटकको चुनावमा राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा परेको छ ।

सत्ता गठबन्धन दल र एमालेले आफ्ना स्थानीयस्तरमा गरिएका प्रतिबद्धतामा यो विषयलाई पहिलो प्राथमिकता राखेका हुन् । २०५६ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनदेखि उठाउँदै आएको यो विषय राजनीतिक दलले अहिलेको चुनावमा समेत जोडदारका साथ उठाएका छन् ।

जिल्ला सदरमुकाम सिमकोटसम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जाल जोड्ने भए पनि त्यो मुद्दामै सीमित हुँदै आएको छ । २४ वर्षसम्म पूर्णता पाउन नसक्नु जिल्लाका लागि दुःखद भएकाले अब कर्णाली करिडोरले चाँडै पूर्णता पाउने दलका नेताहरुले बताइरहेका छन् ।

०६४ सालदेखि अहिलेको निर्वाचनसम्म दलहरूले यो मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । समय लागे पनि आवाज उठाएकै कारण कर्णाली करिडोरको निर्माण भएको दलहरूको दाबी छ । अब जतिसक्दो चाँडो सडक निर्माण सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान जाने नेताहरूले बारम्बार दोहोर्याउने भनाइ हो ।

करिडोरको बाँकी काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ । सरकारले ०५१ सालबाट हुम्लाको सदरमकाम सिमकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने विषय बजेटमा राख्दै आएको छ । कर्णाली करिडोरको कवाडीदेखि हिल्सासम्म १८४ किलोमिटर छ ।

यसमा कवाडीदेखि सलीसल्लासम्मको ३९ किलोमिटर नेपाली सेनाले काम सम्पन्न गरेर बुझाइसकेको छ भने सिमकोटदेखि हिल्सासम्मको ९५ किलोमिटर सडक पनि हिल्सा सिमकोट सडक आयोजनाले सम्पन्न गरिसकेको छ । अब सिमकोट–सलीसल्ला खण्डको ५० किमी सडकमा दुल्ली कुनादेखि लालिबगरसम्मको ११ किमी बाँकी छ ।

यो खण्डको सडक निर्माणको जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई दिएअनुसार हाल सेनाले काम गर्दै आएको छ । असजिलो चट्टानी क्षेत्र भएका कारण सेनाले डेढ वर्षमा मात्र काम सम्पन्न गर्ने जनाएको छ । हुम्लाबाट अहिले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही छन् ।