सिवी अधिकारी । काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)ले वाइडबडी विमान खरिदमा विधि र प्रक्रिया मिचेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । तर, निगमले भने विमान खरिद प्रक्रिया कानूनसम्मत नै भएको दाबी गरेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले निगमको दुई ठूला (वाइडबडी) ए ३३०–२०० विमान खरिद प्रक्रियामा त्रुटि देखाएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार निगमको आर्थिक विनियमावली, २०६५ को व्यवस्थालाई मिचेर निगमले बिचौलियाका रूपमा रहेका विमान आपूर्तिकर्तामार्फत एयरबस कम्पनीको विमान खरिद गर्ने सम्झौता कानूनसम्मत नभएको जनाएको छ । यता निगमका पदाधिकारी भने विमान खरिद प्रक्रिया कानूनसम्मत रहेको दाबी गर्छन् । प्रतिष्पर्धाका आधारमा तुलनात्मक रूपमा सस्तो मूल्यमा विमान खरिद गरिएको निगमको भनाइ छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएअनुसार विमान खरिदमा कुनै बिचौलिया प्रयोग नगरेको र कानूनी प्रक्रिया पु¥याएर विमान खरिद गरिएको निगमका प्रवक्ता रवीन्द्र श्रेष्ठले बताए । ‘बिचौलिया लगाएको छैन, हामीले यो बढी प्राविधिक विषय भएकाले बुझाउन नसकेका कारण त्यस्तो आरोप लागेको हो, विमान प्रतिष्पर्धी कम्पनीसँग सस्तोमा लिएका हौँ, यसमा कुनै अनियमितता छैन,’ उनले भने ।
निगमले ‘ग्लोबल टेण्डर’ मार्फत विभिन्न १० मुलुकका प्रतिष्पर्धी कम्पनीमध्ये सबैभन्दा सस्तो र कम उडेको विमान खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रतिवेदनमा भनिएअनुसार नयाँ विमान खरिद गर्न लामो समय लाग्ने र उनीहरूको विभिन्न शर्तमा बसेर पालो कुर्नुपर्ने भएकाले विमान चाँडो ल्याउनका लागि पुरानो विमान खरिद गरिएको निगमको भनाइ छ ।
‘निगमको विनियमावलीमा नयाँ विमान खरिद गर्न विमान कम्पनीहरूसँग मात्र प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकामा सो प्रक्रिया नअपनाई पुरानो वा नयाँ स्पष्ट उल्लेख नै नगरी एक हजार उडान घण्टा ननाघेको भनी पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रक्रियाद्वारा बोलपत्र आह्वान गरी नयाँ विमान खरिद गर्न गरिएको सम्झौता कानूनसम्मत देखिएन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
निगमले २०७३ चैत २५ गते अमेरिकी लिजिङ कम्पनी एएआरसँग दुई वाइडबडी ‘ए ३३०–२००’ विमान खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । विमान खरिद गर्नका लागि प्रतिविमान अमेरिकी डलर ११ करोड ८१ लाख ६३ हजार लागत अनुमान गरी प्रतिविमान अमेरिकी डलर १० करोड ४८ लाखका दरले दुई विमान खरिद गर्न २० करोड ९६ लाख अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरेको प्रतिवेदनमा छ ।
निगमको आर्थिक विनियमावली, २०६५ को विनियम २३६ (१) अनुसार निर्माता कम्पनीसँग मात्र नयाँ विमान खरिद गर्न सकिने भनिएको छ । तर, विमान निर्माता कम्पनीसँग खरिद नगरी एक हजार घण्टा उडानपश्चात्को मेन्टिनेन्स सेवा तथा पार्टपूर्जा आपूर्तिमा हुनसक्ने उपलब्धि, तालीम, प्राविधिक सहयोग र वारेन्टीजस्ता पक्षलाई महत्व दिइएको छैन ।
आपूर्तिकर्ताले निश्चित रकम नाफा नलिई विमान आपूर्ति गर्ने सम्भावना नरहने हुँदा निगमले गरेको सम्झौता मूल्यमितव्ययी भएको यकिन गर्न सकिने अवस्था नदेखिएको प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ । विमान निर्माता कम्पनीसँग खरिद नगरी एक हजार घण्टा उडेको भनी पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया अपनाई अन्य आपूर्तिकर्तासँग नयाँ विमान रोल्स रोएस ट्रेन्ट ७७२ बी इन्जिन जडान भएको र प्रत्येकमा १८ बिजिनेस क्लास र २३८ देखि २६२ सम्म इकोनोमी क्लासका सिट क्षमता भएका ए ३३०–२०० दुई वाइडबडी खरिद गर्न सम्झौता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निगमले विमान खरिदका लागि १ मार्च २०१७ मा अमेरिकी डलर १० लाख र १९ जून २०१७ मा अमेरिकी डलर सात करोड ९० लाख गरी अमेरिकी डलर आठ करोड पेस्की दिएको थियो । निगमको पहिलो वाइडबडी विमान जेठको तेस्रो साता काठमाडौँ आइपुग्ने र असारभित्रै व्यावसायिक उडान गर्ने तयारी भइरहेको छ । दुईसय ८० सिट क्षमताको वाइडबडी विमान आएको १५ दिनभित्र सबै प्रक्रिया पु¥याएर उडान गरिने निगमले जनाएको छ ।

वायुसेवा निगम घाटामै
महालेखापरीक्षकको ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार निगमको यो वर्षको नाफा जम्मा सात करोड ४६ लाख रहेको छ । निगमले गत आव २०७३÷७४ मा रु २६ करोड ३६ लाख नाफा कमाएको थियो । निगमको स्थिर सम्पत्ति रु २० अर्ब ९७ करोड ९३ लाख र निर्माणाधीन सम्पत्ति रु आठ अर्ब ३४ करोड ४१ लाख तथा लगानी रु ६२ लाख रहेको छ । खुद चालू सम्पत्ति रु ५५ करोड छ लाख ऋणात्मक रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । रासस